अन्तर्राष्ट्रिय

पूर्वप्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको हत्याको अनुसन्धान झण्डै नौ महिनापछि टुङ्गियो

पूर्वप्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको हत्याको अनुसन्धानको शृङ्खला बन्दुकधारीले गोली हानी हत्या गरेको झण्डै नौ महिनापछि टुङ्गिएको छ।आबेलाई जुलाई ८, २०२२ मा नारा सहरमा स्टम्प भाषण गर्ने क्रममा गोली प्रहार गरिएको थियो। उनी ६७ वर्षका थिए। पछि नारा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले ४२ वर्षीया तेत्सुया यामागामीलाई पूर्व प्रधानमन्त्रीको हत्याको अभियोग लगाएको थियो। मार्च ३० मा अभियोजकहरूले यामागामीलाई हतियार उत्पादन कानूनको उल्लंघन, विस्फोटक नियन्त्रण कानूनको उल्लङ्घन र भवन ध्वस्त लगायत चारवटा थप मुद्दा लगाएका थिए। नारा प्रिफेक्चरल प्रहरीले यामागामीलाई सार्वजनिक कार्यालय निर्वाचन ऐन… पुरा पढौ

जापानले अप्रिल १ देखि निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर बढाउने

जापानले अप्रिल १ देखि निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर बढाउने भएको छ । देशको घट्दो जनसङ्ख्यालाई आंशिक रूपमा प्रतिबिम्बित गर्ने श्रमिक अभावलाई सम्बोधन गर्ने उपायहरूको रूपमा जापानका राष्ट्रिय र स्थानीय निजामती कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर अप्रिलको सुरुदेखि हालको ६० बाट ६१ वर्षमा पुर्याइने भएको छ ।जापानी सरकारी अधिकारीले जनाए अनुसार श्रमशक्तिको संचयलाई बढ़ावा दिनका लागि चालिन लागिएको यस कदमबाट आर्थिक वर्ष २०३१ मा ६५ वर्ष नपुगेसम्म सेवानिवृत्तिको उमेर प्रत्येक दुई वर्षमा एक वर्षले बढाइनेछ। निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले पनि यस्तै कदम चाल्न चाल्नका… पुरा पढौ

जापानले पासपोर्टका खाली पाना थप्ने सेवाको खारेजी, राहदानी नवीकरण अनलाइन आवेदन सुरु

जापानले सोमबारदेखि राहदानी वाहकहरूलाई भिसा र अध्यागमन टिकटहरूको लागि ठाउँ सकिएपछि राहदानीको पृष्ठहरू थप्न अनुमति दिने सेवा खारेज गर्ने भएको  छ । नक्कली पासपोर्टहरू पहिचान गर्न कठिनाइ भएपछि यात्रा कागजातका लागि विश्वव्यापी मापदण्ड तय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले एसियाली राष्ट्रलाई सेवा बन्द गर्न सुझाव दिएसंगै जापानले यो अनुमति खारेज गर्ने भएको भएको हो। यस्तो प्रणाली रोक्न जी २० समूहको जापान अन्तिम सदस्य बनेको छ । संशोधित राहदानी ऐन सोमबारदेखि लागू हुने भएकोले यो कदम चालिएको हो।परिवर्तनको अंशको रूपमा राहदानी… पुरा पढौ

जापानमा विदेशीको संख्या ३० लाख नाघ्यो

जापानमा विदेशी नागरिकको संख्या गत वर्षको अन्त्यसम्ममा पहिलो पटक ३० लाख नाघेको छ ।सन् २०२२ को अन्त्यमा जापानमा विदेशी बासिन्दाको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११.४ प्रतिशतले बढेर ३० लाख ७५ हजार २१३ को उच्च रेकर्ड पुगेको अध्यागमन सेवा एजेन्सीले शुक्रबार जनाएको छ। यो संख्या अघिल्लो वर्ष भन्दा ३ लाख १० ले बढि हो ।कोभिड–१९ विरुद्धको सीमा उपायहरू सहज बनाएपछि विदेशी विद्यार्थी र प्राविधिक प्रशिक्षार्थीहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । विद्यार्थी भिसामा भएका विदेशी नागरिकको संख्या गत वर्ष ९० हजार रहेकोमा… पुरा पढौ

जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदा अचानक युक्रेन भ्रमणमा

जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदा अचानक युक्रेन भ्रमणमा जाँदै छन् । यहाँ उनले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीसँग भेट गर्नेछन् । यसअघि किशिदा भारत भ्रमणमा थिए । समाचार एजेन्सी एएफपीका अनुसार जापानले यस वर्ष विश्वका सात सबैभन्दा उन्नत र विकसित अर्थतन्त्र भएका देशहरूको समूह जी–सेभेनको अध्यक्षता गरिरहेको छ । यी देशहरूमा बेलायत, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान र अमेरिका पर्छन् । यी देशको बढ्दो दबाबका कारण किशिदाले अचानक युक्रेन जाने निर्णय गरेको बताइएको छ । जापानको आधिकारिक प्रसारक एनएचकेले सरकारी स्रोतलाई उद्धृत… पुरा पढौ

जापानमा बच्चा जन्माउनेलाई अब पुरुषलाई समेत बिदासहित बाल भत्ता विस्तार, आवास खर्चमा अनुदानमा सहयोग गरिने

