नेपाल हाउस जग्गा अनुगमन प्रतिवेदनमै गम्भीर प्रश्न : आरोपात्मक शब्दावली, आर्थिक हिसाबमा असंगति र निष्कर्षको प्रमाणिकतामाथि बहस

– जनहित न्युज संवाददाता
टोकियो, जापान।

गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए) जापानको बहुसांस्कृतिक केन्द्र ‘नेपाल हाउस’ निर्माणका लागि प्रस्तावित जग्गाको वास्तविक अवस्था, कानुनी तथा प्राविधिक उपयुक्तता र सम्भावित जोखिम अध्ययन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रयोग गरिएका शब्दावली, तथ्याङ्क र निष्कर्षमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।

अक्टोबर ३०, २०२६ मा तयार पारिएको ९० पृष्ठको ‘नेपाल हाउस जग्गा खरिद अनुगमन तथा जाँच प्रतिवेदन’ अध्ययन गर्दा कतिपय स्थानमा पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत नगरी निष्कर्षात्मक भाषा प्रयोग गरिएको, आर्थिक विवरणमा असंगति देखिएको तथा कानुनी व्याख्या र समितिको मूल्याङ्कनबीच स्पष्ट भिन्नता नराखिएको पाइन्छ।

विशेषगरी कुनै व्यक्ति वा संस्थाको आचरण, व्यावसायिक हैसियत तथा आर्थिक कारोबारमाथि प्रश्न उठाउँदा ‘वित्तीय धोखाधडी’, ‘जालसाजी’, ‘गैरकानुनी आर्थिक लाभ लिने बदनियत’, ‘घोर लापरबाही’ र ‘कानुनी छलछाम’ जस्ता गम्भीर अर्थ बोकेका शब्द प्रयोग गरिनुले प्रतिवेदनको भाषिक संयम तथा निष्पक्षताबारे बहस सिर्जना गरेको छ।

समितिको प्रतिवेदनले प्रस्तावित जग्गाको स्वामित्व, क्षेत्रफल, भूउपयोग, निर्माण अनुमति र आर्थिक कारोबारमा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ। ती विषयहरूको वस्तुनिष्ठ परीक्षण संस्थागत हितका लागि आवश्यक देखिए पनि प्रश्न उठाउनु र कानुनी दोष प्रमाणित गर्नु फरक विषय हुन्।

अध्ययन तथा अनुगमन समितिको मुख्य दायित्व उपलब्ध प्रमाणका आधारमा तथ्य पहिचान गर्नु, सम्भावित जोखिम विश्लेषण गर्नु र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव दिनु हो। कुनै आरोपलाई स्वतन्त्र न्यायिक निर्णयसरह अन्तिम सत्यका रूपमा प्रस्तुत गर्दा प्रतिवेदनको संस्थागत विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न सक्छ।

अध्ययन प्रतिवेदन कि आरोपपत्र ?

समितिले आफ्नो कार्यकारिणी सारांशमा निष्पक्ष अध्ययन, दस्तावेज प्रमाणीकरण र सत्यतथ्य पहिचानका लागि प्रतिवेदन तयार पारिएको उल्लेख गरेको छ।

तर प्रतिवेदनका विभिन्न खण्डमा अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन बाँकी रहेका विषयलाई पनि अन्तिम निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ।

विशेषगरी आर्थिक कारोबारको व्याख्या गर्दा ‘वित्तीय धोखाधडी’ तथा ‘गैरकानुनी आर्थिक लाभ लिने बदनियत’ जस्ता शब्द प्रयोग गरिएका छन्।

यी शब्दले सामान्य प्रक्रियागत त्रुटि वा आर्थिक जोखिम मात्र जनाउँदैनन्; सम्बन्धित पक्षको नियत र सम्भावित आपराधिक आचरणतर्फ संकेत गर्छन्।

यस्ता विषयमा निष्कर्ष निकाल्न कारोबारसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख, सम्बन्धित पक्षको स्पष्टीकरण, लागू हुने कानुन तथा सक्षम निकायको निर्णयलाई आधार बनाउन आवश्यक हुन्छ।

