अर्थतन्त्र

टोकियो, जापान। जापानमा दशकौँदेखि नेपाली र भारतीय रेस्टुरेन्टहरूले जापानी स्वादमा आफ्नो बलियो पहिचान बनाएका छन्। तर, हालै जापान सरकारले ‘व्यापार तथा प्रशासन’ (Business Manager) भिसाको नियममा गरेको अप्रत्याशित कडाइले यी साना व्यवसायीहरूलाई गम्भीर संकटमा धकेलिदिएको छ। नयाँ नियम र उत्पन्न चुनौती  जापानी सञ्चारमाध्यम एरा डट (Aera dot) का अनुसार, सरकारले भिसा नवीकरण र प्राप्तिका लागि आवश्यक न्यूनतम पुँजी ५० लाख येनबाट बढाएर ३ करोड येन (करिब २ करोड ६० लाख रुपैयाँ) पुर्‍याएको छ। यसका साथै कम्तीमा एक जना पूर्णकालीन कर्मचारी अनिवार्य हुनुपर्ने, सञ्चालकसँग… पुरा पढौ

जापान सरकारले आम नागरिकलाई राहत दिने उद्देश्यले उपभोग कर कटौतीको योजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने तयारी थालेको छ। प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अर्थमन्त्री सात्सुकी कातायामा र मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूसँगको विशेष बैठकमा कर कटौती सम्बन्धी वार्तालाई तीव्रता दिन कडा निर्देशन दिएकी छिन्। हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको नतिजा मार्फत जनताले व्यक्त गरेको चाहनालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले ढिलासुस्ती गर्न नहुनेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिएकी हुन्। सरकारले ‘ट्याक्स क्रेडिट विथ क्यास पेमेन्ट’ अर्थात् आयकर कटौती र नगद भुक्तानीलाई समायोजन गर्ने नयाँ प्रणाली… पुरा पढौ

टोकियो, जापान । फेब्रुअरी ८ मा हुने जापानको तल्लो सदनको निर्वाचनको सङ्घारमा आप्रवासी कामदार र विदेशी नागरिकसम्बन्धी नीतिहरू बहसको विषय बनेका छन्। यसै क्रममा सामाजिक सञ्जालमा "विदेशीलाई काममा राख्दा सरकारले कम्पनीहरूलाई विशेष अनुदान दिन्छ" भन्ने भ्रामक दाबी व्यापक रूपमा फैलिएपछि जापानी सरकारी अधिकारीहरूले यसको कडा खण्डन गरेका छन्। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा विदेशीहरूले विशेष सुविधा पाएको भन्ने गलत सूचनाले जनमानसमा आक्रोश बढाउने र भोट प्रभावित पार्ने प्रयास भइरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको दाबी अनुसार जापानी कम्पनीहरूले विदेशी कामदार भर्ना… पुरा पढौ

टोकियो (जापान) । धुवाँले ढाकिएको एउटा कारखानाभित्र, तातो प्रतिरोधी कपडा लगाएका एक युवा १३०० डिग्री सेल्सियसमा पग्लिएको धातुलाई साँचोमा खन्याउँदै छन्।埼玉県 (साइतामा) को यासियो सहरमा रहेको ‘यामामोटो कोकी’ नामक कास्टिङ कम्पनीको यो दृश्य जापानको वर्तमान औद्योगिक यथार्थको विम्ब हो। जहाँ १७ जना कर्मचारीमध्ये ९ जना भियतनामी छन्। जापानको आम निर्वाचन र राजनीतिक वृत्तमा विदेशी कामदार र आप्रवासी नीतिबारे जतिसुकै ‘कडाइ’ वा ‘बहस’ भए पनि धरातलीय यथार्थ भने स्पष्ट छ– जापान विदेशी कामदार बिना चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। जनसांख्यिक संकट र… पुरा पढौ

टोकियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उत्पादन, जलविद्युत्, पर्यटन, सेवा, सूचना प्रविधि, खानी र कृषिजस्ता नेपालका प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न जापानी लगानीकर्तालाई आह्वान गर्नुभएको छ। नेपाल–जापान कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा जापानको राजधानी टोकियोमा आज आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले राजनीतिक मुद्दाहरू निष्कर्षमा पुगेपछि नेपालको मुख्य प्राथमिकता अब नेपाली जनताको द्रुत सामाजिक–आर्थिक विकास, प्रगति र समृद्धि हासिल गर्नु रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल सरकारले व्यापार सहज बनाउन, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न तथा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्न कानुनी,… पुरा पढौ