जापानमा घट्दो जन्मदारलाई सम्बोधन गरि जनसख्यामा वृद्धि ल्याउनका लागि पुरुष कामदारहरूलाई बाल हेरचाह गर्न ८५ प्रतिशत बिदा लिने पुरुषको अनुपात बढाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले राखेका छन ।  मार्च १७ मा भएको पत्रकार सम्मेलनमा किशिदाले जन्मदर बढाउन लागि व्यापक अवधारणा र प्रमुख लक्ष्यहरू प्रस्तुत गर्दै "हामीले समाजको समग्र चेतना र संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ।" भन्ने मान्यताका साथ सन् २०३० सम्ममा ८५ प्रतिशत बाल हेरचाह गर्न पुरुष कर्मचारीले यस्तो बिदा लिने वातावरण मिलाउने बताए । आर्थिक वर्ष २०२१ मा १४ प्रतिशत… पुरा पढौ

अन्तरराष्ट्रिय फौजदारी अदालत(आइसिसी)द्वारा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

एजेन्सी । अन्तरराष्ट्रिय फौजदारी अदालत(आइसिसी)ले युक्रेनमा युद्ध अपराध गरेको आरोपमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । उहाँले १६ हजारभन्दा बढी युक्रेनी बालबालिकालाई गैरकानूनी रूपमा देश निकाला गरेको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो । आइसिसीले बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी रुसी राष्ट्रपतिका आयुक्त मारिया लभोभा बेलोभाविरुद्ध पनि सोही आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको बताएको छ । आइसिसी सदस्य देशका सरकारको सहयोग बिना संदिग्धहरूलाई पक्राउ गर्ने अधिकार अदालतलाई नभएकाले पुष्टिन र मारिया पक्राउ पर्ने सम्भावना अति कम छ । मस्कोले… पुरा पढौ

जापानको हिरासतमा रहेका अर्जुनबहादुर सिंहको उपचार अभावमा मृत्यु भएको ठहर गर्दै अदालतले परिवारलाई क्षतिपूर्ति रकम दिन आदेश

जापानमा सन् २०१७ मा अर्काको क्रेडिट कार्ड दुरुपयोग गरेको आरोपमा पक्राउ परेका अर्जुन बहादुर सिंहको हिरासतमा सोधपुछका क्रममा शारीरिक दबाबबाट बिरामी भै उपचार अभावमा मृत्यु भएको ठहर गर्दै अदालतले निजको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन महानगरीय प्रहरी विभागको इन्चार्जको नाममा आदेश जारी गरेको छ। छ वर्षअघि महानगरीय प्रहरी विभागले पक्राउ गरी हिरासतमा रहदा प्रहरी र अभियोजनकर्ताले सोधपुछ गर्दा अनुचित ढंगले शारीरिक दबाब दिएका कारण मृत्यु भएका ३९ वर्षीय नेपाली अर्जुनबहादुर सिंहको परिवारलाई करिब १० लाख येन क्षतिपूर्ति दिन टोकियो जिल्ला अदालतले आदेश… पुरा पढौ

संसद्‌मा अनुपस्थित भएपछि जापानका युटुबर सांसद पदबाट निष्कासित

युटुबरबाट सांसद बनेका जापानका एकजना सांसदलाई संसद्‌मा प्रवेश गर्नै नपाई निष्कासन गरिएको छ। यसरी निष्कासनमा पर्ने उनी जापानको पहिलो सांसद बनेका छन्। योशिकाजु हिगाशितानीलाई सिनेटका उनका सहकर्मीहरूले काममा नआएको भन्दै मङ्गलबार निष्कासन गरेका हुन्। सात महिनाअघि सांसदमा निर्वाचित भएदेखि उनी एक दिन पनि संसद्को बैठकमा गएका थिएनन्। लगातार अनुपस्थित भएका कारण संसदको अनुशासन समितिले उनको संसद् सदस्यको हैसियत खोसेको हो। मतदाताले हिगाशितानीलाई गत जुलाईमा माथिल्लो सदनको सदस्यका रूपमा निर्वाचित गरेका थिए। उनी यूट्यूबमा गासीको रूपमा परिचित छन्। उनी त्यहाँ सेलिब्रिटी गसिपबारे भिडिओहरू… पुरा पढौ

जापानमा पनि यस्तो भेदभावः नब्बे प्रतिशत जापानीले अपाङ्गताविरुद्ध भेदभाव गरेको सर्वेक्षणको खुलासा

जापानका करिब ९० प्रतिशत मानिसहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति पूर्वाग्रह र भेदभाव अझै कायमै रहेको विश्वास गर्ने गरेको हालैको एक सरकारी सर्वेक्षणले देखाएको छ । सन् २०२१ मा भएको टोकियो पारालिम्पिक्सका बाबजुद करिब ८८.५ प्रतिशत उत्तरदाताले यी व्यक्तिहरूप्रति पूर्ण वा आंशिकरूपमा पूर्वाग्रह ‘विद्यमान’ रहेको बताएका थिए । गत वर्ष गरिएको सर्वेक्षणको यो आँकडा ८३.९ प्रतिशत उत्तरदाताले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूविरुद्ध भेदभाव लाई निषेध गर्ने कानून लागू भएको एक वर्ष पछि सन् २०१७ मा गरिएको अघिल्लो सर्वेक्षणसँग तुलना गर्दै प्रतिक्रिया दिएका थिए ।… पुरा पढौ