

काठमाडौं
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) आगामी मंसिर ६ गते दुईदिने औपचारिक भ्रमणका लागि भारत जाने भएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा हुन लागेको भ्रमणमा नेपाल–भारत सम्बन्ध, विद्युत् व्यापार, आर्थिक सहयोग, हवाई मार्ग विस्तार तथा पूर्वाधार विकासका विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल हुने तयारी छ ।
प्रधानमन्त्री बनेपछि शाहको यो पहिलो द्विपक्षीय विदेश भ्रमण हुनेछ । भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षी मोदीसँग भेटवार्ता हुनुका साथै दुई देशका प्रतिनिधिमण्डलबीच विभिन्न विषयमा छलफल हुने कार्यक्रम छ ।
माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली निर्यातमा स्वीकृति मागिने
भ्रमणको प्रमुख एजेन्डामध्ये नेपालमा चिनियाँ ठेकेदारले निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्री गर्ने विषय पनि रहेको छ।
भारतले चिनियाँ लगानी भएका मात्र नभई चिनियाँ ठेकेदार संलग्न केही जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली निर्यातलाई समेत स्वीकृति नदिएको भन्दै नेपालले लामो समयदेखि असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । विशेषगरी ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात गर्ने विषय लामो समयदेखि अनिर्णीत छ।
माथिल्लो तामाकोशीको सिभिल निर्माण कार्य चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले गरेको थियो भने अन्य प्राविधिक संरचना निर्माणमा भारतीय कम्पनीहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो । नेपालले चिनियाँ कम्पनीको लगानी हुनु र निर्माण ठेक्कामा संलग्न हुनु फरक विषय भएको भन्दै ठेकेदारको संलग्नताका आधारमा विद्युत् निर्यात रोक्न नहुने धारणा राख्दै आएको छ ।
बंगलादेशमा थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणमा बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापार विस्तार गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा रहनेछ । नेपालले भारतीय प्रसारण संरचना प्रयोग गरेर बंगलादेशमा ४० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। अब थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि भारतको स्वीकृति प्राप्त गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । नेपाल र भारतबीच आगामी १० वर्षमा नेपालबाट भारततर्फ १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता भइसकेको छ । उक्त सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत नेपालले जोड दिने तयारी गरेको छ ।
नयाँ प्रसारण लाइन र विद्युत् आयातमा जोड
विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण र स्तरोन्नतिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । यसअन्तर्गत ढल्केबर–सीतामढी, निजगढ–मोतिहारी र लमही–लखनउ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउने विषयमा भारतसँग छलफल गर्ने तयारी छ।
त्यसैगरी भारतको गोरखपुर सबस्टेसनमा आवश्यक अन्तरिम व्यवस्था मिलाएर विद्युत् व्यापार सहज बनाउने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।
आगामी हिउँदमा हुन सक्ने ऊर्जा अभाव व्यवस्थापनका लागि भारतबाट थप १५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने अनुमति तथा हाल आयात हुँदै आएको २७० मेगावाट विद्युत्को सम्झौता नवीकरण गर्ने विषय पनि एजेन्डामा समावेश छ । बाढीका कारण क्षतिग्रस्त त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत् केन्द्रको पुनर्निर्माणमा भारतीय प्राविधिक सहयोग जुटाउने विषयमा समेत छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
आर्थिक सहयोग र हवाई मार्ग विस्तारबारे पनि छलफल
ऊर्जा क्षेत्रबाहेक प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणमा नेपालको पूर्वाधार विकास तथा बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतसँग आर्थिक सहयोग माग्ने तयारी गरिएको छ ।
नेपालले करिब दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणसम्बन्धी प्रस्ताव अघि सारेको समाचारमा उल्लेख छ । त्यस्तै, नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने उडानलाई सहज बनाउन भारतीय आकाश हुँदै थप अन्तर्राष्ट्रिय हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउने विषयमा पनि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
जनकपुर–अयोध्या रेल सेवा, ऊर्जा पूर्वाधार र दुई देशबीचको व्यापारिक सहकार्यलाई थप विस्तार गर्ने विषय पनि भ्रमणका एजेन्डामा रहेका छन् ।
भ्रमणबाट महत्त्वपूर्ण सहमतिको अपेक्षा
नेपालले प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणलाई लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका विद्युत् व्यापार र पूर्वाधारसम्बन्धी विषयमा प्रगति हासिल गर्ने अवसरका रूपमा लिएको छ।
विशेषगरी माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत् निर्यात स्वीकृति, बंगलादेशसँग थप ऊर्जा व्यापार, नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण तथा आर्थिक सहयोगमा ठोस प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि यी विषयमा भारतसँग औपचारिक सहमति भइसकेको छैन। भ्रमणका क्रममा हुने द्विपक्षीय वार्तापछि मात्रै सम्झौता र निर्णयको वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुनेछ।