प्रतिवेदनको भाषिक समीक्षामा यस्ता शब्दको सट्टा ‘सम्भावित आर्थिक अनियमितता’, ‘थप परीक्षण आवश्यक देखिएको’, ‘कानुनी वैधतामा प्रश्न उठेको’ वा ‘उपलब्ध प्रमाणका आधारमा जोखिम देखिएको’ जस्ता तथ्यपरक अभिव्यक्ति प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको छ।

यसले अध्ययनको गम्भीरता घटाउँदैन, बरु तथ्य र निष्कर्षबीचको सम्बन्धलाई थप स्पष्ट बनाउँछ।

४ करोड २० लाख कि ४ करोड ७० लाख येन ? आर्थिक विवरणमै असंगति

प्रतिवेदनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्नमध्ये एउटा आर्थिक विवरणको आन्तरिक मिलानसँग सम्बन्धित छ।

प्रतिवेदनको वित्तीय असंगतिसम्बन्धी खण्डमा प्रस्तावित जग्गा खरिद प्रक्रियामा ४ करोड २० लाख जापानी येन भुक्तानी भइसकेको उल्लेख छ।

तर सोही खण्डमा प्रस्तुत भुक्तानी बाँडफाँटको विवरणमा सेनोस कम्पनीलाई ५० लाख येन, जोसेन्जी धार्मिक संस्थालाई ३ करोड ७० लाख येन र ताकोस आर्किटेक्चरलाई ५० लाख येन भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ।

यी तीन रकमको योग ४ करोड ७० लाख येन हुन्छ।

यसरी प्रतिवेदनमा उल्लेखित कुल भुक्तानी रकम र त्यसको शीर्षकगत बाँडफाँटबीच ५० लाख येनको अन्तर देखिन्छ।

यो अन्तर अतिरिक्त कारोबारका कारण देखिएको हो, कुनै रकम दोहोरिएको हो वा विवरण तयार पार्दा गणनात्मक त्रुटि भएको हो भन्ने विषय प्रतिवेदनबाट स्पष्ट हुन आवश्यक छ।

अझ, प्रतिवेदनको अन्य भागमा भुक्तानीसँग सम्बन्धित फरक रकम उल्लेख गरिएको हुँदा सबै कारोबारको एकीकृत तालिका तयार गरी बैंकिङ प्रमाणसँग मिलान गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

आर्थिक अनियमितताजस्तो गम्भीर प्रश्न उठाउने प्रतिवेदनमै रकमको हिसाब स्पष्ट नहुनु सामान्य सम्पादकीय कमजोरी मात्र मान्न सकिँदैन।

कुन मितिमा, कुन संस्थालाई, कुन सम्झौताअन्तर्गत कति रकम भुक्तानी गरिएको हो भन्ने विवरण बैंक स्टेटमेन्ट, सम्झौता तथा प्राप्ति रसिदसहित प्रस्तुत नगरेसम्म आर्थिक निष्कर्षको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न रहिरहनेछ।

९६ वटा चिहानको दाबी र अस्तु नभेटिएको टिप्पणी

नेपाल हाउसका लागि प्रस्तावित चिबा सहरको मिदोरी–कु ताकादा–चो १६४७–१ स्थित जग्गाको धार्मिक तथा भौतिक अवस्थाबारे पनि प्रतिवेदनमा विशेष जोड दिइएको छ।

प्रतिवेदनका विभिन्न खण्डमा उक्त क्षेत्रमा ९६ वटा व्यक्तिगत तथा पारिवारिक चिहानका संरचना, सामूहिक समाधिस्थल तथा धार्मिक प्रयोजनका भवन रहेको दाबी गरिएको छ।

तर निष्कर्ष खण्डपछिको टिप्पणीमा समाधिस्थलका लागि आवश्यक संरचना तयार भए पनि अहिलेसम्म कसैको अस्तु राखिएको प्रमाण नभेटिएको उल्लेख छ।

यसले ‘चिहानका भौतिक संरचना रहेको’ र ‘वास्तविक रूपमा मानव अवशेष राखेर समाधिस्थल सञ्चालन गरिएको’ अवस्थाबीच स्पष्ट भिन्नता गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।

