राष्ट्रिय समाचार

एनआरएनए डेलिगेट्स लिस्टमा व्यापक अनियमितता, एमआइएस प्रणालीको व्यापक दुरुपयोग, छैन कुनै विश्वसनीयता

काठमाडौँ - गैरआवासीय नेपाली संघ केन्द्रीय सचिवालयले प्रकाशन गरेको १० औँ महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) हरुको नामावलीमा व्यापक फेरबदल गरिएका प्रमाणहरु फेला परेका छन । डेलिगेट्सहरुले नै संघको नयां नेतृत्व चुन्ने भएकाले प्रारम्भिक नामावली भनेर संघको वेबसाईट ( https://tinyurl.com/ys6s46ju ) मा मंगलबार राती सार्वजनिक गरिएको विवरणमा विश्वव्यापी रुपमा संस्थापन पक्षले व्यापक हेरफेर गरेको फेला परेको हो। एनआरएनए फ्रान्सका संस्थापक अध्यक्ष हरिहर अर्यालको नाम निवर्तमान कार्यसमितिले ६५ प्रतिशत सूचीमा समावेश गरेन। यहाँ सम्मकी नवनिर्वाचित अध्यक्ष गीता शर्मा खनालको नाम पनि… पुरा पढौ

एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसहितको टोली राजनीतिक भेटघाटमा, पहिलो भेट ओलीसँग, यथास्थितीमा एमसीसी पास हुदैन- माओवादी केन्द्र

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथ ब्रुक्ससहितको टोली काठमाडौं आइपुगेको छ । टोलीले आजैबाट राजनीतिक भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । चारदिने भ्रमणका लागि नेपाल आइपुगेको उक्त टोलीले सबैभन्दा पहिले विपक्षी दलका नेता तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्ने बताइएको छ । ओलीलाई भेट्न उक्त टोली भक्तपुर बालकोटस्थित निवासमा दिउँसो पुग्ने बताइएको छ। ओलीसँगको भेटपछि याक एण्ड यति होटलमा रहेको एमसीसी नेपालको कार्यालयमा पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ। विदेशी प्रतिनिधिहरूले पहिला प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर छलफल… पुरा पढौ

एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारसहितको टोली काठमाडौंमा

एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनथन ब्रुक्स आज नेपाल आइपुगेका छन् । आज बिहान सवा ९ बजे उनीहरु कतार एयरलाइन्सको विमानबाट त्रिभुवन अतर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका हुन् ।त्रिभुवन विमानस्थलमा अमेरिकी दूतावास र एमसीसी नेपाल कार्यालयका अधिकारीले स्वागत गरे। उनीहरुको आगमनलाई मध्यनजर गरी विमानस्थलको सुरक्षा अत्यत्नै कडा पारिएको थियो । सुरक्षाकर्मीले फोटो खिच्न पनि दिएका थिएनन् । सुमार नेतृत्वको एमसीसी टोलीले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित अर्थमन्त्री लगायतलाई भेट्ने कार्यक्रम छ । नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सुमारले सरकारले सोधेका ११ वटा… पुरा पढौ

एनआरएनएमा समावेशीताको सिद्धान्तलाई व्यावहारिकतामा कार्यान्वयन गराउन गुरुङको सचिव पदमा उम्मेदवारी

समृद्धि,समावेशिता,समुहिकता र संस्थागत सुदृढिकरणका लागि मेरो उम्मेदवारीको मान्यताका साथ गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदको सचिव पद(२०२१-२०२३)मा उम्मेवदारी दिएका ओम गुरुङको पक्षमा माहोल सृजना भएको छ ।जापानमा रहेर सन २००८ देखि एनआरएनएको अभियानमा लागेका गुरूङले पटक पटक एनआरएनए जापानको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिसकेका र आफ्नो अनुभवलाई आइसीसीमा उपयोग गर्ने दृढ़ताका साथ लागेकोले सचिव पदमा आफूले दिएको उम्मेदवारीको पक्षमा राम्रो माहोल सृजना भएको बताउछन ।जापानमा रहेर बिभिन्न सामाजिक संघ संस्थामार्फ़त नेपाल र नेपालीको लागि सामाजिक क्रियाकलापमा निरन्तर रूपमा लागेको र… पुरा पढौ

एनआरएनए १० औं महाधिवेशनका सम्बन्धमा उठेका सवाल र अनुत्तरित प्रश्नहरु, ४९ देशका प्रतिनिधिहरु पठाएको भन्दा अर्कै नाम राखेको आरोप

अमेरिका-गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनआरएनए आइसीसी) को १० औं महाधिवेशन आगामी अक्टुवर २०२१ मा हुने मिति तोकिएको छ। पहिलो पटक अनलाइनबाट मतदान गराउन तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्रीको तोक आदेशमा विधान परिवर्तन गरियो। तर संघमा यसको असर दीर्घकालिन रुपमा पर्ने देखिएको छ। विधान २०२१ को १३ क देखि घ र अनुसूची ६ क मा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको ब्यबस्था गरिएको छ। तर त्यसलाई वर्तमान नेतृत्वले आफ्नो ढंगले व्याख्या गर्दै आएको छ । ८४ देशका राष्ट्रिय समन्वय परिषद मध्ये ६४ वटा देशले मात्र… पुरा पढौ

