जापान पोष्टले सन् १९९४ पछि पहिलो पटक हुलाक शुल्क बढाउने

-


     जनहित न्युज    
     पौष ४ गते २०८०


जापानको सञ्चार मन्त्रालयले सन् २०२४ मा मानक( स्टान्डर्ड) आकारको मेल शुल्कमा ३१ प्रतिशतसम्म मुल्य बढाउने प्रस्ताव गरेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले हालको ८४ येन (लगभग ६० सेन्ट) बाट २५ ग्रामसम्मको मानक आकारको छाप लगाइएका पत्रहरूको अधिकतम हुलाक दरलाई ११० येन (लगभग ८० सेन्ट) मा परिमार्जन गर्न डिसेम्बर १८ मा मस्यौदा अध्यादेश घोषणा गरेको छ।
मन्त्रीस्तरीय अध्यादेश संशोधन पछि जापान पोष्ट कम्पनीले २०२४ मा मूल्य बढाउने योजना बनाएको हो । विगतमा उपभोग कर वृद्धिका कारण मूल्य परिवर्तन बाहेक १९९४ देखि सिल गरिएको पत्र पठाउने लागत स्थिर रहेको छ। पोष्टकार्डको दर ६३ येनबाट ८५ येनमा बढाउने योजना पनि अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ।
सञ्चारको डिजिटाइजेसन र पहिले कागजमा आधारित प्रक्रियाहरू अन्य कारकहरू लगायतका कारण मेलको मात्रा प्रत्येक वर्ष घट्दै गएपनि यसको उपयोग भने यथावत नै राखिएको छ । पारिश्रमिक वृद्धि र बढ्दो यातायात खर्चले जापान पोस्टको मेल व्यवसायलाई वित्तीय २०२२ मा गम्भिर स्थितिमा पुर्याएको थियो। यो २००७ मा निजीकरणपछि पहिलो पटक २०२२ मा मेल पठाइबापत प्राप्त हुने पैसाबाट ठूलो नोक्सान भएको हुँदा कम्पनीले मूल्य वृद्धिको विचार गरिरहेको थियो।
सञ्चार मन्त्रालयले समग्र घरायसी वित्तमा न्यून प्रभाव पर्ने आधारमा डिसेम्बर १८ मा मन्त्रिस्तरीय अध्यादेशको मस्यौदामा काउन्सिलसँग परामर्श गरेको थियो। ३१ प्रतिशत शुल्क वृद्धि १९७६ पछिको दोस्रो उच्च प्रतिशत वृद्धि हुनेछ । १९७४ मा मानक पत्रको लागि मूल्य २० येन बाट ५० येनमा बढाइएको थियो। १९९४ मा दर ६२ येन बाट ८० येन बनाइएको थियो। हालैका वृद्धिहरू २०१४ र २०१९ मा प्रत्येक २ येन थियो । जब उपभोग कर क्रमशः ८ प्रतिशत र १० प्रतिशत मा बढाइएको थियो।
हाल सिल गरिएको पत्र पठाउने मूल्यहरू २५ ग्राम सम्मको लागि ८४ येन र ५० ग्राम सम्मको लागि ९४ येनमा विभाजन गरिएको छ। जापान पोस्टले यो तौल विभाजन हटाउने र २०२४ मा ११० येनमा दरहरू एकीकरण गर्ने योजना बनाएको छ। पोस्टकार्डहरूका अतिरिक्त कम्पनीले गैर-मानक साइज मेलहरूको लागि लगभग ३० प्रतिशतको आधारभूत शुल्क वृद्धिलाई विचार गर्नेछ। यस वर्ष अक्टोबरमा बढाइएको दरहरू दर्ता गरिएको मेल मार्फत नगद पठाउने शुल्क सहित अपरिवर्तित रहनेछ।
२५ ग्रामसम्म तौलको सिल गरिएको पत्रको लागि अधिकतम शुल्क हुलाक ऐन प्रशासन मार्फत जनतामा बोझ र मूल्यलाई ध्यानमा राखी निर्धारण गरिएको छ। दर परिवर्तन गर्न सञ्चार मन्त्रालयको अध्यादेश परिमार्जन आवश्यक छ । अन्य हुलाक शुल्कहरू जापान पोष्टद्वारा अधिसूचनामा परिमार्जन गर्न सकिन्छ। मन्त्रालय काउन्सिलले आफ्नो प्रतिवेदन मार्च २०२४ मा पेश गर्नेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?