दुवै अवस्था एउटै होइनन्।

संरचना निर्माण भएको तथ्यबाट मात्र त्यहाँ मानव अस्तु राखिएको वा धार्मिक प्रयोग निरन्तर भइरहेको निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन। त्यसैगरी, अस्तु राखिएको प्रमाण नभेटिँदैमा उक्त जग्गाको कानुनी वर्गीकरण वा धार्मिक प्रयोजन स्वतः समाप्त हुन्छ भन्ने पनि होइन।

यस विषयमा धार्मिक संस्थाको आधिकारिक अभिलेख, जापानी प्रशासनिक दर्ता, स्थानीय निकायको लिखित जानकारी तथा स्थलगत प्रमाणको संयुक्त परीक्षण आवश्यक हुन्छ।

प्रतिवेदनले यो अन्तर स्पष्ट नगरी कतिपय स्थानमा अत्यन्त निर्णायक भाषा प्रयोग गरेको देखिन्छ।

‘कानुनी रूपमा पूर्ण असम्भव’ भन्ने निष्कर्षको आधार के ?

प्रतिवेदनले प्रस्तावित जग्गा जापानको सहरी विकास नियन्त्रित क्षेत्र (市街化調整区域) भित्र पर्ने र त्यहाँ नेपाल हाउस निर्माण गर्न कानुनी रूपमा पूर्ण असम्भव हुने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ।

जापानमा यस्तो क्षेत्रमा भवन निर्माण तथा जग्गा विकासका लागि विशेष कानुनी मापदण्ड र अनुमति प्रक्रिया लागू हुने भएकाले निर्माण सम्भाव्यताको विस्तृत अध्ययन आवश्यक हुन्छ।

तर कुनै जग्गामा प्रस्तावित संरचना निर्माण गर्न मिल्ने वा नमिल्ने अन्तिम निर्णय सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन, लागू हुने कानुनी व्यवस्था, संरचनाको वास्तविक प्रयोग तथा आवश्यक अनुमति प्रक्रियामा निर्भर हुन्छ।

प्रतिवेदनले निर्माण असम्भव रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरे पनि त्यसको समर्थनमा सम्बन्धित जापानी निकायबाट प्राप्त लिखित निर्णय, निवेदन अस्वीकृत भएको आधिकारिक पत्र वा विशिष्ट संरचनासम्बन्धी अन्तिम कानुनी रायलाई स्पष्ट रूपमा पहिचान गरेर प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ।

विशेषज्ञसँगको परामर्श, मौखिक जानकारी, प्रारम्भिक प्रशासनिक राय र औपचारिक सरकारी निर्णय फरक प्रमाणिक हैसियतका विषय हुन्।

कुन निष्कर्ष कुन स्रोतबाट प्राप्त भएको हो भन्ने स्पष्ट नभएसम्म ‘निर्माण सम्भव नदेखिएको’ र ‘कानुनले पूर्ण रूपमा निषेध गरेको’ भन्ने दुई अभिव्यक्तिलाई समान मान्न सकिँदैन।

यद्यपि, प्रस्तावित संरचनाको अनुमति प्राप्त नभएको वा कानुनी अवरोध रहेको विषयलाई सामान्य ठान्न पनि मिल्दैन। संस्थाले सम्बन्धित जापानी निकायबाट आधिकारिक लिखित स्पष्टता प्राप्त गर्नु आवश्यक छ।

जग्गाको क्षेत्रफलमा फरक तथ्य : दर्ता अभिलेखको थप मिलान आवश्यक

समितिको प्रतिवेदनमा नेपाल हाउसका लागि प्रचार गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल करिब ६ हजार १०३ वर्गमिटर अर्थात् १ हजार ८४६ दशमलव १४ चुबो रहेको उल्लेख छ।

तर आधिकारिक अभिलेखअनुसार दर्ता भएको क्षेत्रफल करिब ३ हजार २२९ वर्गमिटर मात्र रहेको प्रतिवेदनको दाबी छ।

बाँकी क्षेत्रफललाई कतिपय स्थानमा ‘ऐलानी’, ‘सरकारी’, ‘सार्वजनिक’ तथा ‘दर्ताहीन’ जग्गाका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

यी शब्द जापानी भू–स्वामित्व तथा जग्गा दर्ता प्रणालीका सन्दर्भमा एउटै कानुनी अर्थ दिने शब्द होइनन्।

