टोकियो, जापानमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकमध्ये राष्ट्रिय पेन्सन प्रणालीमा योगदान गर्नेको दर आर्थिक वर्ष २०२३ मा ५५ प्रतिशत मात्रै रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । जापानको स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार विदेशी नागरिकको पेन्सन भुक्तानी दर समग्र राष्ट्रिय दरको तुलनामा निकै कम देखिएको हो ।
जापानमा पेन्सन योगदान गर्ने समग्र दर ८५.६ प्रतिशत रहेको छ । विदेशी नागरिकको योगदान दर भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको ४९.७ प्रतिशतबाट बढेर ५५ प्रतिशत पुगेको छ । सुधार देखिए पनि विदेशी नागरिकलाई पेन्सन प्रणालीको महत्त्व, यसका सुविधा तथा कानुनी दायित्वबारे पर्याप्त जानकारी गराउन सरकारलाई चुनौती कायमै रहेको बताइएको छ ।
जापानको कानुनअनुसार २० देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका सबै बासिन्दा, राष्ट्रियताको भेदभावबिना, सार्वजनिक पेन्सन प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय पेन्सनको योगदान तिर्नुपर्ने व्यक्तिले निर्धारित समयभित्र रकम बुझाउनुपर्छ । छुटेको रकम सामान्यतया निर्धारित मितिबाट दुई वर्षभित्र भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०२३ को समग्र तथ्याङ्कअनुसार पेन्सन भुक्तानी दर अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.१ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ । यससँगै जापानको समग्र पेन्सन भुक्तानी दर लगातार १३ वर्षसम्म वृद्धि भएको छ ।
यद्यपि विदेशी नागरिकको योगदान दर न्यून रहनुले दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापनमा चुनौती थप्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। नियमित योगदान नगर्ने व्यक्तिहरू भविष्यमा पर्याप्त पेन्सन सुविधाबाट वञ्चित हुन सक्ने जोखिमसमेत रहेको छ।
विदेशी नागरिकलाई पेन्सन प्रणालीमा सहभागी गराउन जापान सरकारले विभिन्न मुलुकसँग सामाजिक सुरक्षा सम्झौता गर्दै आएको छ । यस्ता सम्झौतामार्फत दुई देशमा काम गरेका व्यक्तिहरूले निश्चित सर्त पूरा गरेमा दुवै देशमा गरेको पेन्सन योगदान अवधिलाई जोडेर सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले दोहोरो योगदानको समस्या कम गर्नुका साथै योगदान गरेको रकमबाट प्राप्त हुन सक्ने अधिकार गुम्ने जोखिम घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
समाचारमा उल्लेख भएअनुसार जापानले अस्ट्रियासहित २४ देशसँग सामाजिक सुरक्षा सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तीमध्ये २० देशसँगको सम्झौतामा पेन्सन योगदान अवधि जोड्न सकिने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ । जापानले भियतनामसँग पनि यस विषयमा वार्ता अघि बढाएको थियो ।
जापानको सार्वजनिक पेन्सन प्रणालीअन्तर्गत वृद्धावस्थामा पेन्सन प्राप्त गर्न सामान्यतया कम्तीमा १० वर्षको योग्य अवधि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अवधिमा पेन्सन योगदान गरेको समयका साथै कानुनबमोजिम स्वीकृत छुट वा अन्य मान्य अवधि पनि समावेश हुन सक्छन् ।
यद्यपि जापान छोडेर स्थायी रूपमा स्वदेश फर्किने निश्चित विदेशी नागरिकले तोकिएका सर्त पूरा गरेमा आफूले गरेको पेन्सन योगदानका आधारमा एकमुष्ट फिर्ता रकम (Lump-sum Withdrawal Payment) दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
पेन्सन नतिर्नेको भिसा नवीकरणमा कडाइ गर्ने तयारी
जापान सरकारले पेन्सन योगदान नगर्ने विदेशी नागरिकमाथि निगरानी थप कडा बनाउने तयारी गरेको पनि समाचारमा उल्लेख छ । सरकारले आवासीय अनुमति परिवर्तन तथा नवीकरण प्रक्रियामा पेन्सन भुक्तानी अभिलेख जाँच गर्ने योजना अघि सारेको छ । सम्बन्धित निकायबाट भुक्तानी गर्न आग्रह गरिए पनि उचित कारणबिना पेन्सन नतिर्ने व्यक्तिको भिसा परिवर्तन वा नवीकरण आवेदन सामान्यतया अस्वीकृत गर्ने नीति लागू गर्ने तयारी रहेको जनाइएको छ ।
यस कदममार्फत विदेशी नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीप्रतिको जिम्मेवारी पालना गर्न प्रोत्साहित गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको छ । जापानमा अध्ययन, रोजगारी, व्यवसाय वा पारिवारिक बसोबासका आधारमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि पनि पेन्सनसम्बन्धी नियम महत्त्वपूर्ण छन् ।
विशेषगरी राष्ट्रिय पेन्सन तिर्नुपर्ने व्यक्तिले योगदानको अवस्था नियमित रूपमा जाँच गर्न आवश्यक छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका वा विद्यार्थीका रूपमा रहेका व्यक्तिले कानुनबमोजिम उपलब्ध पेन्सन छुट, भुक्तानी स्थगन वा विद्यार्थी विशेष व्यवस्थाका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
जापानमा दीर्घकालीन बसोबास गर्ने तथा भविष्यमा स्वदेश फर्किने योजना बनाएका व्यक्तिले पेन्सन योगदान, छुट र एकमुष्ट फिर्तासम्बन्धी नियमबारे सम्बन्धित निकायबाट जानकारी लिनु उपयुक्त हुन्छ ।
स्रोत: क्योदो न्युज
