जापान रोजगारी : दूतावासले भिसा जारी गरिसकेपछि कामदारलाई गराइन्छ फेल !

-


         
     चैत्र २३ गते २०८०


नयाँ प्रणालीमा जाने तयारीमा वैदेशिक रोजगार विभाग

काठमाडौँ । धादिङका एक युवाले प्रशिक्षार्थी कामदारका रुपमा जापान जाने योजना बनाए । सोहीअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएका उनको जापानबाट योग्यताको प्रमाणपत्र (सीओई) आएर जापानी दूतावासले भिसा पनि जारी गर्‍यो । तर, सीओई आउनुका साथै भिसासमेत प्राप्त गरे पनि उनी हालसम्म जापान उड्न पाएका छैनन् ।

नेपाल सरकारको अपरिपक्व नीति र भाषा परीक्षाका नाममा हुने बेथितिका कारण जापान उड्ने आफ्नो योजनामा ‘ब्रेक’ लागेको उनको बुझाइ छ । जापानी पक्षले कामदार ‘अप्रुभ’ गरिसके पनि नेपालमा भाषा परीक्षाका नाममा अलमल्याउने र श्रम स्वीकृति दिने बेला वैदेशिक रोजगार विभागले पनि अनावश्यक रुपमा भाषा परीक्षाको प्रमाणपत्र खोज्ने हुँदा जापान जाने आफूजस्ता धेरै कामदारले सास्ती भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

आफूसँगै जापान जाने तयारीमा रहेका अरु केही साथीको पनि उस्तै समस्या रहेको भन्दै उनले यसबारे सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल जाइका अलमनाइ एसोसिएसन (जान)ले ‘जापान इन्टरनेशनल ट्रेनिङ कोअपरेशन अर्गनाइजेसन (जिट्को) कार्यक्रम अन्तर्गत जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदारहरूको जापानी भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी परीक्षा लिँदै आएको छ । जिट्को जापान जान चाहने कामदारका लागि भाषा सिकाउने र पठाउनका लागि स्थापना भएको रिक्रुटिङ एजेन्सी हो ।

तर, जानलगायत कामदार पठाउनेहरूको स्वार्थ र वैदेशिक रोजगार विभागले पनि यसबारे चासो नदिँदा समस्या बढ्दै आएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

नेपालमा रहेका म्यानपावर कम्पनीहरूले जापानका विभिन्न कम्पनीबाट प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थी कामदारको माग सङ्ख्याअनुसारको भाषा परीक्षा लिने काम जानले गर्दै आएको छ । सरकार र जिट्कोबिच भएको सम्झौता तथा जिट्को निर्देशिकाअनुसार भन्दै प्रशिक्षार्थी कामदारलाई २१९ घण्टा जापानी भाषा तथा संस्कृति पढाइ गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । यस्तै कामदारले ती प्रक्रिया पूरा गरेपछि म्यानपावर कम्पनीले परीक्षाका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा सुरुमा निवेदन दिनुपर्ने भनिएको छ ।

यसरी मेनपावर कम्पनीहरूले दिएको निवेदन र कागजातका आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागले भाषा परीक्षाका लागि जाइका अलमनाइमा पत्राचार गर्ने गरेको छ । त्यसपछि जानले परीक्षा लिने र नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । तर नतिजामा मेनपावर कम्पनीहरूको चलखेलदेखि जानमै पनि अनियमितता हुने गरेको गुनासो तीव्र छ ।

आलमुनाइ एसोसिएसन जापानबाट फर्किएका नेपालीहरूहरूको संस्था हो । सोही संस्थाले भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको हो भने त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार विभागलाई अनुमति प्रदान गरेको बताइएको छ । जापानबाट सीओई आएर भिसा जारी भइसकेपछि भाषाको नाममा फेल गराइनुले जापानी पक्ष नै सशङ्कित बनेको जापानमा रहेका एक व्यवसायीले बताए । ‘जापान सरकारको भिसा पनि रोक्न सक्ने कस्तो परीक्षा हो भनेर जापानी पक्षबाट हामीलाई प्रश्न आउने गरेको छ’, उनले भने, ‘न त नेपाल सरकराले लिएको परीक्षा नै हो । यो व्यावहारिक भएन भन्ने जापानी पक्षको भनाइ छ ।’logo

