मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले नेपालले स्पष्टता खोजेका बुँदामा १५ पृष्ठ लामो जवाफ पठाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ १८ मा एमसीसीलाई पत्र पठाएर नेपालमा सांसदहरू र नागरिक अगुवाहरू र आम नागरिक एमसीसीको अनुदान सहयोग सम्झौता (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट) सम्बन्धी सम्झौतामा स्पष्ट हुन चाहेको भन्दै प्रश्नहरू पठाएका थिए ।
‘लिखित रुपमा नै अमेरिकी सरकारले जवाफ फर्काएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,’जवाफीपत्रमा के छ भन्नेबारे अध्ययन हुँदैछ ।’
एमसीसी कम्प्याक्ट साझेदार र सरकारबीचको सम्झौता भएको जनाउँदै जवाफमा भनिएको छ : हिन्द प्रशान्त रणनीतिको सम्बन्धमा नेपालको कुनैपनि निर्णय एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग र स्वतन्त्र रहन्छ ।
साथै, सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको समेत जवाफ दिइएको छ । सरकारले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले एमसीसी इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा नरहेको समेत उल्लेख छ । सुमारको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा दिइएको जवाफमा एमसीसी नेपालको संविधान माथि नरहेको जनाइएको हो ।
नेपाल सरकारले पत्रमा एमसीसी अमेरिकाको ‘इन्डो-प्यासेफिक रणनीति’को अंग भए/नभएको र एमसीसी अमेरिकी सुरक्षा नीतिसँग जोडिएको/नजोडिएकोबारे स्पष्ट गर्न आग्रह गरेको थियो ।
एमसीसीको सम्झौता नेपालको कानुनको अधिनमा रहने/नहरने र संसदबाटै पास गर्नुपर्ने अनिवार्यताको आवश्यक्ताबारे पनि सोधिएको थियो ।
लेखा परीक्षणका व्यवस्थादेखि जे जति बुँदाहरुमाथि प्रश्न उठेका छन्, ती सबै विषयमा स्पष्ट गर्न आग्रह गरेपछि अमेरिकाले त्यसको जवाफ दिन सकिने भन्दै स्वागत गरेको थियो ।
एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपालमा एमसीसी परियोजनाको पछिल्लो अवस्था नेपाल आउनुभन्दा ठीक अघि नेपाल र अमेरिकन सरकारबीच एमसीसीबारे नै पत्र आदान-प्रदान भएको हो ।
२०७६ असार ३० गते अनुमोदनका लागि दर्ता भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को सम्झौता अहिले पनि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । एमसीसी पास गर्ने/नगर्नेबारे नेपालका दलहरु विभाजित छन् । आम जनस्तरमा पनि एमसीसीबारे सकारात्मक धारणा छैन ।
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ
