राष्ट्रिय समाचार

जापान । जापान सरकारले कोभिडका कारण घोषणा गरिएको सङ्कटकालको अवधिलाई नौ प्रान्तहरूमा शुक्रबार थप तीन हप्ताका लागि विस्तार गरेको छ । जापानमा पछिल्लो समय सङ्क्रमण दरमा कमी आएपनि अझै खतरामुक्त नरहेको भन्दै मा जुन २० सम्मका लागि सङकटकाल बिस्तार गरेको हो । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा कोभिड–१९ सङ्क्रमण र मृत्युका घटनामा अझै अपेक्षाकृत कमी नआएपछि उक्त क्षेत्रका अधिकांश मुलुकहरूले उच्च सतर्कता अपनाएका छन् । यद्यपि केही देशहरूले यसको रोकथाम गर्न प्रतिबन्धहरूलाई बिस्तार गरेका छन् । सङ्बटकाल बिस्तार गरिएका जापानी नौ प्रान्तहरू टोकियो, ओसाका,… पुरा पढौ

माधव नेपाल पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले स्थायी समिति बैठकबाट तपाईं र झलनाथ खनाललगायत ११ जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नुभएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? केपी ओलीको यो निर्णय हास्यास्पद हो । उहाँले हामीजस्तो व्यक्तिलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्नुभयो भन्नेभन्दा हास्यास्पद अरू के होला ? जसले राष्ट्रघाती काम गरिरहेको छ, कम्युनिस्टविरोधी काम गरेर आन्दोलनलाई टुक्राटुक्रा पार्न खोजिरहेको छ, क्षतविक्षत् बनाउन खोजेको छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पूरै दक्षिणपन्थी भासमा फसाउन खोजेको छ, विकृति र विसंगतिको थुप्रो लगाएको छ, सरकार चलाउँदा पनि जनताबीच बदनाम भएको… पुरा पढौ

नेपालीसँग बिहे गरेकी विदेशी महिलाले निरन्तर सात वर्ष नेपालमा बसेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउनेलगायतका प्रावधान राखेर सत्तारुढ दलको जोडबलमा संसदीय समितिले विधेयक संशोधन गरेको थियो, अधिकारकर्मी र मधेसी दलको चर्को विरोधबीच ओली टसमस थिएनन्, तर सत्ता संकटमा परेपछि यस्ता प्रावधान हटाएर नागरिकता अध्यादेश जारी गराएका छन् ...... नागरिकता अध्यादेशले के फरक पर्यो ? ६ मुख्य बुँदा १. २०६५ अघि नै निवेदन दिएको हुनुपर्ने प्रावधान हट्यो राज्यव्यवस्था समिति हुँदै संसद्मा पुगेको विधेयकमा भनिएको छ, ‘मंसिर ०६५ अघि निवेदन दिएर ०७२ सम्म नागरिकता पाएका नेपाली… पुरा पढौ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक ७ गते मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अघिल्लो विघटनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको मर्मबारे चासो शुरु भएको छ । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जनाको संवैधानिक इजलासले फागुन ११ गते सरकार गठनसम्बन्धी संविधानको धारा ७६ को सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा नगरी विघटन गर्न नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो ।  अहिले ७६ को उपधारा ४ को प्रक्रिया स्केप गरिएको र ५ को प्रक्रिया पूरा नहुँदै विघटन… पुरा पढौ

नयाँ बानेश्वरमा बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध सडक र अदालतमा लडाइँ लड्ने निर्णय गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको (माधव नेपाल समूह), जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र-बाबुराम समूह)  र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्रपतिले शुक्रबार राति चालेको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगामी र अनैतिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिरोधका लागि आह्वान गरेको छन्। विज्ञप्तिमा शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव र दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सडकबाट… पुरा पढौ

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न संविधानको धारा ७६(५) अनुसार गरेको आह्वान संविधान विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पुगेको छ । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीलगायतले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नका लागि अदालतमा पेश गरेका हुन् । रिट दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेकाे सर्वोच्च अदालत स्राेतले जनाएको छ । रिटमा भनिएको छ संवैधानिक प्रावधान तथा प्राकृतिक न्यायदृष्टिले समेत उचित नदेखिने गरि राष्ट्रपतिज्यू तथा राष्ट्रपतिज्यू कार्यालयबाट भएको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट मिति… पुरा पढौ

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले षड्यन्त्रकारीहरूको उक्साहट र चाहनामा फेरि पनि संसद्को चीरहरण भएको बताएका छन् । शनिबार बिहान फेसबुकमार्फत प्रतिगमन दोहोरिएको टिप्पणी पनि गरेका छन् । संविधानका मर्ममाथि प्रहार गर्दै सर्वसत्तावाद लाद्ने उद्देश्यले भएको कथित चुनावको उदघोष जालझेल भएको उनको दाबी छ ।  नेता नेपालले संसद् विटन गरे चुनावको घोषण गर्नु प्रतिगमन भाग - २ भएको पनि बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो कदमको भत्र्सना गर्दै यसको प्रतिवाद डटेर गर्न आह्वान पनि गरेका छन् ।“षड्यन्त्रकारीहरूको… पुरा पढौ

काठमाण्डौ – प्रतिपक्षी दलले प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमको विरोध गरेका छन् । मध्यरातमा संसद भङ्ग गरेर कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि चुनाव घोषणा भएलगत्तै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्वीट गर्दै संविधानको सामूहिक बलात्कार भएको भन्दै आक्रोश पोख्नुभएको छ । उहाँले महामारीको यस्तो समयमा मध्यावधिको रङ्गिन सपना महँगो पर्नेसमेत चेतावनी दिनुभएको छ ।  यस्तै कांग्रेस नेता रमेश लेखकले राष्ट्रपतिले आफ्नो पदको सम्मान, मर्यादा र गरिमा समाप्त गर्दै संविधान च्यात्ने काम… पुरा पढौ

शुक्रबार मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्तिक २६ र मंसिर ३ मा चुनाव गर्ने मिति तोकेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका दाबी खारेज गरेपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् भंग गरेको यो दोस्रो अवसर हो । ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै वैशाखमा निर्वाचन गर्ने घोषणा… पुरा पढौ

विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति सिफारिसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ मागेको छ। न्यायाधीश मिरा खड्काको एकल इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग्दै १७ जेठमा अर्को पेशी तोकेको छ। सो दिन दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन भनिएको छ । सरकारले हालै दोस्रोपटक अध्यादेश जारी गर्दै विभिन्न संवैधानिक निकायका नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। अध्यादेशबाट नियुक्ति गैरसंवैधानिक भउको दाबी गर्दै पुण्यप्रसाद खतिवडाले रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले यसरी सिफारिस गरिनुको कारण पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, संवैधानिक… पुरा पढौ