निर्वाचन आयोगले शिक्षक र कर्मचारीलगायत सार्वजनिक पदमा रहेका गरेको व्यक्तिलाई सदस्यता दिएको भेटिएमा राजनीतिक दल नै अद्यावधिक नहुने जनाएको छ। आयोगले राजनीतिक दलहरुको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा सार्वजनिक पदमा वहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरू रहनु कानूनविपरीत रहेकोकोले स्थायी रुपमा सरकारी तलब खानेहरू राजनीतिक दलको सदस्य भएको भेटिएको जनाउँदै कारबाही थाल्ने चेतावनी दिएको हो। मंगलबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा वहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक…
पुरा पढौ