त्यसमाथि प्रमाणपत्र अनिवार्य पनि होइन । त्यही अनिवार्य नभएकै कारण केही समयअघि श्रम मन्त्रालयले नै नक्कली उत्तीर्णताको प्रमाणपत्रको आधारमा जापान पठाउने कार्यमा संलग्न रहेको आरोप लागेका १४ म्यानपावर कम्पनीको निलम्बन फुकुवा गरिदिएको थियो । तर, जानले भने सम्झौतामा प्रमाणपत्र चाहिने विषय भएको दाबी गर्दै यसमा कडाइ गर्न निरन्तर दबाब दिँदै आएको वैदेशिक रोजगार विभागकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यता भिसा पाइसकेका कामदारहरू जानको परीक्षामा ५ पटकसम्म पनि फेल हुने गरेको पाइएको छ । एक पटक फेल भएकाले फेरि अर्को पटक परीक्षा दिन एक साताभन्दा कुनुपर्ने बाध्यता भएको बताइएको छ । यस्तो व्यवस्थाले सीओईको म्याद ३ महिना हुने र अनावश्यक रुपमा भाषाको कारण जापान जानबाटै वञ्चित हुनुपर्नेसम्मको अवस्था रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

यस्तै अन्तरवार्तामा अनावश्यक प्रश्न गरेर हैरानी दिने, हतोत्साही गर्ने जस्ता प्रवृत्ति समेत रहेको एक प्रशिक्षार्थीले बताए । यस्तै प्रवृत्ति रहिरहे जापानीहरू अन्य सहज हुने देशतिर लाग्नसक्ने खतरा रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

जापानी कम्पनीको तर्फबाट सबै ठिक रहेको भनिसकेको अवस्थामा नेपाली पक्षबाट झमेला निकालेर उनीहरूको समय र आर्थिक पक्षमा समेत क्षति पुग्ने भएकाले सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । त्यसैले यो परीक्षा पास गरेरमात्र श्रम स्वीकृति लिने प्रणाली खारेज गरी भिसा पाएका सबैले श्रम स्वीकृति पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

यो विषयमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डीपी अर्याललाई समेत जानकारी गराइसकिएको छ । जवाफमा मन्त्री अर्यालले आफू यसबारे जानकार रहेकाले समस्या समाधान गर्ने आश्वासन सरोकारवालाई दिएका छन् । यस्तै जापानमा रहेका केही नेपालीले यसबारे त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासलाई समेत जानकारी गराइसकेका छन् ।

रोचक त के छ भने साधारणतया प्रशिक्षार्थी कामदारमा जापान जानका लागि भाषा परीक्षा पूरा गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छैन । जानकारहरूका अनुसार केयर गिभरमा भने ‘एन४’ पास गर्नुपर्छ तर, ‘एन४’, ‘एन३’ पास गरेकाहरूलाई पनि परीक्षामा फेल गराएको पाइएको छ ।

जानका अध्यक्ष रामचन्द्र भुसालले नेपाल सरकारले अनुरोध गरेर नै आफूहरूले प्रशिक्षार्थी कामदारहरूको परीक्षा लिइरहेको बताए । भिसा आएपछि जाँच लिने भन्ने नभइ आफूहरूकहाँ आउने पत्राचारका आधारमा मात्रै परीक्षा लिने गरिएको उनको भनाइ छ । ‘कसैको भिसा आएपछि यहाँ जाँच लिनलाई पठाउने गरिएको छ । कसैलेचाहिँ भिसा नआउँदैमा दिन्छन्’, उनले भने, ‘भिसा आउनु–नआउनुको सरोकार हामीलाई हुँदैन ।’ 

