काठमाडौँः उच्च अदालत पाटनले गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचन प्रक्रिया रोक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।
यसअघि मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले मंसिर १९ गतेसम्म आदेश कार्यान्वयन रोक लगाउँदै अन्तरिम छलफलका लागि बोलाएको थियो।
उक्त मुद्दामाथि संघका अध्यक्ष पन्तको तर्फबाट डा भिमार्जुन आचार्य, शेर बहादुर केसी, विपिन सुवेदी र सतिस कृष्ण खरेलले बहस गरेका थिए। सरकारको तर्फबाट सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनका सह-न्याधिवक्ता कृष्ण मोहन कोइराला, सह-न्याधिवक्ता मुना पौडेल र संघका प्रमुख संरक्षक डा.शेष घलेको तर्फबाट शम्भु थापा, सुनिल कुमार पन्त र सुनिल कुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए ।
संयुक्त इजलासले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्नेबारे परराष्ट्रको असोज २२ र मंसिर ३ गतेको निर्देशन कार्यान्वयनमा रोक समेत लगाएको छ।
आइतबार दुबै पक्षको छलफलपछि इजलासले सो आदेश गरेको हो।
एनआरएनएले परराष्ट्रको निर्देशनलाई हस्तक्षेप भएको भन्दै अदालतमा रिट दायर गरेको हो। मंसिर ९ गते रिट दायर भएको थियो।
फैसला ऎतिहासिक छ-कुमार पन्त
संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले अदालतको फैसला ऎतिहासिक भएको बताएका छन्। ‘ हस्तक्षेपरहित सबैको एनआरएन बनाउने कदमका निम्ति आजको दिन ऐतिहासिक छ। सबैमा हार्दिक वधाई तथा न्यायलयप्रति हार्दिक आभार ,’ अध्यक्ष पन्तले भनेका छन्।
गैरआवासीय नेपाली संघका महासचिव डा. हेम राज शर्माले अदालतको आदेशलाई कसैको जित र हारको रुपमा नलिइ संघभित्रका समस्याको समाधान खोज्न पुनः प्रयत्न गर्नु पर्ने जनाएका छन्।
धैर्य गर्न अनुरोध
यसै बीच गैर आवासीय नेपाली संघका केन्द्रीय सल्लाहकार कुल आचार्यले एनआरएनएलाई पद्धति र पारदर्शितामा आधारित समावेशी संस्था बनाउने आफ्नो अभियान जारी रहेको बताएका छन् ।
एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिंदै आचार्यले उच्च अदालत पाटनमा कुन उद्देश्यले मुद्दा दायर गरिएको थियो भन्ने अहिले स्पष्ट भएको बताए ।
“सत्यको विजय निश्चित छ विगतमा झैं आउँदा दिनमा पनि हाम्रो दरिलो एकता र सहकार्य त्यसको एक मात्र शर्त हो,” उनले भने।
गैर आवासीय नेपाली संघका महासचिव डा. हेम राज शर्माले अदालतको आदेशलाई कसैको जित र हारको रुपमा नलिइ संघभित्रका समस्याको समाधान खोज्न पुनः प्रयत्न गर्नु पर्ने जनाएका छन्।
संघको दशौँ महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोट सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भए पछि संघकै केहि अभियन्ताहरु परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेका थिए।
त्यस पछि परराष्ट्र मन्त्रालयले संघको विधानको स्मरण गराउदै लिखित निर्देशनहरु दिएको थियो।