कुनै भूभाग व्यक्तिगत स्वामित्वमा नरहेको, दर्ता विवरण स्पष्ट नभएको वा सार्वजनिक प्रयोजनमा रहेको अवस्थाको कानुनी अर्थ फरक हुन सक्छ।

त्यसैले जग्गाको वास्तविक क्षेत्रफल तथा स्वामित्वबारे निष्कर्ष निकाल्दा जापानी दर्ता अभिलेख (登記事項証明書), नक्सा, जग्गाको कित्ता विवरण र सम्बन्धित निकायको प्रमाणित विवरणलाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ।

समितिको अध्ययनले क्षेत्रफलको प्रश्न उठाएको भए पनि त्यसको कानुनी वर्गीकरण प्रस्तुत गर्दा शब्दको एकरूपता र प्रमाणको स्पष्ट उल्लेख आवश्यक देखिन्छ।

कम्पनीको स्वामित्व र प्रतिनिधित्वबीच भिन्नता

प्रतिवेदनले प्रस्तावित जग्गाको सम्झौतामा संलग्न सेनोस कम्पनीको स्वामित्व तथा अधिकारसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

समितिको दाबीअनुसार सम्बन्धित जग्गा जोसेन्जी धार्मिक संस्थाको नाममा दर्ता भएको भए पनि सम्झौतामा अन्य कम्पनी संलग्न भएको देखिन्छ।

यो विषय निश्चित रूपमा अध्ययनयोग्य छ।

तर कुनै कम्पनी जग्गाको प्रत्यक्ष स्वामी नभएको तथ्य र उसलाई जग्गाधनीको तर्फबाट सम्झौता वा प्रतिनिधित्व गर्ने कानुनी अधिकार नभएको तथ्य एउटै होइनन्।

जापानी कानुनअनुसार सम्बन्धित पक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार प्राप्त थियो कि थिएन भन्ने विषय सम्झौता, अधिकारपत्र, कम्पनीको हैसियत तथा सम्बन्धित पक्षहरूको सहमतिका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्छ।

त्यस्तै, मध्यस्थकर्तासँग आवश्यक व्यवसायिक अनुमति रहेको वा नरहेको विषय पनि आधिकारिक दर्ता तथा कार्यक्षेत्रको प्रमाणबाट पुष्टि गरिनुपर्छ।

प्रतिवेदनले यी प्रश्न उठाउनु सकारात्मक भए पनि अन्तिम कानुनी निर्णयसरह ‘शून्य’, ‘अवैध’ वा ‘व्यावसायिक कसूर’ ठहर गर्ने भाषा प्रयोग गर्दा आवश्यक प्रमाणिकता र कानुनी सीमाको विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।

व्यक्तिको नियत र चरित्रमाथि टिप्पणी किन ?

प्रतिवेदनमा केही व्यक्ति तथा कम्पनीका प्रतिनिधिको व्यवहारलाई ‘धम्कीपूर्ण’, ‘आक्रामक’ तथा ‘गैरजिम्मेवार’ भनेर वर्णन गरिएको छ।

कुनै बैठक वा छलफलमा अप्रिय व्यवहार भएको भए त्यसको वास्तविक विवरण अभिलेख गर्न सकिन्छ।

तर घटनाको वर्णन र सम्बन्धित व्यक्तिको नियतबारे निष्कर्ष निकाल्नु फरक विषय हो।

उदाहरणका लागि, बैठकमा कुनै व्यक्तिले टेबल ठोकेको वा असहमति व्यक्त गरेको भनाइलाई प्रत्यक्षदर्शीको विवरणका रूपमा राख्न सकिन्छ। त्यसबाटै उसले संस्थाको रकम हडप्ने नियत राखेको ठहर गर्नु भने थप प्रमाण आवश्यक पर्ने निष्कर्ष हो।

अध्ययन प्रतिवेदनमा व्यक्तिको व्यवहारसँग सम्बन्धित तथ्य उल्लेख गर्दा घटना भएको मिति, उपस्थित व्यक्तिहरू, आधिकारिक अभिलेख तथा सम्बन्धित व्यक्तिको स्पष्टीकरणलाई समेत समेट्नु आवश्यक हुन्छ।