Capture

नेपाल सरकार र जिट्कोका बिचमा १३ वर्ष अगाडि एउटा सम्झौता भएको र सोहीअनुसार भाषा परीक्षा लिने काम जानबाट भइरहेको उनको भनाइ छ ।

भुसालले सिधै म्यानपावर वा विद्यार्थीले आएर जाँच लिइदिन अनुरोध गर्दैमा नहुने भन्दै त्यसका पनि प्रक्रियाहरू रहेको स्पष्ट पारे । ‘विभागले चिठी लेखेर यो–यो मेनपावर कम्पनीको यो–यो प्रशिक्षार्थी कामदारको जापान जानका लागि प्रक्रिया पुगेको छ भनेपछि मात्रै परीक्षा लिने हो । त्यसमा भिसा भए–नभएको हामीलाई भनिँदैन’, उनले भने, ‘चिठी आएको ३ देखि ५ दिनको बिचमा परीक्षा गर्ने र परीक्षा सकेको २४ घण्टाभित्र विभाग, सम्बन्धित म्यानपावर, त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डलाई नतिजाबारे जानकारी गराउने गरिएको छ ।’

भुसालले परीक्षामा कुनै चलखेल नभएको स्पष्ट पारे । बरु संस्थाको दुरुपयोग गरेर गलत काम भइरहेको पाइएको उनको भनाइ छ ।  उनले भने, ‘संस्थाको छाप, मेरो सिग्नेचर, मेरो लेटर हेड बजारमा बनाउन थालेछन् । नक्कली प्रमाणपत्रको आधारमा २३४÷२३५ जनालाई जापान पठाएको पाइएपछि कारबाही नै गरिएको थियो । १४ मेनपावर निलम्बनमै परेका थिए । पछि फुकुवा पनि भयो । त्यो झमेला हामीलाई थाहा हुने भएन । हाम्रो काम जाँच लिने मात्रै हो ।

यसैगरी वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले यसबारेमा केही समस्या रहेको स्वीकार गरे । उनले विभाग अहिले भइरहेका प्रणाली हटाउने र केवाईटीपीमा जाने भनेर छलफलमा रहेको जानकारी दिए । joint-secretary

स्टान्डर्ड स्किल भएकाहरूलाई एउटा क्याटोगोरी र अरुलाई चाहिँ इन्टर्नको रुपमा लैजानेगरी जापानसँग नयाँ सम्झौता भएको पनि उनले जानकारी दिए । ‘विभिन्न गुनासोपछि अहिले दुई क्याटागोरीमा लाने भनेर भनिएको छ, अहिलेको भन्दा फरक प्रणालीमा जान लागिएको छ’, उनले भने, ‘यो अप्रिल १ देखि कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि थप व्यवस्थित बनाउन अहिले एउटा कार्यदल बनेको छ । कार्यदलले प्रतिवेदन दिएपछि कार्यान्वयनमा लगिन्छ ।’

हाल विभागमा जापान श्रम स्वीकृतिका लागि जानले जारी गर्ने सर्टिफिकेट अपलोड गर्ने चलन भने पहिलेदेखि नै रहँदै आएको घिमिरेको भनाइ छ ।

विभागका अर्का अधिकारीले परीक्षामा फेल र पासको विषय जानको जोडबलका कारणमात्रै भइरहेको बताए । ‘तालिमचाहिँ लिनुपर्छ तर परीक्षाको कुरा पनि निस्केपछि विवाद भएको हो’, ती अधिकारीले भने ।

घिमिरेले पनि ‘जापानी पक्षले हामीले कामदार ल्याउने हो, हामीले नै चयन गर्न पाउनुपर्छ’ भन्ने आशय राखेको आफूहरूले पाएको बताए ।(यो समाचार रातोपाटीको लागि राजकुमार सिग्देलले लेखेका हुन ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?