Screenshot
जापान सरकारले आम नागरिकलाई राहत दिने उद्देश्यले उपभोग कर कटौतीको योजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने तयारी थालेको छ।
प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अर्थमन्त्री सात्सुकी कातायामा र मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूसँगको विशेष बैठकमा कर कटौती सम्बन्धी वार्तालाई तीव्रता दिन कडा निर्देशन दिएकी छिन्। हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको नतिजा मार्फत जनताले व्यक्त गरेको चाहनालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले ढिलासुस्ती गर्न नहुनेमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिएकी हुन्।
सरकारले ‘ट्याक्स क्रेडिट विथ क्यास पेमेन्ट’ अर्थात् आयकर कटौती र नगद भुक्तानीलाई समायोजन गर्ने नयाँ प्रणाली लागू गर्ने योजना बनाएको छ। यो दीर्घकालीन प्रणाली पूर्ण रूपमा स्थापित नभएसम्मका लागि उपभोग कर कटौतीलाई अन्तरिम उपायका रूपमा प्रयोग गरिनेछ। यस विषयमा ठोस निर्णय लिन आगामी जुन महिनामा अन्तर-दलीय राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बस्ने र त्यहीँ आर्थिक स्रोतको खोजी गरिने जनाइएको छ। सरकारको लक्ष्य शरद ऋतुमा बस्ने संसदको विशेष अधिवेशनबाट आवश्यक विधेयकहरू पारित गराई अर्को वर्षदेखि कर कटौती कार्यान्वयनमा ल्याउने रहेको छ।
खाद्यवस्तुमा लाग्ने उपभोग करको दरलाई शून्यमा झार्दा राज्यलाई वार्षिक रूपमा करिब ५ ट्रिलियन येन (५० खर्ब जापानी येन) राजस्व घाटा हुने अनुमान गरिएको छ। यो विशाल आर्थिक अन्तरलाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने विषय नै अहिले सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। अर्थमन्त्री कातायामाले गृष्म ऋतु अगाडि नै अन्तरिम प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन्।
यद्यपि, कर प्रणालीमा गरिने यस्तो परिवर्तनले व्यवसायीहरूलाई आफ्नो कम्प्युटर र लेखा प्रणाली परिमार्जन गर्न थप भार पर्ने देखिन्छ। विगतका अभ्यास हेर्दा कानुन बनेपछि कार्यान्वयनका लागि डेढ वर्षसम्मको तयारी समय दिइने गरिन्थ्यो। त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्को वर्षदेखि नै लागू गर्ने लक्ष्य राखे पनि प्राविधिक तयारीको समयसीमाले कार्यान्वयनको मितिमा प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्का मुख्य सचिव मिनोरु किहाराले भने परिषद गठन गरेर जतिसक्दो चाँडो छलफल अघि बढाइने बताएका छन्।