समितिले कुनै पक्षको भनाइलाई अभिलेख गर्न सक्छ, तर एक पक्षको धारणा मात्रलाई प्रमाणित तथ्य बनाएर प्रस्तुत गर्दा प्रतिवेदन पक्षपाती देखिने जोखिम रहन्छ।

कार्यादेशको दायरा र प्रतिवेदनको विस्तारमाथि प्रश्न

एनआरएनए जापानले नेपाल हाउस निर्माणका लागि खरिद प्रक्रियामा रहेको जग्गाको वास्तविक अवस्था, सम्भावित जोखिम तथा संरचना निर्माणको उपयुक्तता अध्ययन गर्ने उद्देश्यले अनुगमन समिति गठन गरेको जनाएको थियो।

तर प्रतिवेदनमा नयाँ जग्गाको अवस्था र निर्माण सम्भाव्यताका अतिरिक्त पहिले खरिद गरिएको कावातो–चोस्थित जग्गाको आर्थिक कारोबार, पूर्वकार्यसमितिका निर्णय, व्यक्तिगत जिम्मेवारी, सदस्यता शुल्कको प्रयोग तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तिसम्म विस्तृत टिप्पणी गरिएको छ।

पुरानो जग्गासँग नयाँ प्रस्तावित जग्गाको सट्टापट्टा, वित्तीय दायित्व वा संस्थागत स्वामित्व जोडिएको भए त्यस्ता विषयको समीक्षा आवश्यक हुन सक्छ।

तर त्यसका लागि समितिलाई दिइएको औपचारिक कार्यादेशले कति अधिकार प्रदान गरेको थियो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।

समितिले आफैंले अनुसन्धानको क्षेत्र विस्तार गरेको हो वा कार्यसमितिबाट थप अधिकार प्राप्त गरेको हो भन्ने कुरा गठनसम्बन्धी निर्णय पुस्तिका तथा कार्यादेशको आधिकारिक प्रतिलिपिबाट पुष्टि गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यदि समितिको अधिकार नयाँ जग्गाको वास्तविकता, चिहानघाटसम्बन्धी अवस्था तथा प्रस्तावित संरचना निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनमा मात्र सीमित थियो भने त्यसबाहिरका विषयमा निष्कर्षात्मक टिप्पणी गर्नु कार्यादेशको सीमासम्बन्धी गम्भीर प्रक्रियागत प्रश्न बन्न सक्छ।

यसको स्पष्टताका लागि समिति गठनसम्बन्धी निर्णय, लिखित कार्यादेश र त्यसमा भएका संशोधन सार्वजनिक गरिनु आवश्यक छ।

अध्ययनको भाषा तथ्यपरक कि भावनात्मक ?

प्रतिवेदनको सुरुवाती खण्डदेखि निष्कर्षसम्म ‘रगत–पसिना’, ‘पवित्र अवधारणा’, ‘भयावह जोखिम’, ‘अकाट्य प्रमाण’, ‘घोर लापरबाही’ र ‘अपरिहार्य कानुनी आवश्यकता’ जस्ता शब्द बारम्बार प्रयोग गरिएका छन्।

सामुदायिक भावनाका दृष्टिले यस्ता शब्दको अर्थ हुन सक्छ।

तर कानुनी, आर्थिक र प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रमाणिक विवरणलाई भावनात्मक विशेषणले प्रतिस्थापन गर्नु उचित मानिँदैन।

कुनै विषय गम्भीर छ भन्ने प्रमाण विवरणले देखाउनुपर्छ, विशेषणको तीव्रताले होइन।

प्रतिवेदनमा उपलब्ध प्रमाणलाई ‘अकाट्य’ भनेर प्रस्तुत गरे पनि त्यसको प्रतिवाद गर्न सकिने कानुनी तथा तथ्यगत आधार हुन सक्छ।

त्यस्तै, ‘अत्यन्तै सूक्ष्म, कठोर र बहुआयामिक अध्ययन’ गरिएको दाबी समितिको आत्ममूल्याङ्कन हो। अध्ययनको वास्तविक गुणस्तर भने प्रयोग गरिएको विधि, प्रमाण, तथ्याङ्कको शुद्धता, पक्षहरूको सुनुवाइ र निष्कर्षको परीक्षणयोग्यताबाट निर्धारण हुन्छ।