एमसीसी संशोधन हुन सक्दैन : अमेरिका

काठमाडौँ — मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता लागू गर्ने हो भने पहिले संशोधन हुनुपर्ने नेपालका प्रमुख दल र नागरिकस्तरबाट समेत आवाज उठिरहेको बेला अमेरिकाले इन्कार गरेको छ । नेपाल सरकारसँग भएको एमसीसी सम्झौता संशोधन हुन नसक्‍ने भन्दै अमेरिकाले जवाफ पठाएको छ । सम्झौतामाथि नेपालमा उठेका प्रश्‍नहरूलाई सरकारले आफ्नोतर्फबाट पठाएको प्रश्‍नको जवाफ दिँदै सम्झौताको मूल अंश भने संशोधन हुन नसक्‍ने उल्लेख गरेको हो । नेपाल भ्रमणमा आउन लागेकी एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई लेखेको जवाफमा हस्ताक्षर भइसकेको एमसीसी सम्झौता अहिले… पुरा पढौ

यस्ता छन् एमसिसीले नेपाल सरकारलाई पठाएका ११ प्रश्नका जवाफ (हेर्नुस् पूर्णपाठ)

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले नेपालले स्पष्टता खोजेका बुँदामा १५ पृष्ठ लामो जवाफ पठाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ १८ मा एमसीसीलाई पत्र पठाएर नेपालमा सांसदहरू र नागरिक अगुवाहरू र आम नागरिक एमसीसीको अनुदान सहयोग सम्झौता (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट) सम्बन्धी सम्झौतामा स्पष्ट हुन चाहेको भन्दै प्रश्नहरू पठाएका थिए । 'लिखित रुपमा नै अमेरिकी सरकारले जवाफ फर्काएको छ,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,'जवाफीपत्रमा के छ भन्नेबारे अध्ययन हुँदैछ ।' एमसीसी कम्प्याक्ट साझेदार र सरकारबीचको सम्झौता भएको जनाउँदै जवाफमा भनिएको छ… पुरा पढौ

मेरो मास्टर लभ

बोर्डिङ इस्कूल पढेको कारण होला एस एल सी पास हुँदा म अन्य औसत सहपाठिहरु भन्दा अलि बढी उमेर को यानिकी १७ बर्स पार गरेर १८ बर्सकोयौबन अवस्थामा टेकिसकेकी थिए । रुप रङ र पढाइमा पनि अरु साथी सङ्गी हरु भन्दा त कम पक्कै पनि थिइन । रोजेको खान र रोजेको लाउन सक्ने पारिवारिक अवस्था, अर्को अर्थमा भन्नु पर्दा  गाउमा एक मध्यम बर्ग भन्दा केहि माथिल्लो पारिवारिक ब्यागराउण्डबाट प्रतीनिधित्व गर्दथे म ।बाबाको राम्रै पोजिसनको सरकारी जागिर काठमाण्डौ मै भएको कारण गाउमा एस. एल. सी. मा राम्रै प्राप्ताङ्क ल्याएर पास भए पछि… पुरा पढौ

एमसिसिको विरोध गर्न पर्नाको १२ कारण

एमसिसि (मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन) अमेरिकी सरकारको पुरा स्वामित्व रहेको सन् २००४मा गठन भएको पूर्ण सरकारी संस्थान हो ।यसमा नेपालले सही गर्दा इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजी जन्मेकै थिएन ।एसिया प्यासिफिक स्टाट्रेजी भन्ने मात्र थियो । इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा आएपछि मात्र जन्मेको हो । तर अहिले अमेरिकाले इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका हरेक मुलुकलाई दिने आर्थिक सहायतालाई इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजीकै एउटा हिस्सा बनाएको छ ।यस प्रकार एमसिसि पनि इण्डो प्यासिफिक स्टाट्रिजीकै एउटा अभिन्न अंग हुन पुगेको छ । अमेरिकी बिदेश नीति अनुसार… पुरा पढौ

बेलायत सरकारले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सन वृद्धि गर्ने (पत्र सहित)

लण्डन- बेलायत सरकारले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सन वृद्धि गर्न लागेको जानकारी दिएको छ । बेलायती रक्षा मन्त्रालयले एनआरएनए यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरलाई एक पत्र लेख्दै गोर्खा पेन्सन स्किम अनुसार भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको पेन्सन वृद्धि गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी गराएको हो । अध्यक्ष गाहा मगरले अगष्ट १६ मा ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई एक पत्र लेख्दै ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुले उठाउँदै आएको समान पेन्सन र समान सुविधाको माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए । ब्रिटिश रक्षा मन्त्रालयले सेप्टेम्बर ७ मा… पुरा पढौ