एक जना वृद्धाले सुदूरपश्चिममा भनेकी थिइन्, ‘मलाई त छाउ हुने बेला आएपछि पिर पर्न थाल्थ्यो। वर्षातको बेलामा त कुन गोठ चुहिँदैन भनेर खोज्नु पर्थ्यो। गाउँका धेरै महिला एकै चोटी छाउ हुँदा त गोठमा पनि बस्न गाह्रो हुन्थ्यो। चुहिने गोठमा बस्दा बस्दा घरका मानिससँग छाता माग्दा, ‘तिमी छाउपडीलाई छाता चाहिने’? भनेर हप्काउँथे। जाडो र वर्षामा धोएको लुगा नसुकेर घरका मानिसँग सुकेको लुगा माग्दा ‘तिमी छाउपडीलाई किन सुकेको लुगा चाहियो?’ भन्थे। धेरै जना महिला एकै ठाउँमा बस्दा खुट्टा तन्काउने ठाउँ पनि हुँदैनथ्यो। एकचोटी छाउ भएको बेला बारीमा बसेर घरबाट ल्याएको खाना खाँदै थिँए, बेस्सरी पानी पर्यो। थालभरि पानी भयो। त्यो दिन गोठमा पानीले भिज्दै भोकै सुत्नु पर्यो।’
छाउगोठका यस्ता दर्दनाक कहानीले पनि हाम्रा नीति निर्मातालाई छुँदैन। उनीहरु ‘वास्तवमा छाउपडी प्रथा हटिसकेको छ, खाली तिमीहरु नभएको कुरा मात्र लेखिरहन्छौ’ भनेर गैरजिम्मेवार बन्छन्।
महिला विरुद्धको हिंसामा बोल्ने नेताहरु कृपया एक चोटी यी महिलाको दुःख बुझिदिनुहोस्। सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरु तपाईंहरुले २०६७ साल वैशाख १९ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय कतै पनि पालना भएको छैन।
सुदूरपश्चिमका एक जना वामपन्थी नेताले मलाई झपारेका थिए, ‘तिमी केही महिलासँग पहिलेको कुरा गरेर नेपालमा छाउपडी प्रथा छ भनेर लेख्छ्यौ। म पनि मध्यपश्चिममा गएको छु। आजकाल त गाउँमा छैन यो प्रथा।’
मैले भनें, ‘तपाईं हेलिकोप्टर चढेर वा मोटरमा सदरमुकामसम्म जानुहुन्छ अनि कहाँ देख्नुहुन्छ यस्ता छाउपडी। मोटर नपुग्ने ठाउँमा, दुई दिन हिँडेर जानुपर्ने ठाउँमा गएर हेर्नुहोस् त, कति महिला पीडित छन्?’ यो उत्तर ती वामपन्थी नेतालाई मात्र होइन, सुदूरपश्चिमका सबै राजनीतिक दलका नेताहरुलाई हो।
महिला विरुद्धको हिंसामा बोल्ने नेताहरु कृपया एक चोटी यी महिलाको दुःख बुझिदिनुहोस्। सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरु तपाईंहरुले २०६७ साल वैशाख १९ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय कतै पनि पालना भएको छैन।
‘महिलालाई छाउ गोठमा पठाउने प्रयासलाई कुरीति घोषणा गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सकहरु समेत भएको एक अध्ययन समिति बनाई यस प्रथाबाट महिला र बालबालिकामा पर्ने असर र समाधानको उपाय पहिचान गर्नुपर्ने’ जस्ता शब्दहरु कतै हराए।
काठमाडौंमा चाहिँ महिनावारी भएको बेलामा पौष्टिक खाना खानुपर्छ, सफा प्याड प्रयोग गर्नुपर्छ, आराम गर्नुपर्छ भनेर सिकाउने हामीहरु जब किशोरी र महिलाहरु अफ्ठ्यारो, फोहोर कुनामा, गाई र भैंसीसँगै बस्छन्, उनीहरुको स्वास्थ्यमा केही असर पर्दैन भन्ठान्छौं।
छाउपडीका विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सुतिरहेको छ। छाउपडीका कारण महिला र किशोरीहरुको प्रजनन र मानसिक स्वास्थ्यमा के असर पर्छ होला? भनी सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई मैले सोध्दा उत्तर थियो, ‘खोई त्यस्तो समस्या लिएर त कोही आएको छैन। महिलाको स्वास्थ्यमा छाउ गोठमा बसेर खासै असर परेको छैन।’
त्यस्ता कुराहरुले हामी स्वास्थ्यकर्मीहरु समस्याप्रति कति अनभिज्ञ र असंवेदनशील छौँ भनेर देखाउँछ। किनभने काठमाडौंमा चाहिँ महिनावारी भएको बेलामा पौष्टिक खाना खानुपर्छ, सफा प्याड प्रयोग गर्नुपर्छ, आराम गर्नुपर्छ भनेर सिकाउने हामीहरु जब किशोरी र महिलाहरु अफ्ठ्यारो, फोहोर कुनामा, गाई र भैंसीसँगै बस्छन्, उनीहरुको स्वास्थ्यमा केही असर पर्दैन भन्ठान्छौं।
महिला अस्तित्वमाथि प्रहार गर्ने र महिला हिंसालाई बढावा दिने छाउपडी प्रथालाई रोक्न कसलाई गुहार्ने होला महिलाहरुले? दलका नेता, न्यायाधीश र नीति निर्माणकर्ताले सुनेनन् र बुझेनन् भने के यहाँका महिलाहरु सर्पले टोकिएर, चिसोबाट कठ्याङ्गिएर, सानो शिशुको मृत्यु भएको हेरेर बसिरहने कहिलेसम्म? आउँदो ५ सय वर्षसम्म?