प्रमाणको बलियोपन देखाउन विशेषणभन्दा स्रोतको विश्वसनीयता महत्वपूर्ण हुन्छ।

प्रतिवेदनभित्रै सम्पादकीय तथा संरचनागत कमजोरी

९० पृष्ठको दस्तावेजमा केही खण्डको क्रम, शीर्षक, शब्द चयन र कानुनी शब्दावलीको प्रयोगमा समेत एकरूपताको अभाव देखिन्छ।

विशेषगरी मुख्य अध्ययनको दायराभित्र प्रत्यक्ष नपर्ने टिप्पणी, व्यक्तिविशेषको भनाइ, संस्थागत मतभेद र ऐतिहासिक प्रसंगलाई एउटै निष्कर्षसँग जोड्दा प्रतिवेदनको संरचना जटिल भएको छ।

कतिपय विषय फरक खण्डमा दोहोरिएका छन् भने केही स्थानमा एउटै घटनालाई भिन्न शब्द र भिन्न निष्कर्षका साथ प्रस्तुत गरिएको छ।

प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रत्येक निष्कर्षसँग सम्बन्धित प्रमाण, स्रोत, अध्ययन विधि र सम्बन्धित पक्षको जवाफ स्पष्ट रूपमा जोडिएको हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ।

यस्तो संरचना नहुँदा पाठकले कुन कुरा आधिकारिक तथ्य, कुन कुरा सहभागीको भनाइ र कुन कुरा समितिको विश्लेषण हो भन्ने छुट्याउन कठिन हुन्छ।

अनुसन्धानका सकारात्मक पक्षलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन

प्रतिवेदनमा देखिएका भाषिक तथा प्रक्रियागत कमजोरीका बाबजुद समितिले उठाएका सबै प्रश्नलाई असान्दर्भिक ठहर गर्न मिल्दैन।

जग्गाको वास्तविक स्वामित्व, दर्ता क्षेत्रफल, निर्माण अनुमति, धार्मिक प्रयोजन, मध्यस्थकर्ताको अधिकार, अग्रिम भुक्तानी तथा आर्थिक सुरक्षाजस्ता विषय नेपाल हाउसको भविष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन्।

समितिले स्थलगत अध्ययन गरेको, सरकारी तथा प्रशासनिक निकायसँग परामर्श गरेको र सम्बन्धित पक्षहरूको धारणा संकलन गरेको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यी प्रयास संस्थागत जोखिम पहिचानका दृष्टिले महत्वपूर्ण हुन सक्छन्।

तर अध्ययनको प्रक्रिया सञ्चालन भएको तथ्यले त्यसबाट निकालिएका सबै निष्कर्ष स्वतः प्रमाणित हुन्छन् भन्ने हुँदैन।

समितिको वास्तविक उपलब्धि प्रमाणित तथ्य पहिचान र जोखिम मूल्याङ्कनमा आधारित हुनुपर्छ। दोषारोपणको तीव्रतामा होइन।

नेपाल हाउसको भविष्य : विवादभन्दा समाधान महत्वपूर्ण

नेपाल हाउस जापानमा रहेका नेपालीहरूको साझा सांस्कृतिक, सामाजिक तथा संस्थागत पहिचानसँग जोडिएको महत्वाकांक्षी परियोजना हो।

यस परियोजनाका लागि जुटाइएको आर्थिक सहयोग, सामुदायिक विश्वास र संस्थागत प्रतिबद्धताका कारण जग्गासम्बन्धी कुनै पनि निर्णय उच्च पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका साथ हुनुपर्ने आवश्यकता छ।

यदि प्रस्तावित जग्गामा कानुनी तथा प्राविधिक अवरोध छन् भने तिनको आधिकारिक पुष्टि गरेर सुरक्षित विकल्प खोजिनुपर्छ।

यदि प्रतिवेदनमा कुनै तथ्यगत त्रुटि, गलत अर्थ लगाइएको कागजात वा अपूर्ण कानुनी निष्कर्ष छन् भने तिनलाई सच्याउने अवसर दिनुपर्छ।

त्यसैगरी, आर्थिक कारोबारमा वास्तविक अनियमितताको प्रमाण भए सम्बन्धित निकायमार्फत निष्पक्ष परीक्षण र आवश्यक कारबाही अघि बढ्नुपर्छ।

नेपाल हाउसको भविष्यबारे निर्णय गर्दा व्यक्ति, समूह वा कार्यसमितिको प्रतिष्ठाभन्दा संस्थाको दीर्घकालीन हित, रकमको सुरक्षा तथा जापानवासी नेपाली समुदायको विश्वासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ।

अब के गर्नुपर्छ ?

