काठमाडौँ -- गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १० औ महाधिवेशन संरक्षक परिषदलाई गराउन दिनु भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।परराष्ट्र मन्त्रालयले गत १९ नोभेम्बरमा दिएको निर्देशन गैरकानुनी छ भन्दै संघका कुनै पनि निकायमा छलफल र निर्णय नगराएर एकपक्षीय रुपमा कामचलाउ अध्यक्ष पन्त उच्च अदालत पुगेका थिए।उक्त मुद्दामाथि निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु शेर बहादुर केसी, डा. भिमार्जुन आचार्य, सतीशकृष्ण खरेल, बिपिन सुवेदी र ताराप्रसाद लामिछानेले बहस गरेका थिए । त्यस्तै प्रमुख…
पुरा पढौ