टोकियो, जापान । जापान सरकारले विदेशी नागरिकहरूलाई देश निकाला (डिपोर्टेसन) गर्नुभन्दा दुई महिना अगाडि उनीहरूका वकिलहरूलाई जानकारी दिने लामो समयदेखिको अभ्यासलाई आधिकारिक रूपमा अन्त्य गरेको छ। सन् २०१० देखि बार एसोसिएसनसँगको विशेष सहमतिमा लागू गरिएको यो व्यवस्थालाई अध्यागमन सेवा एजेन्सीले फेब्रुअरी १ देखि पूर्ण रूपमा खारेज गरिदिएको हो।
यो निर्णयको मुख्य कारण सुरक्षा र कानुनी प्रक्रियामा आउने अवरोधलाई मानिएको छ। अध्यागमन एजेन्सीका अनुसार डिपोर्टेसनको पूर्व सूचना पाएपछि केही विदेशी नागरिकहरू फरार हुने र सम्पर्कविहीन हुने गरेका थिए। तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१९ यता मात्रै कम्तीमा सात जना व्यक्तिहरू सूचना पाएपछि हराएको पाइएको छ। यसका साथै, पूर्वनिर्धारित डिपोर्टेसनको समयमा हुने विरोध प्रदर्शनहरूले एजेन्सीको नियमित कार्यमा बाधा पुर्याएको र सुरक्षा चुनौती थपेको दाबी सरकारी पक्षको छ।
यता जापान फेडेरेसन अफ बार एसोसिएसनले भने सरकारको यो कदमको कडा शब्दमा आलोचना गर्दै विरोध जनाएको छ। वकिलहरूले यस निर्णयलाई विदेशी नागरिकको निष्पक्ष अदालती सुनुवाइको अधिकारमाथि गम्भीर हस्तक्षेपको रूपमा लिएका छन्। उनीहरूका अनुसार डिपोर्टेसन रोक्न कानुनी तयारी गर्नका लागि अब उपलब्ध समय अपर्याप्त हुनेछ र यसले न्यायिक उपचार खोज्ने बाटो साँघुरो बनाउनेछ। यद्यपि, एजेन्सीले डिपोर्टेसनको निर्णय भएको एक महिनासम्म व्यक्तिलाई मुद्दा हाल्ने समय अझै सुरक्षित रहेको र यसले अदालत जाने अधिकार हनन नगर्ने तर्क गरेको छ।
यो नयाँ नीति जापान सरकारले विदेशी नागरिकहरूमाथि कडाइ गर्ने रणनीतिको एक हिस्सा हो। सरकारले सन् २०२४ को तुलनामा सन् २०२७ सम्ममा सुरक्षाकर्मीको साथमा गरिने डिपोर्टेसनको संख्यालाई दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखेको छ। सन् २०२४ मा मात्रै २४९ जना विदेशीलाई यसरी नै देश निकाला गरिएको थियो। यस परिवर्तनले अब आगामी दिनमा जापानमा अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका वा भिसा सम्बन्धी समस्यामा परेका विदेशीहरूको कानुनी लडाइँ थप चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ।
| पक्ष | पुरानो व्यवस्था (२०१०–२०२६) | नयाँ व्यवस्था (फेब्रुअरी १ देखि) |
| वकिललाई सूचना | डिपोर्टेसन हुनुभन्दा २ महिना अघि वकिललाई अनिवार्य जानकारी दिइन्थ्यो। | वकिललाई दिइने त्यस्तो अग्रिम सूचना पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। |
| तयारीको समय | वकिलले मुद्दा दर्ता गर्न र प्रमाण जुटाउन पर्याप्त समय (६० दिन) पाउँथे। | अब विदेशी नागरिक आफैँलाई निर्णय भएको १ महिना भित्र मुद्दा हालिसक्नु पर्नेछ। |
| लक्ष्य | कानुनी उपचार खोज्न सहयोग गर्ने। | फरार हुने जोखिम घटाउने र डिपोर्टेसन प्रक्रिया छिटो बनाउने। |
२. वकिलहरूको मुख्य कानुनी आपत्ति
जापान बार एसोसिएसनले यसलाई “न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार” (Right to Judicial Review) माथिको प्रहार भनेको छ। यसका पछाडि दुईवटा मुख्य तर्क छन्:
- प्राविधिक कठिनाइ: धेरैजसो विदेशी नागरिकहरूलाई जापानी कानुनी प्रक्रिया र भाषाको पूर्ण ज्ञान हुँदैन। वकिललाई समयमै जानकारी नहुँदा, थुनामा रहेका व्यक्तिले १ महिनाभित्र सबै कानुनी कागजात तयार पारेर अदालत जानु अत्यन्तै कठिन हुन्छ।
- गोपनीयता र समय: सरकारले “विदेशी नागरिकलाई त जानकारी दिइन्छ नि” भने पनि, वकिललाई औपचारिक सूचना नजाँदा कुन दिन र कुन समयमा डिपोर्ट गरिँदैछ भन्ने कुरा अन्तिम समयसम्म गोप्य रहन सक्छ। यसले गर्दा ‘स्टे अर्डर’ (डिपोर्टेसन रोक्ने आदेश) ल्याउन ढिला हुन सक्छ।
३. सरकारको ‘शून्य सहनशीलता’ नीति
यो परिवर्तनलाई जापान सरकारको “अवैध बसाइँसराइ विरुद्धको कडा नीति” को रूपमा हेर्नुपर्छ। सरकारको उद्देश्य सन् २०२७ सम्ममा सुरक्षाकर्मीको साथमा गरिने डिपोर्टेसनको संख्या दब्बर बनाउनु हो। यसको अर्थ:
- अब ‘डिपोर्टेसन अर्डर’ आइसकेका व्यक्तिहरूलाई कानुनी दाउपेच प्रयोग गरेर जापानमा बसिरहन पहिलेभन्दा धेरै गाह्रो हुनेछ।
- सरकारले “मानवीय आधार” भन्दा “कानुनी पालना” र “सुरक्षा” लाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
