काठमाडौँ – गैरआवासीय नेपाली संघ केन्द्रीय सचिवालयले प्रकाशन गरेको १० औँ महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) हरुको नामावलीमा व्यापक फेरबदल गरिएका प्रमाणहरु फेला परेका छन ।
डेलिगेट्सहरुले नै संघको नयां नेतृत्व चुन्ने भएकाले प्रारम्भिक नामावली भनेर संघको वेबसाईट ( https://tinyurl.com/ys6s46ju ) मा मंगलबार राती सार्वजनिक गरिएको विवरणमा विश्वव्यापी रुपमा संस्थापन पक्षले व्यापक हेरफेर गरेको फेला परेको हो।
एनआरएनए फ्रान्सका संस्थापक अध्यक्ष हरिहर अर्यालको नाम निवर्तमान कार्यसमितिले ६५ प्रतिशत सूचीमा समावेश गरेन। यहाँ सम्मकी नवनिर्वाचित अध्यक्ष गीता शर्मा खनालको नाम पनि उक्त सूचीमा जानी जानी छुटाइयो।
भवानी तिवारी एनआरएन अष्ट्रियाको २०१९-२१ कार्य समितिकी महासचिव हुन्। तर सो कार्यसमितिले पूर्वाग्रहवस आफ्नो नाम छुटाएको तिवारीले बताइन्। गत महिना सम्पन्न चुनावमा उनी एनआरएन अष्ट्रियाको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएकी छिन्। तर उनको नाम प्रतिनिधि सूचीमा छैन।
प्रेम गाहा मगर एनआरएन युकेको २०१९-२१ कार्य समितिका उपाध्यक्ष हुन्, तर उनी उपाध्यक्ष रहेकै कार्यसमितिले कुनै बैठक नै नगरेर, उनलाई जानकारी नदिएर ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिको सूची केन्द्रीय सचिवालयमा पठाउने काम ग-यो। गत महिना भएको निर्वाचनमा आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्द्वीको भन्दा दोब्बर मत ल्याएर गाहा मगर अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भए। तर उनको कार्यसमितिले पठाएको २५ प्रतिशत प्रतिनिधि सूचीलाइ मान्यता दिन केन्द्रले आनाकानी गरिरहेको छ।
केन्द्रीय सचिवालयले प्रकाशित गरेको प्रारम्भिक नामावलीमा एनआरएन युकेका संस्थापक अध्यक्ष महन्त श्रेष्ठको कागजात नपुगेको दावी गरिएको छ। उनले गत निर्वाचनको बेला मनोमानी गरेको भन्दै युकेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त महेन्द्र कडेलको राजीनामा मागेका थिए।
महासचिव हेमराज शर्माको मातहतमा रहेको केन्द्रीय सचिवालयले युके, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता ठूला राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) हरुलाई जानी जानी दुख दिने काम गरिरहेको ती एनसीसीहरुले गुनासो गरेका छन्। आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्षको उम्मेद्वारी दिएका उपाध्यक्ष बद्री केसी र महासचिव शर्माले संसारभरीका एनसीसीहरुबाट पठाउने प्रतिनिधि सूचीमा एकलौटी गर्दा पनि अध्यक्ष कुमार पन्त मूकदर्शक बनेको उनीहरुको आरोप छ।
गत साता परराष्ट्र मन्त्रालयले एनसीसीहरुको निर्वाचनमा प्रविधिको दुरुपयोग गरिएको, एनसीसीहरुको अधिवेशनका लागि तोकिएको मिति भन्दा पछि पनि अधिवेशन गरिएको, तोकिएको मिति भन्दा पछि पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरिएको, उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरु नै निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएकोले निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको, निर्वाचन आचारसंहिता पालना तथा लागू नगरिएको, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको विवरण संघको वेबसाइटमा प्रकाशित नगरिएको लगायतका विषयमा पांच दिनको समय दिएर एनआरएनए आइसीसीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको थियो ।
गैर आवासीय नेपाली संघ, परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था हो । आगामी अक्टोबरमा हुन गैरहेको संघको दशौं विश्वसम्मेलनका लागि मन्त्रालयले पनि छुट्टै समिति गठन गरिसकेको छ ।
एनआरएनए केन्द्रीय सचिवालयको संलग्नता र निर्देशनमा एनआरएन जापानको चुनावमा धांधली गरिएको छानबिनबाट देखिएकाले केन्द्रले नै त्यसको जिम्मा लिनु पर्ने एनआरएन अभियन्ताहरुले माग गरेका छन्।
एमआइएस प्रणालीको व्यापक दुरुपयोग, छैन कुनै विश्वसनीयता
