अर्थतन्त्र

जापानमा केयरगिभर (Kaigo) को तलब मासिक १९ हजार येन बढ्ने: जनशक्ति अभाव कम गर्न सरकारको ठूलो निर्णय

टोकियो, जापान सरकारले केयरगिभर (Kaigo - स्याहारसुसार) र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कल्याणकारी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलबमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने नीति तय गरेको छ। जनशक्ति अभावको समस्या समाधान गर्न र अन्य उद्योग सरहको सेवा सुविधा बनाउन सरकारले तलब बढाउने निर्णय गरेको हो। सरकारी अधिकारीहरूले २२ तारिखमा दिएको जानकारी अनुसार, यो नयाँ तलब वृद्धि सन् २०२६ को जुन महिनादेखि लागू हुनेछ। मुख्य विशेषताहरू: तलब वृद्धि रकम: केयरगिभर (Elderly Care) र अपाङ्गता स्याहार केन्द्र (Disability Welfare) मा काम गर्ने कर्मचारीहरूको मासिक तलबमा अधिकतम १९,००० येन (करिब १७ हजार नेपाली… पुरा पढौ

जापानको ‘राकुतेन कार्ड’लाई ४ अर्ब २० करोड येन कर जरिवाना: उपभोग कर गणनामा त्रुटि भएको निष्कर्ष

टोकियो, जापान, जापानको अग्रणी क्रेडिट कार्ड कम्पनी 'राकुतेन कार्ड' (Rakuten Card) ले व्यवसाय सञ्चालनका लागि जुटाएको पुँजीमा लाग्ने उपभोग कर (Consumption Tax) सम्बन्धमा विवाद हुँदा कर कार्यालयले भारी रकम थप कर (Back Taxes) तिर्न निर्देशन दिएको छ। टोकियो क्षेत्रीय कर ब्युरो (Tokyo Regional Taxation Bureau) ले गरेको अनुसन्धानमा कर गणनामा त्रुटि भेटिएको भन्दै कम्पनीलाई करिब ४ अर्ब २० करोड येन (नेपाली रुपैयाँ करिब ३ अर्ब ८० करोड भन्दा बढी) थप कर तिर्न लगाएको हो। विवादको मुख्य कारण के हो? यो विवाद कम्पनीले बजारबाट… पुरा पढौ

जेआर इस्ट (JR East) द्वारा सन् २०२६ देखि भाडामा व्यापक वृद्धि: यामानोते लाइनमा २०% भन्दा बढी महँगो, राउन्ड-ट्रिप छुट पनि खारेज

टोकियो, जापान- इस्ट जापान रेलवे कम्पनी (JR East) ले आगामी सन् २०२६ मार्च १४ देखि लागू हुने गरी आफ्नो भाडा प्रणालीमा ऐतिहासिक हेरफेर गर्ने घोषणा गरेको छ। 'जापानी राष्ट्रिय रेलवे' (JNR) को पालादेखि चल्दै आएका पुराना नियमहरूलाई अन्त्य गर्दै कम्पनीले भाडा दरमा औसत ७.१ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने भएको हो। यस पटकको संशोधनले विशेष गरी टोकियोको शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने र दैनिक रेल प्रयोग गर्ने यात्रुहरूलाई ठूलो आर्थिक भार थप्ने देखिएको छ। १. यामानोते लाइन र शहरी क्षेत्रका यात्रुलाई सबैभन्दा बढी… पुरा पढौ

जापानमा रेल यात्रा गर्दा सामान राख्नका लागि २ वटा सिट किन्न पाइन्छ? यस्तो छ JR को आधिकारिक नियम

टोकियो: नयाँ वर्षको बिदा (Year-end and New Year holidays) नजिकिँदै गर्दा जापानमा घर फर्किने र घुम्न जाने यात्रुहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। ठूला झोला र सामान लिएर यात्रा गर्दा धेरैलाई लाग्न सक्छ— "सामान राख्नका लागि आफ्नै छेउको अर्को सिट पनि बुक गर्छु।" तर, के जापानमा एकै व्यक्तिले दुईवटा सिट बुक गर्न पाउँछ? यस विषयमा JR वेस्ट (JR West) ले आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छ। एक व्यक्ति, एक सिट: JR को नियम JR वेस्टका अनुसार, कुनै पनि यात्रुले सामान राख्ने प्रयोजनका लागि वा… पुरा पढौ

जापानमा ‘वार्षिक आम्दानीको पर्खाल’ भत्कियो: १७ लाख ८० हजार येनसम्मको कमाइमा अब कर नलाग्ने

सत्तापक्षद्वारा विपक्षीको माग सम्बोधन, ६५० अर्ब येन कर गुम्ने अनुमान टोकियो: जापानको सत्तारुढ 'लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी' (LDP) र विपक्षी 'डेमोक्रेटिक पार्टी फर द पिपुल्स' (DPP) बीच करको सीमा बढाउने विषयमा ऐतिहासिक सहमति जुटेको छ। प्रधानमन्त्री ताकाइची सानाए (Takaichi Sanae) को सरकारले विपक्षी दलको लामो समयदेखिको मागलाई सम्बोधन गर्दै आयकर लाग्ने न्युनतम सीमा (Annual Income Wall) लाई बढाउने निर्णय गरेको हो। बिहीबार प्रधानमन्त्री ताकाइची र डीपीपीका अध्यक्ष तामाकी युइचिरोबीच भएको भेटवार्तामा यससम्बन्धी सम्झौता भएको छ। नयाँ व्यवस्थामा के छ? सहमति अनुसार अब जापानमा आयकर लाग्ने… पुरा पढौ

जापानी फुड जायन्ट ‘अजिनोमोटो’ माथि कर छलेको आरोप: डेढ करोड डलर जरिवानाको आदेश, कम्पनीद्वारा प्रतिवाद

