अन्तर्राष्ट्रिय

अपराधी समूहका सदस्यको मोबाइल फोनमा प्रहरीले टाढैबाट पहुँच गर्न पाउने विधेयक जापान सरकारद्वारा स्वीकृत

टोकियो — जापानको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार अपराधी समूहका सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने स्मार्टफोनमा प्रहरीले इन्टरनेटमार्फत टाढैबाट पहुँच गर्न सक्ने व्यवस्था समेटिएको विधेयक स्वीकृत गरेको छ। यसको उद्देश्य योजनाबद्ध डकैती तथा ठगीका घटनाहरू समयमै पत्ता लगाएर रोकथाम गर्नु हो। जापानको राष्ट्रिय प्रहरी एजेन्सीका अनुसार प्रस्तावित Police Duties Execution Act संशोधन विशेषगरी Signal र Telegram जस्ता गुप्तिकृत सन्देश आदानप्रदान गर्ने एप प्रयोग गरेर डकैती तथा ठगीका निर्देशन दिने समूहहरूलाई लक्षित गरी ल्याइएको हो। यस्ता एपमार्फत पठाइएका सन्देशहरू सामान्यतया पठाउने र प्राप्त गर्ने उपकरणमै मात्र… पुरा पढौ

पुनःप्रवेश अनुमति नलिई जापान छाड्ने ‘बिजनेस म्यानेजर’ भिसाधारीको संख्या तीव्र रूपमा बढ्यो

टोकियो — जापानमा ‘Business Manager’ (व्यवसाय सञ्चालन/व्यवस्थापन) भिसा लिएर बसिरहेका विदेशीमध्ये पुनःप्रवेश अनुमति नलिई जापान छाड्नेहरूको संख्या सन् २०२६ को पहिलो छ महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा झण्डै चार गुणाले बढेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। यो तीव्र वृद्धि जापानले ‘Business Manager’ भिसाका सर्तहरू कडा बनाएको एक वर्ष पूरा हुनुअघि सार्वजनिक भएको हो। नयाँ सर्तअन्तर्गत व्यवसाय सुरु गर्न आवश्यक न्यूनतम पूँजी ५० लाख येनबाट बढाएर ३ करोड येन पुर्‍याइएको छ। जापानको अध्यागमन सेवा निकायको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ को पहिलो छ… पुरा पढौ

जापानमा विद्यार्थीको आत्महत्या दरमा ऐतिहासिक वृद्धि, कुल आत्महत्या भने हालसम्मकै न्यून

टोकियो, जापान जापानमा गत वर्ष ५३८ विद्यार्थीले आत्महत्या गरी रेकर्ड कायम गर्दा कुल आत्महत्याको संख्या भने घटेर हालसम्मकै न्यून बिन्दुमा झरेको तथ्य सरकारी तथ्याङ्कले सार्वजनिक गरेको छ। स्वास्थ्य तथा कल्याण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सन् २०२५ को अन्तिम प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा विद्यार्थीहरूको आत्महत्या संख्यामा उच्च वृद्धि देखिएको हो। गत वर्ष ३५६ उच्च माध्यमिक, १७२ माध्यमिक र १० प्राथमिक तहका बालबालिकाले आफ्नै ज्यान लिएका छन्, जुन सन् १९८० देखि तथ्याङ्क राख्न थालिए यताकै सबैभन्दा बढी हो। विशेष गरी सन् २०२० पछि… पुरा पढौ

जापानमा विदेशी चालक अनुमति पत्र परिवर्तन प्रक्रियामा कडाइ: उत्तीर्ण दर ४० प्रतिशतमा खुम्चियो

जापानमा विदेशी चालक अनुमति पत्रलाई जापानी अनुमति पत्रमा परिवर्तन गर्न लिइने ट्राफिक नियम सम्बन्धी लिखित परीक्षाको उत्तीर्ण दरमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ। नेशनल पुलिस एजेन्सीले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत अक्टोबरदेखि परीक्षा प्रणालीमा गरिएको कडाइका कारण उत्तीर्ण दर करिब ९० प्रतिशतबाट घटेर ४२.८ प्रतिशतमा झरेको छ। नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि लिखित परीक्षामा प्रश्नहरूको सङ्ख्या १० बाट बढाएर ५० पुर्‍याइएको छ भने उत्तीर्ण हुनका लागि ल्याउनुपर्ने न्यूनतम अङ्क ७० प्रतिशतबाट बढाएर ९० प्रतिशत कायम गरिएको छ। लिखित परीक्षासँगै प्रयोगात्मक अर्थात्… पुरा पढौ

इरानी सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनी मारिएको पुष्टि: इरानमा ४० दिने शोक घोषणा

तेहरान । इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनीको अमेरिका र इसराइलले गरेको संयुक्त हवाई आक्रमणमा मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। इरानी सरकारी टेलिभिजन र विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले आइतबार बिहान खामेनी मारिएको औपचारिक पुष्टि गरेका हुन्। इरानी सुरक्षा बल 'इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड्स कोर' (आईआरजीसी) ले पनि एक विशेष वक्तव्य जारी गर्दै सर्वोच्च नेताको मृत्यु भएको स्वीकार गरेको छ। खामेनीको मृत्युसँगै इरानमा ४० दिने सार्वजनिक शोक घोषणा गरिएको छ भने सात दिनका लागि सार्वजनिक बिदादिइएको छ। आक्रमण र क्षति शनिबार बिहान अमेरिका र इसराइलले राजधानी तेहरानलाई लक्षित… पुरा पढौ

