तस्विर समाचार

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई मताधिकार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग

काठमाडौँ (जीएनएन)-- विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकहरुलाई मताधिकार दिलाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गराउन सरोकार पक्षहरुले माग गरेका छन् ।नेपाल पलिसी इन्स्टिटयुट (एनपिआई) द्वारा आइतवार आयोजित नीति संवाद श्रृखलामा सरोकारवालाहरुले प्रविधिको प्रयोगबाट मताधिकार गर्न सम्भव रहेको बताए । ‘जुनसुकै देशमा भएपनि नेपालीको पहिचान छ भने मताधिकार दिइनुपर्छ । यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगबाट अध्ययन पनि भइसकेको छ’, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले भने । ‘अदालतको आदेश छ । तर यसको कार्यान्वयन भइरहेको छैन ।’उनका अनुसार निर्वाचन आयोग र परराष्ट्र… पुरा पढौ

कोरोना महामारीका कारण टोकियोबाट बाहिर सर्नेको संख्या हवात्तै बढ़्यो

कोभिड-१९ कोरोना भाईरसको महामारीका कारण सन २०२१ मा जापानको राजधानी टोकियोबाट बाहिर सर्नेको संख्या २६ वर्ष यताकै उच्च हुन पुगेको छ ।राजधानी टोकियोको मुख्य केन्द्र टोकियो महानगरपालिकाको २३ वटा वार्डहरूबाट अन्यत्र बसाई सर्नेको संख्या गत वर्ष १४ हजार ८२८ रहेको र बसाई सर्नुको मुख्य कारण कोरोनाभाइरस महामारीले गर्दा भएको हुनसक्ने आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनवरी २८ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जनाएको छ।सन १९९६ मा पहिलो पटक यसरी नै बसाईसराइका कारण टोकियोको जनसंख्या घटेको थियो। सन २०१४ देखि विदेशी बासिन्दाहरूलाई समेत समेटेर… पुरा पढौ

राष्ट्रिय परिचयपत्र बारे जान्नै पर्ने १५ कुरा 

नेपालमा २०७५ साल मंसिर ३ गतेबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न शुरू गरिएको थियो । पाँचथरकी १०१ वर्षीय जेष्ठ नागरिक भगवती देवी भण्डारीलाई औपचारिक रुपमा राष्‍ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गरी यसको वितरण शुरु भएको थियो ।  राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले अहिले देशभरबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ । महालेखापरीक्षणकको ५८ प्रतिवेदन अनुसार २०७७ असार मसान्तसम्म १ लाख १४ हजार ७३९ उत्पादन तथा छपाइ भएकोमा ७१ हजार २४ मात्रै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । ई-पासपोर्टका लागि राष्ट्रिय… पुरा पढौ

जापानको १२४ वर्षे कानून संशोधन हुदै, सम्बन्ध विच्छेदको १०० दिनपछि मात्र महिलाले पुनर्विवाह गर्न पाउने प्रतिबन्धित प्रावधान खारेज

जापान सरकारको एक प्यानलले सोमबार कानुनी पितृत्व निर्धारण गर्ने पुरानो मुलुकी संहिताको प्रावधानलाई खारेज गर्दै सम्बन्ध विच्छेदपछि महिलाको लागि हालको १०० दिनसम्म पुनर्विवाह गर्न नपाउने प्रतिबन्ध हटाउन सिफारिस गरेको छ।विद्यमान कानून अन्तर्गत केवल महिलाहरूले सम्बन्ध विच्छेद पछि पुन: विवाह गर्न १०० दिनको समय पर्खिनु पर्ने कानुनी बाध्यात्मक अवस्थालाई हटाई उनीहरूलाई पुनर्विवाह र कानुनी पितृत्व सम्बन्धी भेदभावपूर्ण नियमहरूको समीक्षा गर्ने गरि प्रतिबन्ध हटाउन सरकारी एक प्यानलले सरकारीलाई सिफारिस गरेको हो। न्याय मन्त्री योशिहिसा फुरुकावालाई न्याय मन्त्रालयको विधायिका परिषद्को सिफारिस पछि सरकारले… पुरा पढौ

गलकोट समाज जापानको वृहत रक्तदान कार्यक्रम अन्तर्गत फेब्रुअरी १७ मा ओसाकामा हुने

गलकोट समाज जापान (एनपिओ होउजिन) ले आफ़नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत जापानका विभिन्न शहरमा गरिने वृहत रक्तदान कार्यक्रम अन्तर्गत यहि फेब्रुअरी १७ तारिक अर्थात् बिहिवार जापानको ओसाकामा गरिने रक्तदानको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।जापान सरकारको रक्तदान सम्बन्धी नीति नियमको पालना गर्दै रक्तदान जीवन दान हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेर समाजका क्षेत्रीय समिति कान्साइको स्थानीय ब्यवस्थापनमा स्थानको तय समयको निर्धारण, प्रचारप्रसार, सम्भावित रक्तदाताको सूची तयार लगायतका तयारी भैसकेको समाजका क्षेत्रीय समिति संयोजक प्रकाश गैरेले जानकारी दिए ।जापानमा कोभिड-१९ कोरोनाले गर्दा रक्तदान… पुरा पढौ

