गैरकानूनी रूपमा जापानमा रहेका विदेशी नागरिकहरूलाई देश निकाला गर्ने र लामो समयसम्म नजरबन्दको समस्या समाधान गर्न डिजाइन गरिएको अत्यधिक विवादास्पद विधेयकलाई मार्च ७ अर्थात् मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको छ। अध्यागमन नियन्त्रण तथा शरणार्थी मान्यता कानूनलाई परिमार्जन गर्न विधेयक आवश्यक रहेको भन्दै धेरै विदेशी नागरिकले यहाँ शरणार्थी स्थिति खोज्ने क्रममा हालको व्यवस्थाको दुरुपयोग गरिरहेको जनाउदै सरकारले सो विधेयक अनुमोदन गरेको हो । संशोधनहरूले जापानको अध्यागमन नीतिको "हिरासत-केन्द्रित" मोडेलको वरिपरि समस्याहरू समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसले केही विदेशी नागरिकहरूलाई देशको अध्यागमन…
पुरा पढौ
