एफपीओ र मर्जर/एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका १५ वाणिज्य बैङ्कको रिट खारेज भएको छ। सरकारको निर्णयविरुद्ध बैङ्क र बिमा कम्पनीहरूले सामूहिक रूपमा दायर गरेको रिटबारे दुई दिनसम्म सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बिहीबार रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो। अब वाणिज्य बैङ्क र बिमाहरूबाट सरकारले २६ अर्ब रकम कमर बापत पाउनेछ। सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मलता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएको…
पुरा पढौ