हरेक वर्ष असार १ गते प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएअनुसार गण्डकी प्रदेशमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९को बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने नाममा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी कुनै पनि ऐन कानुन, नीति, निर्देशन, मापदण्ड, विधि-विधान र प्रचलित मूल्यमान्यता विपरीत 'बजेट तथा कार्यक्रम' नै नभएको 'बजेट वक्तव्य'को लिखित भाषण पेश गर्नुभयो । संघ-संस्थाको वार्षिक साधारणसभामा पेश हुने वार्षिक आय र खर्च तथा प्रगति विवरण जस्तो पनि नलाग्ने प्रदेश…
पुरा पढौ