टोकियो: जापानको प्रख्यात खाद्य तथा पेय पदार्थ उत्पादक कम्पनी 'अजिनोमोटो' (Ajinomoto) कर विवादमा तानिएको छ। टोकियो क्षेत्रीय कर ब्यूरोले कम्पनीलाई आफ्ना विदेशी व्यवसायहरूबाट प्राप्त आम्दानी कम देखाएको भन्दै भारी रकम जरिवाना तिर्न आदेश दिएको छ। यद्यपि, कम्पनीले कर कार्यालयको उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कानुनी प्रतिवाद (Objection) सुरु गरेको छ। विवादको मुख्य कारण के हो? समाचार एजेन्सीहरूका अनुसार टोकियो कर ब्यूरोले गरेको अनुसन्धानमा अजिनोमोटोले सन् २०२४ को मार्चसम्मको तीन वर्षको अवधिमा करिब १५ अर्ब जापानी येन (करिब ९ करोड ६२ लाख अमेरिकी डलर) बराबरको… पुरा पढौ

डिसेम्बर २७ र जनवरी ३ मा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ? जापानमा रेलमा थामिनसक्नु भीड,रेल बुकिङको ३० वर्षे रेकर्ड तोडियो

टोकियो। जापान रेल्वे (JR) समूहका ६ कम्पनीहरूले यस वर्षको अन्त्य र नयाँ वर्षको बिदा (Nenmatsu Nenshi) को समयमा हुने यात्राका लागि सिट बुकिङको अवस्था सोमबार (१६ तारिख) सार्वजनिक गरेका छन्। तथ्याङ्क अनुसार, यसपटक बुकिङको सङ्ख्याले ऐतिहासिक रेकर्ड तोडेको छ। डिसेम्बर २६ देखि जनवरी ४ सम्मको अवधिका लागि सिन्कान्सेन र एक्सप्रेस रेलका कुल ५२ लाख ४० हजार सिट बुकिङ भइसकेका छन्। यो सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा २ प्रतिशतले बढी हो। सन् १९९६ देखि तथ्याङ्क राख्न थालिएयता, दैनिक बुकिङको आधारमा यो सङ्ख्या हालसम्मकै उच्च… पुरा पढौ

बढ्दो मूल्यलाई सम्बोधन गर्ने र रक्षा क्षमतालाई सुदृढ पार्ने कुरामा केन्द्रित कोषसहित १८.३ ट्रिलियन येनको पूरक बजेट पारित

टोकियो। जापानको माथिल्लो सदन (House of Councillors) ले चालु आर्थिक वर्षका लागि १८.३ ट्रिलियन येन को पूरक बजेट मंगलबार (१६ तारिख) पारित गरेको छ। प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइची (Sanae Takaichi) को नेतृत्वमा रहेको सरकारले गठन गरेको यो पहिलो बजेट हो, जसले "जिम्मेवार सक्रिय वित्तीय नीति" लाई मूल मन्त्र बनाएको छ। यो बजेटको आकार गत वर्षको पूरक बजेट (१३.९ ट्रिलियन येन) भन्दा ठूलो छ। बजेटको स्रोत जुटाउन सरकारले बढेको कर राजस्वको प्रयोग गर्ने भए पनि अपुग रकमका लागि ११.६ ट्रिलियन येन बराबरको नयाँ सरकारी ऋणपत्र (Government Bonds) जारी… पुरा पढौ

टोयोटाले सन् २०२७ मा ‘GR GT’ सुपरकार ल्याउँदै: ३२० किमी प्रतिघण्टाको गति, फेरारी र पोर्शेसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने

सुसोनो (शिजुओका) । जापानी अटोमोबाइल कम्पनी टोयोटा मोटर कर्पोरेसनले सन् २०२७ को आसपासमा आफ्नो 'फ्ल्यागसिप' सुपरकार 'जीआर जीटी' (GR GT)सडकमा ल्याउने योजना सार्वजनिक गरेको छ। फेरारी (Ferrari) र पोर्शे (Porsche) जस्ता विलासी र उच्च गतिको कार निर्माताहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने उद्देश्यले टोयोटाले यो नयाँ मोडेलको प्रोटोटाइप (नमूना) बिहीबार (डिसेम्बर ५) सार्वजनिक गरेको हो। टोयोटाको 'गाजु रेसिङ' (GR) ब्रान्ड अन्तर्गत तयार पारिएको यो कार 'रोड-लिगल रेसिङ कार' (सडकमा चलाउन मिल्ने रेस कार) को अवधारणामा आधारित छ। शक्ति र गति (Performance) यो दुई सिट… पुरा पढौ

खाद्यान्न महँगी नियन्त्रणका लागि ल्याइएको सरकारी राहत योजना विवादमा: ‘३ हजार येन बराबरको सहायताको दायरा अस्पष्ट’

टोकियो । जापान सरकारको व्यापक आर्थिक प्याकेजलाई समर्थन गर्ने पूरक बजेट विधेयक बिहिबार प्रतिनिधि सभा (Diet) बाट पारित भएको छ। यस बजेटको प्रमुख आकर्षण मानिएको प्रति व्यक्ति ३,००० येन (करिब २,७०० नेपाली रुपैयाँ) बराबरको खाद्यान्न महँगी राहत योजनाको कार्यान्वयनको दायरा र प्रभावकारितालाई लिएर बहस चर्किएको छ। प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलका क्रममा यस राहतको लक्षित क्षेत्र र उपयोगिताको अस्पष्टता उजागर भएको छ, जसले गर्दा धेरै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अब यो विषय माथिल्लो सदन (House of Councilors) मा पनि प्रमुख बहसको… पुरा पढौ