माओवादी जनयुद्दको जगमा प्राप्त उपलब्धीको रक्षाका लागि आठौ महाधिवेशनले तय गरेको कार्यदिशा समातेर अघि बढ्नु आजको आवश्यकता- नेता प्रभाकर

सामन्तवादको विरुद्ध र नेपाली सर्वहारा वर्गको मुक्तिका निम्ति संचालन गरिएको नेपाली मौलिकताको जनयुद्दमार्फत हाल मुलुक माओवादीकै एजेण्डामा संचालन भएकोले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीको रक्षाका लागि सबैले आफ़नो ठाउबाट लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता तथा नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले बताएका छन ।२७ औं जनयुद्द दिवशको अवसरमा नेपाली जनप्रगतिशील मंच जापानले भर्चुवल रूपमा आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रभाकरले पछिल्लो समयमा बिश्व कम्युनिस्ट क्रान्तिलाई नै सकारात्मक सन्देश दिने गरि भएको जनयुद्दको जगमा गणतन्त्र, संघीयता, सामवेशिता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता… पुरा पढौ

जापानी लडाकु विमान बेपत्ता भएको दुई सातापछि पाइलटको शव फेला 

जनवरीमा बेपत्ता भएको जापानी एफ–१५ लडाकु विमानका पाइलटको शव जापानको सागरमा फेला परेको जापानी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । पाइलटको शव इशिकावा दुर्घटनास्थल नजिकै फेला परेको एनएचके प्रसारकले आइतबार जनाएको छ। जापानको सागरमा सोही क्षेत्रमा लडाकु जेटको किलको टुक्रा भेटिएको थियो। अर्का पाइलटको भने खोजी भइरहेको जनाइएको छ । उक्त लडाकु विमान जनवरी ३१ मा इशिकावाको केन्द्रीय प्रिफेक्चरको एयरबेसबाट उडेको केही समयपछि जापानको सागरमा हराएको थियो। पुरा पढौ

एनआरएनए जापानको विवाद समाधान गर्न हिराचन र भट्टलाई जिम्मेवारी 

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समितिले एनआरएनए जापानको विवाद समाधान गर्न सङ्घका संरक्षक तथा पूर्वअध्यक्ष देवमान हिराचन र भवन भट्टलाई जिम्मेवारी दिएको छ । उच्चस्तरीय समितिले हिराचन र भट्टलाईलाई एनसिसी जापानको विवाद समाधानको जिम्मा दिएको र सहमतिमा विवाद समाधान नभए निर्वाचन गर्ने पूर्ण अधिकारसमेत दिइएको सङ्घको सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक राजेश राणाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । गत जुलाई ३० मा गरिएको एनसिसी जापानको चुनावी अनियमितताबाट उत्पन्न विवाद समाधान गर्न दुवै पक्षसँग वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन र कुनै सहमति नभएमा यथाशक्य… पुरा पढौ

पूर्वाधारमा अरुलाई उछिन्दै ताराखोला गाउपालिका

शैक्षिक अन्तरक्रियामा भाग लिन सोमबार ताराखोला पुगेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल त्यहाँको सभागृह देखेर दङ्ग परे। दर्शकदीर्घाअघि उभिएर उनले भने, “यो हेर्दा, यहाँ बोलिरहँदा कुनै विकसित सहरको सभागृहमा पुगेझैँ अनुभूति भइरहेको छ ।”  उनले आन्दोलनमा होस् या विकास निर्माणमा ताराखोलाका जनसमुदायले इमान्दार भूमिका निर्वाह गरेकामा प्रशंसा व्यक्त गरे । “यहाँको जनसमुदाय मेहेनती र इमान्दार छ, कुनै छलछाम र तिकडम छैन भन्ने कुरा कामले पुष्टि गरेको छ”, उनले भने, “भौतिक पूर्वाधारदेखि समग्र विकासमा ताराखोलाको नेतृत्वले लिएको पहलकदमी सह्रानीय छ… पुरा पढौ

यस्ता छन् प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनुको २१ कारण(पूर्णपाठसहित) 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध आइतबार संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका सांसदहरुले संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । राणाले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक स्वतन्त्रता र जिम्मेवार न्यायापालिकाको जगेर्ना गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायपालिकाभित्र राणाको कार्यकालमा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार बढेको, विचौलियाले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेको उल्लेख गर्दै उनलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका… पुरा पढौ