जापानमा विदेशीलाई झट्का: भिसा र नवीकरण शुल्क ५ गुणा बढ्ने, पेट्रोल सस्तो बनाउन ‘विदेशीकै खल्ती’ ताक्दै सरकार

-


     जनहित न्युज    
     पौष २६ गते २०८२


टोकियो (एजेन्सी) । जापान सरकारले सन् २०२६ को आर्थिक वर्षदेखि विदेशी नागरिकहरूका लागि भिसा (प्रवेशाज्ञा) जारी गर्दा र आवासीय अनुमति (Residence Status) नवीकरण वा परिवर्तन गर्दा लाग्ने शुल्कमा भारी वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ।

सरकारले यो शुल्क वृद्धिसँगै ‘अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक कर’ (Departure Tax) पनि बढाएर वार्षिक करिब ३ खर्ब ५० अर्ब जापानी येन राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, यसरी विदेशीबाट उठाइएको रकमको ठूलो हिस्सा जापानभित्र पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटाउन प्रयोग गरिनेछ।

१४० अर्ब येन पेट्रोलको कर घटाउन प्रयोग हुने

जापान सरकारले पेट्रोलमा लाग्दै आएको पुरानो ‘अस्थायी कर दर’ (Provisional Tax Rate) खारेज गरेर इन्धन सस्तो बनाउने योजना बनाएको छ। कर हटाउँदा राज्यको ढुकुटीमा हुने घाटा पूर्ति गर्न विदेशीहरूबाट उठाइएको शुल्क प्रयोग गरिनेछ।

  • कुल अनुमानित आम्दानी: ३ खर्ब ५० अर्ब येन।
  • पर्यटन व्यवस्थापनमा: २ खर्ब १० अर्ब येन (ओभर टुरिजम नियन्त्रण र पूर्वाधारमा)।
  • पेट्रोल कर समायोजनमा: १ खर्ब ४० अर्ब येन (पेट्रोल सस्तो बनाउँदा हुने घाटा पूर्ति गरने )।

भिसा शुल्क ५ गुणाले बढ्ने

नयाँ नियम लागू भएपछि जापान आउने र जापानमा बसिरहेका विदेशीहरूको खर्च बढ्ने निश्चित छ।

  • हालको शुल्क: हाल एक पटकको प्रवेशाज्ञा (Single Entry Visa) को शुल्क करिब ३,००० येन (करिब २,७०० नेपाली रुपैयाँ) छ।
  • प्रस्तावित शुल्क: यसलाई ५ गुणाले बढाउने तयारी छ। यसो भएमा सामान्य भिसाकै शुल्क १५,००० येन (करिब १३,५०० नेपाली रुपैयाँ) पुग्न सक्छ।

यसका साथै, जापानमा बसिरहेका विदेशीहरूले आफ्नो भिसा वा ‘जाइर्‍यु कार्ड’ (आवासीय अनुमति) नवीकरण वा परिवर्तन गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्क पनि बढ्नेछ।

किन गरिँदैछ यस्तो निर्णय?

जापानमा बढ्दो विदेशी पर्यटकको चाप (Overtourism) व्यवस्थापन गर्न र आन्तरिक बजारमा इन्धनको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारले यो दोहोरो रणनीति अपनाएको देखिन्छ। एकातिर महँगो शुल्कले ‘गुणस्तरीय पर्यटक’ मात्र भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ भने, अर्कोतिर आफ्ना नागरिकलाई सस्तो इन्धन उपलब्ध गराउन विदेशीबाट राजस्व जुटाउने बाटो रोजिएको छ।

यो निर्णय सन् २०२६ को अप्रिलबाट सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने सम्भावना छ।


यो निर्णयले जापान जान चाहने विद्यार्थी, कामदार र पर्यटकका साथै जापानमै रहेर भिसा नवीकरण गरिरहने नेपालीहरूको आर्थिक भार बढाउने देखिन्छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?