जापानमा ‘वार्षिक आम्दानीको पर्खाल’ भत्कियो: १७ लाख ८० हजार येनसम्मको कमाइमा अब कर नलाग्ने

सत्तापक्षद्वारा विपक्षीको माग सम्बोधन, ६५० अर्ब येन कर गुम्ने अनुमान

टोकियो: जापानको सत्तारुढ ‘लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी’ (LDP) र विपक्षी ‘डेमोक्रेटिक पार्टी फर द पिपुल्स’ (DPP) बीच करको सीमा बढाउने विषयमा ऐतिहासिक सहमति जुटेको छ।

प्रधानमन्त्री ताकाइची सानाए (Takaichi Sanae) को सरकारले विपक्षी दलको लामो समयदेखिको मागलाई सम्बोधन गर्दै आयकर लाग्ने न्युनतम सीमा (Annual Income Wall) लाई बढाउने निर्णय गरेको हो। बिहीबार प्रधानमन्त्री ताकाइची र डीपीपीका अध्यक्ष तामाकी युइचिरोबीच भएको भेटवार्तामा यससम्बन्धी सम्झौता भएको छ।

नयाँ व्यवस्थामा के छ?

सहमति अनुसार अब जापानमा आयकर लाग्ने न्युनतम आम्दानीको सीमालाई १६ लाख येनबाट बढाएर १७ लाख ८० हजार येन पुर्‍याइनेछ। यो नयाँ व्यवस्था मुख्यतया मध्यम र निम्न आय भएका नागरिकलाई लक्षित गरिएको हो।

यसका मुख्य बुँदाहरू यसप्रकार छन्:

• मध्यम वर्गलाई राहत: वार्षिक ६६ लाख ५० हजार येन (करिब ६.६५ मिलियन) सम्म कमाउने करदाताहरूका लागि ‘आधारभूत कटौती’ (Basic Deduction) को दायरा फराकिलो बनाइनेछ। यो व्यवस्था २०२६ र २०२७ को लागि लागू हुनेछ।
• अटोमोबाइल कर खारेज: गाडी खरिद गर्दा लाग्ने ‘वातावरणीय प्रदर्शन लेभी’ (Environmental Performance Levy) लाई स्थायी रूपमा खारेज गरिनेछ। अटोमोबाइल उद्योगले यसको माग गर्दै आएको थियो।
• विद्यार्थी सहुलियत कायमै: १६ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका (हाई स्कुल जाने) छोराछोरी भएका अभिभावकले पाउने कर छुट (Dependent Deduction) कटौती गर्ने सरकारी तयारी रद्द गरिएको छ। अब यो सुविधा यथावत रहनेछ।

किन झुक्यो सत्तापक्ष?

संसद्को माथिल्लो सदन (Upper House) मा सत्तारुढ दलको बहुमत नभएका कारण प्रधानमन्त्री ताकाइचीलाई बजेट पास गराउन विपक्षीको साथ अनिवार्य थियो। अर्को विपक्षी दल ‘इसिन’ (Ishin) सँगको सम्बन्ध बिग्रिएपछि सरकारले ‘डेमोक्रेटिक पार्टी फर द पिपुल्स’ (DPP) सँग सहकार्यको हात अघि बढाएको हो।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गराउनकै लागि सत्तापक्षले “भारी छुट” दिएर सम्झौता गरेको हो।

“मिसन कम्प्लिट”: तामाकी

सम्झौतापछि प्रतिक्रिया दिँदै डीपीपीका अध्यक्ष तामाकी युइचिरोले भने, “जनताले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा भएको छ (मिसन कम्प्लिट)।” उनले गत वर्षको चुनावदेखि नै नागरिकको हातमा पर्ने आम्दानी (Take-home pay) बढाउने एजेन्डा प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएका थिए।

अर्थतन्त्रमा प्रभाव

यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदा सरकारले वार्षिक करिब ६५० अर्ब येन कर राजश्व गुमाउने अनुमान गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सत्तापक्षले विपक्षीसँग ‘अत्यधिक सम्झौता’ गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। यद्यपि, महँगीको मारमा परेका नागरिकलाई राहत दिन यो कदम चालिएको प्रधानमन्त्री ताकाइचीले बताएकी छिन्।

यो सम्झौतालाई १९ तारिखमा जारी हुने सत्तारुढ दलको ‘कर सुधार रूपरेखा’ मा समावेश गरिनेछ।