जापानमा कार्यरत विदेशी कामदारको सङ्ख्या गत वर्ष २५ लाख नाघेर नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ, जसमा नेपालीहरू चौथो ठूलो श्रमशक्तिको रूपमा स्थापित भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ। जापानको स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२५ को अक्टोबर अन्त्यसम्ममा विदेशी कामदारको सङ्ख्या २५ लाख ७१ हजार ३७ पुगेको छ। सन् २००७ बाट तथ्याङ्क राख्न थालिएयता यो हालसम्मकै उच्च सङ्ख्या हो। अघिल्लो वर्ष २०२४ को तुलनामा यो ११.७ प्रतिशतको वृद्धि हो भने सङ्ख्यात्मक रूपमा २ लाख ६८ हजार ४५० ले बढेको हो।… पुरा पढौ

काकेगावा (जापान) — जापानका ५६,००० कन्भिनियन्स स्टोरहरूमा १ लाख १० हजारभन्दा बढी विदेशी कामदार कार्यरत छन्, जहाँ विदेशी विद्यार्थी र आप्रवासीहरूको भूमिका अपरिहार्य बन्दै गएको छ। जापानका तीन ठूला चेनहरू—सेभेन-इलेभेन, लसन र फ्यामली मार्ट—अहिले विदेशी श्रमशक्तिमा निर्भर छन्। 'जापानी समाजको लघुरुप' मानिने यी पसलहरूमा बहुसांस्कृतिक सहअस्तित्वको अभ्यास भइरहेको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्, सिजुओकाको काकेगावामा तीनवटा लसन स्टोर सञ्चालन गर्ने ५१ वर्षीय श्रीलंकन नागरिक सुरन्जित। सन् २००१ मा मेकानिक बन्ने सपना बोकेर जापान आएका सुरन्जितले पार्ट-टाइम कामदारबाट सुरु गरी हाल तीनवटा… पुरा पढौ

जापानको यातायात मन्त्रालयले नयाँ बुलेट ट्रेन निर्माण तथा पुराना पूर्वाधार मर्मतका लागि खर्च जुटाउन शिन्कानसेन सुविधा प्रयोग गरेबापत लिइने लिजिङ शुल्क बढाउने तयारी गरिरहेको छ। जापानको भू-अधिकार, पूर्वाधार, यातायात तथा पर्यटन मन्त्रालयले जापान रेलवे (JR) समूहका कम्पनीहरूले रेल सुविधाहरू प्रयोग गरेबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भाडा (लिजिङ शुल्क) वृद्धि गर्ने योजना बनाएको हो। यस वृद्धिबाट संकलित थप राजस्वलाई मुख्यतया बुलेट ट्रेन विकास योजना अन्तर्गतका नयाँ निर्माण आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न र दोस्रो, पुराना भइसकेका रेल पूर्वाधारहरूको वृहत मर्मत-सम्भार गर्नका लागि प्रयोग गरिनेछ ।… पुरा पढौ

टोकियो, जापान । जापानी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइची (Sanae Takaichi) ले उपभोक्तालाई राहत दिन खाद्यान्न खरिदमा लाग्ने कर (Consumption Tax) कटौती गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी 'एस एण्ड पी ग्लोबल रेटिङ्स' (S&P Global Ratings)ले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। एस एण्ड पीका अनुसार यो योजनाले जापानको राजस्व घटाउने र दीर्घकालीन रूपमा देशको वित्तीय अवस्थालाई कमजोर बनाउने जोखिम रहेको छ। के हो एस एण्ड पीको चेतावनी? एस एण्ड पी ग्लोबल रेटिङ्स (सिङ्गापुर) का सोभरेन रेटिङ्स निर्देशक रेन यिन (Rain Yin) ले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी… पुरा पढौ

टोकियो, जापान । जापानको एक प्रतिष्ठित विदेशी जीवन बीमा कम्पनी, 'प्रुडेन्सियल लाइफ इन्स्योरेन्स' (Prudential Life Insurance) भित्र इतिहासकै ठूलो आर्थिक अनियमितता र ठगी काण्ड सार्वजनिक भएको छ। कम्पनीकै कर्मचारीहरूको संलग्नतामा सयौं ग्राहकबाट अर्बौं येन ठगी भएको पुष्टि भएपछि कम्पनीको उच्च नेतृत्वले राजीनामाको घोषणा गरेको छ। घटनाको मुख्य विवरण प्रुडेन्सियल लाइफ इन्स्योरेन्सले १६ तारिख (शुक्रबार) सार्वजनिक गरेको आन्तरिक अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार, कम्पनीका १०० भन्दा बढी वर्तमान तथा पूर्व कर्मचारीहरू ठगी कार्यमा संलग्न रहेको पाइएको छ। यी कर्मचारीहरूले करिब ५०० जना ग्राहकहरूबाट कुल ३१ अर्ब येन (करिब २८ अर्ब नेपाली… पुरा पढौ