अमेरिका-गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनआरएनए आइसीसी) को १० औं महाधिवेशन आगामी अक्टुवर २०२१ मा हुने मिति तोकिएको छ। पहिलो पटक अनलाइनबाट मतदान गराउन तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्रीको तोक आदेशमा विधान परिवर्तन गरियो। तर संघमा यसको असर दीर्घकालिन रुपमा पर्ने देखिएको छ।
विधान २०२१ को १३ क देखि घ र अनुसूची ६ क मा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको ब्यबस्था गरिएको छ। तर त्यसलाई वर्तमान नेतृत्वले आफ्नो ढंगले व्याख्या गर्दै आएको छ । ८४ देशका राष्ट्रिय समन्वय परिषद मध्ये ६४ वटा देशले मात्र महाधिवेशन गरेर सक्रिय रहेका छन ।
गत अगष्ट १५, २०२१ प्रतिनिधि पठाउने अन्तिम दिन अनुसार केहि देशमा पुन: मतदान हुनुपर्ने बाहेक सबैजस्तो देशले प्रतिनिधि पठाए। तर तोकिएको बिधान अनुसार प्रतिनिधि चयन भएनन भन्ने आरोप विपक्षी लगाएका छन । प्रतिनिधिहरुको नामावली ३ हप्ता सार्वजनिक नगराइ सेप्टेम्बर ७, २०२१ मा प्रारंभिक लिष्ट प्रकाशित गरियो। सार्वजनिक गरिएको नामावलीमा कतिपय मुलुकमा संघको राष्ट्रिय समन्वय परिषदका पदाधिकारी नै नराखिकन पठाईएको छ ।
एकतर्फी रुपमा हालको नेतृत्वका ज़िम्मेवार पदाधिकारीले आफू र आफ्नो टिमलाई भोट नदिने जतिको नाम हटाए र आफ्नो मनखुशीले नामावली तयार गरिएको समेत आरोप लगाईएको छ । दक्षिण कोरिया र अमेरिकामा मात्र विधान अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधीको निर्वाचन भएको हो। तर अमेरिकाका २९ जना निर्वाचित प्रतिनिधि नै हटाइयो आरोपमा भनिएको छ ।
३,६०० भन्दा धेरै महाधिवेशन प्रतिनिधिमा यसरी छलछाम गरिंदा एउटा देशमात्रै होइन सिंगो युरोप क्षेत्र नै मुर्छा परेको छ । मध्यपूर्वका कतिपय देशका प्रतिनिधि नेपालमा नै बस्छन, कोहि त नेपाल छोडेर विदेश नै गएका छैनन। कुनै एक पार्टीका समर्थकहरुलाई भने सबैतिर नछुटाइकन राखिएको छ। युरोप, अमेरिकाज, ओसनिया, एशिया क्षेत्रका नेतृत्व भन्छन, यो त अति भयो।
मध्यपूर्वका केहि प्रतिनिधि त गत आइएलओ प्रोजेक्टमा राहत दिन जम्मा गरेको पासपोर्ट लगायतको सूचना लिएर एमआइएसबाट नै उनीहरुलाई सदस्य बनाएर प्रतिनिधि बनाइएको छ। यसबाट राहत दिएको कुरामा पनि अर्को शंका पैदा भएको छ। त्यस्तै संघले सार्वजनिक गरेको नामावलीमाथि दावी बिरोध गर्न अर्को फर्म जारि गरेको छ। अध्यक्षलाई थाहै नदिइ महासचिवले एकलौटी चलखेल गरेको पनि बताईएको छ ।
अब के हुन्छ ?
हुन त यस विषयमा केही समय पहिला नै आकलन गरिएको थियो । यो पटक गैरआवासीय नेपाली संघ ‘डेड इण्ड’ मा पुग्छ भनेर। यसलाई संघका वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त र पिडित पक्षको नजिक पुगेर गरिएको कुराकानी अनुसार यहाँ हुने संभावित गतिबिधि उल्लेख गरिएको छ।
१. कम्तिमा पनि ४० देखि ४९ देशले महाधिवेशन प्रतिनिधि आफूहरुले निर्णय गरेर विधान अनुसार पठाएकै अनुसार मान्यता दिन केन्द्रलाई लेख्नेछन। केहि देशले त लेखि पनि सकेका छन्।
२. संघका अध्यक्ष कुमार पन्तलाइ सो संबन्धि निर्णय गर्न एकाधिकार दिइएको छ। तर अध्यक्ष पन्तले त्यसो गर्ने संभावना एकदम कम छ। त्यसपछि अन्यायमा परेको ६४ देश मध्ये यी ७७% राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) हरुले नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय, अदालत सर्वत्र पुग्नेछन।
३. हालै परराष्ट्र मन्त्रालयले लेखेको निर्देशन संघले मानेको छैन। ५ दिन भित्रमा त्यसको जवाफ पनि दिएको छैन। सो ७७% एनसीसीहरुको निवेदन अनुसार मन्त्रालयले संघको महाधिवेशन रोकिदिन सक्छ। अथवा प्रतिनिधि विधान अनुसार उनीहरुले पठाएको अनुसार नै जान निर्देशन दिन सक्छ।
४. सदस्यता शुल्क बुझाउन बाँकी एनसीसीहरुले त्यो रोक्नेछन। अमेरिकाको सदस्यता नै २०,१३९ जनाको ५ डलरले हुन आउने १,००,६९५ अमेरिकी डलर जसको आजको राष्ट्र ब्यांकको (https://www.nrb.org.np) रेट अनुसार ११७ ले हुन आउने १ करोड १७ लाख ८१ हजार ३१५ घाटा हुनेछ। अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत, अष्ट्रेलियाले संघको जम्मा सदस्यताको ५०% हिस्सा ओगट्छन। यसबाट संघलाइ ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै घाटा लाग्नेछ। उनीहरु नै उपेक्षित भएका छन्। यसको परिणाम कति ठुलो होला ?
५. त्यतिले मात्र नपुगेर उनीहरु अदालत पनि जानसक्छन। अदालतले के फैसला गर्छ त्यो भन्न या अनुमान गर्न सकिन्न। तर माग दावी चाहिं २०२१ को चालु विधान संसोधन प्रक्रिया नपुगेको र त्यसलाई रद्द गर्न र निर्वाचन रोक्नको लागि हुनेछ। त्यसपछि के हुन्छ त्यो त यस पहिला नै भनिएको छ।
थप कुरा
१. न्यू सोसल डार्विनिज्मको सिद्धान्त अनुसार, नेतृत्व असफल भएमा बचेकाहरुले अलायन्स गरेर नयाँ नेतृत्व बनाउने छन्। यहाँ त्यहि हुने संभावना बढेर गएको छ।
२. अक्टुवर २०२१ मा काठमाण्डौमा भनिएकै समयमा वास्तविक रुपमा एनसीसीहरुले पठाएका प्रतिनिधिहरुले भौतिक रुपमा उपस्थित भएर महाधिवेशन गर्नेछन। त्यसबाट नयाँ नेतृत्व पनि चयन हुनेछ। बाँकी दुनियाँ के गर्छन ?
