टोकियो, जापान। जापानमा दशकौँदेखि नेपाली र भारतीय रेस्टुरेन्टहरूले जापानी स्वादमा आफ्नो बलियो पहिचान बनाएका छन्। तर, हालै जापान सरकारले ‘व्यापार तथा प्रशासन’ (Business Manager) भिसाको नियममा गरेको अप्रत्याशित कडाइले यी साना व्यवसायीहरूलाई गम्भीर संकटमा धकेलिदिएको छ।
नयाँ नियम र उत्पन्न चुनौती
जापानी सञ्चारमाध्यम एरा डट (Aera dot) का अनुसार, सरकारले भिसा नवीकरण र प्राप्तिका लागि आवश्यक न्यूनतम पुँजी ५० लाख येनबाट बढाएर ३ करोड येन (करिब २ करोड ६० लाख रुपैयाँ) पुर्याएको छ। यसका साथै कम्तीमा एक जना पूर्णकालीन कर्मचारी अनिवार्य हुनुपर्ने, सञ्चालकसँग ३ वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव वा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने र व्यावसायिक योजनाको विशेषज्ञद्वारा प्रमाणीकरण हुनुपर्ने जस्ता कडा सर्तहरू थपिएका छन्।
किन गरियो कडाइ?
विश्लेषणका अनुसार, यो नियम मुख्यतया भिसाको दुरुपयोग रोक्न ल्याइएको हो। सन् २०२४ मा यस भिसामा आएका १ लाखभन्दा बढी विदेशीमध्ये आधाभन्दा बढी चिनियाँ नागरिक थिए। धेरैले लगानीको नाममा ‘पेपर कम्पनी’ (व्यवसाय नभएको कम्पनी) खडा गरी जापान बस्ने बहाना मात्र बनाएको पाइएपछि सरकार कठोर बनेको हो। तर, यसको मारमा इमानदारीपूर्वक व्यवसाय गरिरहेका नेपालीहरू परेका छन्।
प्रभाव र भविष्य
नेपाली व्यवसायी कान्डेल राघका अनुसार, ३ करोड येनको पुँजी जुटाउनु साना रेस्टुरेन्ट सञ्चालकहरूका लागि असम्भव प्रायः छ। विज्ञहरू चेतावनी दिन्छन् कि यदि यो नियममा लचकता अपनाइएन भने आगामी ३ वर्षभित्र जापानका धेरै नेपाली रेस्टुरेन्टहरू बन्द हुनेछन्। टोकियोको ‘सिन-ओकुबो’ जस्ता जीवन्त व्यापारिक क्षेत्रहरू ‘भग्नावशेष’ मा परिणत हुन सक्ने डर बढेको छ।
मेहनती व्यवसायी र भिसा दुरुपयोग गर्नेहरूलाई एउटै डालोमा राखेर गरिएको यो ‘अव्यावहारिक’ कडाइले जापानको बहुसांस्कृतिक व्यावसायिक वातावरणलाई नै जोखिममा पारेको देखिन्छ।
(स्रोत: एरा डट / Aera dot)