एनआरएन जापानको छानबिन समितिले केन्द्रीय सचिवालयमा एमआइएस प्रणाली हेर्ने दुइजना कर्मचारीको नामै किटेर उनीहरु धांधलीमा संलग्न भएको हुन सक्ने आशंका गरेको छ। तर महासचिव शर्माले निलम्बन वा स्पष्टीकरण सोध्नुको सट्टा उल्टै उनीहरुलाई नै महाधिवेशनका डेलिगेट्सहरुको विवरण छानबिनमा संलग्न गराएका छन् । “यसबाट शर्माको नेतृत्वमा जापानको जस्तै धांधली केन्द्रको चुनावमा पनि गर्ने तयारी भै रहेको संकेत मिलेको छ,” संघको केन्द्रिय सचिवालय पुगेका एक आइसीसी सदस्यले भने।
एनआरएन जापानका पूर्व सल्लाहकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता डा. बलराम श्रेष्ठले काठमाडौँस्थित केन्द्रीय सचिवालयको एमआइएस प्रणाली दुरुपयोग गरेर एनआरएन जापानको चुनावमा धांधली गरिएको पाइएको बताए । “त्यसैले एनआरएनएका केन्द्रीय पदाधिकारीले संस्थागतरुपमा धाँधलीको जिम्मेवारी लिनु पर्छ। । यो कामका संलग्नलाई कार्वाही गर्न नसकेमा पदाधकारीहरुले राजिनामा दिनु पर्छ,” श्रेष्ठले भने। नेपालको साइबर कानुन अन्तर्गत प्रहरीमा जाहेरी दिँदा पनि केन्द्रीय पदाधिकारीले नै रोक्न खोजेको उनले दाबी गरे ।
निर्वाचन समीक्षा समितिले गत महिना २९२ पृष्ठको लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एनआरएनए जापानको सदस्यता नरहेकाहरुद्वारा ६० वटा ग्रुप मेल तयार गरी २ हजार ९ सय ४ मत अनधिकृत रूपमा मतदान प्रक्रियामा राखिएको तथ्य भेटिएको उल्लेख गरेको छ ।
तर अहिलेसम्म एनआरएनए केन्द्रले दोषीलाई कारवाहि गर्ने वा जापानमा नयाँ चुनाव गराउनेबारे मुख खोलेको छैन। त्यस्तै चिली, बेल्जियम लगायतका मुलुकमा एमआइएस प्रणाली दुरुपयोग गरी मतदाताहरुको विवरण फेरबदल गरिएको भन्ने उजुरी बारे पनि केन्द्रले कुनै जवाफ दिएको छैन।
विधानको अपव्याख्या
संघको विधान २००३ (२०२१ संशोधन सहित) को अनुसूची ६ क मा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद र राष्ट्रिय परिषदका हाल र विगतमा काम गरि सकेका व्यक्तिहरुबाट ६५ % प्रतिनिधिहरु चयन गर्न प्राथमिकताहरु पनि तोकिएको छ।
संघको विधान २००३ (२०२१ संशोधन सहित) को अनुसूची ६ क मा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद र राष्ट्रिय परिषदका हाल र विगतमा काम गरिसकेका व्यक्तिहरुबाट ६५ % प्रतिनिधिहरु चयन गर्न प्राथमिकताहरु पनि तोकिएको छ। (हेर्नुहोस् विधानको कपी पेज ३० https://tinyurl.com/3z6x88ch ) .
तर गत जुन महिनामा महासचिव शर्माले एनसीसीहरुको चुनाव नहुंदै पुरानै एनसीसीहरुलाइ एक पत्र लेखी अगष्ट १५ भित्र ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि चयन गरी पठाउन पत्र लेखे। जसअनुसार अधिकांश पूर्व एनसीसीहरुले विधान विपरित एकलौटी रुपमा प्रतिनिधिहरुको नामावली पठाएको खुलासा भएको छ।
“सन् २०२१ मा हुन गैरहेको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि सन् २०२१ मै निर्वाचित एनसीसी पदाधिकारीहरु डेलिगेट हुन नपाउने भन्ने महासचिवको स्वघोषित व्याख्या दुरासयपूर्ण छ। के बिर्सन हुन्न भने महाधिवेशन भनेको कुनै पनि संस्थाको तल्लो निकायहरुको अधिवेशनहरुको अधिवेशन हो। त्यसैले महाधिवेशन भै रहंदा निवर्तमान तथा पूर्व कार्यसमितिमा कामगरेका पदाधिकारीहरु अटाउने तर नवनिर्वाचित कार्यसमितिका पदाधिकारीहरु नै छुट्ने गरि गरिएको विधानको व्याख्या आफैंमा हास्यास्पद छ,” एनआरएनएका केन्द्रीय सल्लाहकार सोम सापकोटाले भने।
यसै बीच अध्यक्ष पन्तले नाम छुटेका सबैलाई सेप्टेम्बर १२ भित्र सप्रमाण आफ्नो दावी विरोध केन्द्रमा पठाउन आग्रह गरेका छन्। “हामीले ती सबै दावी विरोधको अध्ययन गरी विधान अनुसार निर्णय गर्ने छौं,” उनले भने।
तर जानकारहरु भन्छन्, केन्द्रिय सचिवालयलाइ त्यसरी दावी विरोध माग गर्ने अधिकार नै छैन। निर्वाचन समिति गठन भै सकेको अवस्थामा समितिले नै मतदाता नामावली प्रकाशित गरी दावी विरोधको लागि समय दिनु पर्छ। केन्द्रिय सचिवालयले दावी विरोधको माग गर्नु विधान विपरित छ।