प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको समाधानका लागि एनआरएनए जापानले अध्ययन समितिको औपचारिक कार्यादेश, प्रमाणको स्रोत, सम्बन्धित जापानी निकायको लिखित राय तथा आर्थिक कारोबारको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

त्यस्तै, समितिलाई प्रतिवेदनमा रहेका तथ्यगत र गणनात्मक असंगति स्पष्ट पार्ने अवसर दिँदै सम्बन्धित पक्षको लिखित प्रतिक्रिया लिनु उचित हुनेछ।

विवादित कानुनी निष्कर्षका लागि स्वतन्त्र जापानी कानुन व्यवसायी तथा सम्बन्धित प्राविधिक विज्ञबाट पुनरावलोकन गराउन सकिन्छ।

यसरी पुनरावलोकन गरिएको विवरणले प्रतिवेदनका वास्तविक निष्कर्षलाई कमजोर बनाउने होइन, बरु समुदायसमक्ष थप विश्वसनीय र स्वीकार्य बनाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

निष्कर्ष : प्रतिवेदनको विश्वसनीयता भाषाले होइन, प्रमाणले निर्धारण गर्छ

नेपाल हाउस जग्गा खरिद अनुगमन तथा जाँच प्रतिवेदनले संस्थागत पारदर्शिता, कानुनी सुरक्षा र आर्थिक उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित गम्भीर विषय उठाएको छ।

तर अध्ययन प्रतिवेदन आफैं तथ्यगत शुद्धता, भाषिक संयम, निष्पक्षता र प्रमाणिकताको मापदण्डमा खरो उत्रिनुपर्ने हुन्छ।

आर्थिक हिसाबमा असंगति, तथ्य र अनुमानबीच पर्याप्त भिन्नता नराखिएको अवस्था, व्यक्तिको नियतमाथि निष्कर्षात्मक टिप्पणी तथा कानुनी फैसला जनाउने शब्दहरूको प्रयोगले दस्तावेजको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ।

त्यसैले प्रतिवेदनमा प्रयोग गरिएको ‘अकाट्य प्रमाण’ भन्ने अभिव्यक्तिभन्दा प्रमाण वास्तवमै कति परीक्षणयोग्य र विश्वसनीय छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।

अध्ययन समितिको दायित्व अपराधी घोषणा गर्नु होइन, तथ्य पहिचान गर्नु हो। कानुनी जोखिम औँल्याउनु हो, अदालतको स्थान लिनु होइन। संस्थागत कमजोरी देखाउनु हो, प्रमाणबिना व्यक्तिको नियत निर्धारण गर्नु होइन।

नेपाल हाउसजस्तो साझा सामुदायिक परियोजनाको भविष्य निर्धारण गर्ने प्रतिवेदनमा प्रयोग भएका प्रत्येक शब्द, तथ्याङ्क र निष्कर्षले संस्थागत तथा कानुनी जिम्मेवारी बोकेको हुन्छ।

यसैले प्रतिवेदनका विवादास्पद शब्दावली, आर्थिक असंगति र प्रमाणसम्बन्धी अस्पष्टताको पुनरावलोकन गरेर मात्र त्यसका आधारमा दूरगामी निर्णय लिनु संस्थागत सुशासनका दृष्टिले उचित हुने देखिन्छ।

नेपाल हाउस निर्माण अभियानलाई सफल बनाउने आधार आरोप–प्रत्यारोप होइन; तथ्य, कानुनी स्पष्टता, वित्तीय पारदर्शिता, संस्थागत एकता र जापानवासी नेपालीहरूको साझा विश्वास हो।