प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक ७ गते मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अघिल्लो विघटनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको मर्मबारे चासो शुरु भएको छ ।
पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जनाको संवैधानिक इजलासले फागुन ११ गते सरकार गठनसम्बन्धी संविधानको धारा ७६ को सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा नगरी विघटन गर्न नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो । अहिले ७६ को उपधारा ४ को प्रक्रिया स्केप गरिएको र ५ को प्रक्रिया पूरा नहुँदै विघटन गरिएकाले सर्वोच्चको यो फैसलालाई नजिरका रुपमा हेर्न सकिने देखिन्छ ।
संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य,मान्यता तथा अभ्यासको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव (५ बर्ष) बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानको मर्म र उध्देश्यअनुरुप नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन’ -फागुन ११ को फैसलामा भनिएको छ ।सर्वोच्चको फैसलामा धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको सरकारले उपधारा ४ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र उपधारा ५ को प्रक्रिया शुरु हुने उल्लेख छ । यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा चौथो चरणमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने फैसलामा भनिएको छ ।
‘ज्योतिषको भविष्यवाणीजस्तो तीस दिनभित्र विश्वासको मत पाउँदिन भनेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति आफैले ठहर गर्न मिल्छ र ?”
सर्वोच्चको फैसलालाई हेर्दा यसपटको विघटन प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक देखिने कानुनविदहरु बताउँछन् । ‘संविधानको सिद्धान्त र व्यवस्थाले सरकार गठनसम्बन्धी धारा ७६ को सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै ७६ (५) को प्रक्रिया पूरा नहुँदै विघटन गर्नु प्रथम नजरमै असंवैधानिक देखिन्छ”- एक कानूनविदले भने ।
उनका अनुसार ७६ (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिने स्वघोषणा गरेबाट ४ को प्रक्रिया खण्डित भएको र ५ को प्रक्रिया वीचैमा टुटेको छ र यो स्वत: संविधानबिपरित छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने दह्रो आधार नदेखेकाले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मतको प्रक्रियामा नगई वैकल्पिक सरकार गठनका लागि ५ को प्रक्रिया शुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुभएको थियो । अघिल्लो दिन विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएको बताउनुभएका प्रधानमन्त्री भोलिपल्ट बहुमत पुगेको दाबीसहित सरकारमा दावेदारी प्रस्तुत गर्दै शीतलनिवास पुग्नुभएको थियो ।
७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले म विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भएँ भनिसकेपछि फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु र संसद्को अधिकार क्षेत्रलाई कुण्ठित हुनेगरी राष्ट्रपतिले हस्ताक्षरमाथि प्रश्न उठाउनुले पनि संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठाएको बताइन्छ ।
७६ (५) को व्यवस्था भनेको एउटा स्वतन्त्र संसद सदस्यले सरकार बनाउन सक्छु भन्ने आधार प्रस्तुत गर्यो भने मौका दिनुपर्छ भन्ने हो । यसको उध्देश्य सकभर विकल्प खोजेर प्रतिनिधिसभालाई विघटनमा जान दिनुहुँदैन भन्ने नै हो । त्यसकारण यो उपधाराले दलको ह्वीप भन्दा पनि सांसदहरुको हस्ताक्षरलाई प्राथमिकता दिएको प्रष्ट छ । राष्ट्रपतिले दलको एकमुष्ट पत्रलाई आधार मानेर १४९ जनाको ताजा हस्ताक्षरलाई बेवास्ता गर्नुले केपी ओलीको निरन्तरता र विघटन प्रक्रियासम्मत छैन भन्ने प्रष्ट देखिएको छ ।
‘५ को प्रक्रिया शुरु भई बलियो आधारसहितको दाबी परिसकेपछि प्रक्रिया पूरा हुन दिनुपर्छ’, संवैधानिक कानुनका एकजना जानकारले भने, ‘५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन नसके विघटनमा जान्छ, लिन सके सरकार निरन्तर अघि बढ्छ । बल्ल ५ को प्रक्रिया पूरा भएको मानिन्छ । यसनिम्ति संसदलाई नै परीक्षण गर्न दिनुपर्ने हुन्छ । बिरामीलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न अस्पताल नलगी सोझै घाट लान पाइन्न । संविधानको व्यवस्था र सर्वोच्चको उक्त फैसलालाई हेर्दा सरकार गठनको यो प्रक्रिया पूरा नहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक देखियो ।’
कतिपयले राष्ट्रपतिले शुरु गरेको प्रक्रिया नै त्रुटीपूर्ण भनेका छन् । ७६ को ४ लाई स्केप गर्न संविधानले नदिने उनीहरुको दाबी छ । ‘ज्योतिषको भविष्यवाणीजस्तो तीस दिनभित्र विश्वासको मत पाउँदिन भनेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति आफैले ठहर गर्न मिल्छ र ?”, भन्छन् , ‘प्रधानमन्त्रीले मलाई विश्वासको मत पाउने आधार देखिएन, अब ५ को प्रक्रियामा जाऊँ भन्नै मिल्दैन । त्यो त संसदमा परीक्षण भएपछि बल्ल थाहा हुने हो ।’
७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले ४ को प्रक्रियामै नगई हात उठाइसकेपछि फेरि ५ को दाबी गर्नुमा नैतिकता र नियतको प्रश्न उठेको धेरैको भनाइ छ । मैले सकिन भनेर छोडेको प्रधानमन्त्रीले पदमा हुँदाहुँदै फेरि त्यही पदको निम्ति आफैं दाबी गर्न जान मिल्दै नमिल्ने तर्क उठेको छ । प्रधानमन्त्री ओली आफैले बहुमत पुर्याएर दाबी गर्न विपक्षीलाई चुनौती दिनुभएको हो ।
त्यसलाई पनि अदालतले प्रमाणका रुपमा लिनसक्ने बताइन्छ । त्यही सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश समेत पाँच जना सम्लग्न संबैधानिक इजलासले सुनाएको फैसला ८६ दिन नबित्दै उल्लंघन गर्नु सम्मानित न्यायालयको समेत मानहानी हो, यस्तोलाई अदालत स्वयंले निरीह नबनी नोटिसमा लिनुपर्ने र संविधान मर्न दिन नहुने नागरिक समाजको आवाज छ ।