जापानको परम्परागत ‘नाङ्गो उत्सव’मा तीन जना बेहोस, ६ जना घाइते

पश्चिमी जापानको ओकायामा सहरमा आयोजित प्रसिद्ध 'नाङ्गो उत्सव' (नेकेड फेस्टिभल) का क्रममा तीन जना व्यक्ति बेहोस भएका छन्। स्थानीय सैदाइजी मन्दिरमा शनिबार राति आयोजना गरिएको यस वार्षिक कार्यक्रममा सहभागी अन्य तीन जनालाई पनि चोटपटक लागेका कारण उपचारका लागि अस्पताल लगिएको प्रहरीले जनाएको छ। अस्पताल लगिएकाहरूको अवस्था खतरामुक्त रहेको बताइए पनि उनीहरू कसरी घाइते भए भन्नेबारे विस्तृत विवरण खुल्न सकेको छैन। जापानको 'इयो' महोत्सवका रूपमा चिनिने यो परम्परा मुरोमाची काल (सन् १३३६–१५७३) देखि चल्दै आएको ऐतिहासिक उत्सव हो। यस अनौठो प्रतिस्पर्धामा… पुरा पढौ

जापानमा विदेशी कामदार भर्ना सम्बन्धी नियम संशोधनबारे छलफल सुरु

जापान सरकारले विदेशी नागरिकहरूलाई रोजगारी दिँदा रोजगारदाताहरूले पालना गर्नुपर्ने नियमहरूमा संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ। यसका लागि श्रम मन्त्रालयको एक विशेष प्यानलको बैठक फेब्रुअरी २० मा सम्पन्न भएको छ। करिब १८ महिनापछि बसेको यो बैठकको मुख्य उद्देश्य जापानमा गैरकानुनी रूपमा बसोबास गर्ने वा काम गर्ने विदेशी कामदारहरूको संख्या न्यूनीकरण गर्नु रहेको छ। प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको विदेशी नागरिकहरूलाई जापानी समाजमा थप व्यवस्थित ढंगले समाहित गर्ने योजना अनुरूप यी संशोधनहरू अघि बढाइएको हो। बैठकमा विज्ञहरूका साथै व्यवस्थापन र श्रमिक पक्षका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता… पुरा पढौ

अमेरिकामा ३६ अर्ब डलरको जापानी लगानी: ट्रम्प र ताकाइचीबीच ऐतिहासिक सहमति

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले जापानसँगको व्यापारिक सम्झौता अन्तर्गत ३६ अर्ब डलर बराबरको प्रारम्भिक लगानीको घोषणा गरेको छ। गत वर्ष भएको शुल्क (ट्यारिफ) वार्ताको परिणाम स्वरूप जापानले अमेरिकामा कुल ५५० अर्ब डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो, जसको पहिलो चरणका रूपमा यी परियोजनाहरू अघि सारिएका हुन्। यो लगानी मुख्यतया ऊर्जा र प्रविधि क्षेत्रका तीन ठूला परियोजनाहरूमा केन्द्रित हुनेछ। ओहायोमा ९.२ गिगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमताको अमेरिकाकै सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक ग्यास पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ, जसको सञ्चालन सफ्टबैंकको भगिनी संस्था एसबी इनर्जीले… पुरा पढौ

जापानको आम निर्वाचनमा एलडिपीको ऐतिहासिक जित: सानाए ताकाइची पुनः प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित

टोकियो– जापानको सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी) ले आम निर्वाचनमा ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेपछि सानाए ताकाइची बुधबार पुनः प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएकी छन्। फेब्रुअरी ८ मा सम्पन्न तल्लो सदनको निर्वाचनमा ताकाइचीको नेतृत्वमा एलडिपीले ४६५ मध्ये ३१६ सिट जितेर 'सुपर बहुमत' प्राप्त गरेपछि उनलाई संसदको विशेष अधिवेशनले पुनः प्रधानमन्त्रीमा चयन गरेको हो। यो युद्धपछिको जापानको इतिहासमा कुनै एक दलले प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठूलो सफलता मानिएको छ। संवैधानिक प्रावधान अनुसार नयाँ सरकार गठन हुनुअघि ताकाइचीको अघिल्लो मन्त्रिमण्डलले सामूहिक राजीनामा दिएको थियो। पुनः निर्वाचित भएलगत्तै… पुरा पढौ

जापानमा आप्रवासी नियम थप कडा: डिपोर्टेसन अघि वकिललाई दिइने दुई महिने सूचना प्रणाली अन्त्य

टोकियो, जापान । जापान सरकारले विदेशी नागरिकहरूलाई देश निकाला (डिपोर्टेसन) गर्नुभन्दा दुई महिना अगाडि उनीहरूका वकिलहरूलाई जानकारी दिने लामो समयदेखिको अभ्यासलाई आधिकारिक रूपमा अन्त्य गरेको छ। सन् २०१० देखि बार एसोसिएसनसँगको विशेष सहमतिमा लागू गरिएको यो व्यवस्थालाई अध्यागमन सेवा एजेन्सीले फेब्रुअरी १ देखि पूर्ण रूपमा खारेज गरिदिएको हो। यो निर्णयको मुख्य कारण सुरक्षा र कानुनी प्रक्रियामा आउने अवरोधलाई मानिएको छ। अध्यागमन एजेन्सीका अनुसार डिपोर्टेसनको पूर्व सूचना पाएपछि केही विदेशी नागरिकहरू फरार हुने र सम्पर्कविहीन हुने गरेका थिए। तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१९… पुरा पढौ