सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध अदालतमा जाने धम्की दिएका छन् । संघीय संसदको महासचिवको सिफारिस कार्यान्वयनबारे बुधबार राष्ट्रपतिसँगको फोन वार्तामा सभामुख घिमिरेले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
मंसिर २४ गते आइतबार संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले राजीनामा दिएपछि उनको राजीनामा स्वीकृत नहुँदै सोमबार सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सनाले पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई नयाँ महासचिवमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए ।
घिमिरे र तिमिल्सना आफैँ राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेर सो सिफारिस राष्ट्रपतिलाई बुझाएका थिए । राष्ट्रपति कार्यालयले भने एउटाको राजीनामा स्वीकृत नहुँदै सोही पदमा भएको अर्को सिफारिस रीत अनुसार नभएको र त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै नियुक्ति होल्डमा राखेको हो ।
सभामुख घिमिरेले सोही विषयमा बुधबार राष्ट्रपति पौडेलसँग टेलिफोमा कुराकानी गरेका थिए । सो क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले नयाँ महासचिवमा नियुक्तिका लागि प्राप्त सिफारिस रीत पुगेको नदेखिएकोले अध्ययन भइरहेको बताएको राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले बताएका छन् ।
सभामुखले भने नियुक्ति सिफारिस संविधान र कानुनअनुसार भएको दाबी गरेका थिए । महासचिवले राजीनामा गर्नासाथ पद स्वतः रिक्त हुने तर्क पेस गर्दै सभामुखले सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुचाहिँ राष्ट्रपतिका लागि बाध्यकारी हुने जिकिर गरेका थिए ।
महासचिवको नियुक्ति लम्बिए कानुनी उपचारका लागि अदालत चेतावनीसमेत सभामुख घिमिरेले राष्ट्रपति पौडेललाई दिएका थिए । राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको तर्कको कानुनी हैसियतबारे सभामुखले कानुनविदहरूसँग सल्लाह गरेका छन् । कानुनविदको सल्लाहका आधारमा अदालत जाने उनको तयारी छ ।
सभामुखलाई कानुनविदहरुको राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्न पाउने, तर सिफारिस फिर्ता गर्न नपाउने राय दिएका छन् । राष्ट्रपतिले संसदको क्षेत्राधिकारमाथि अनुचित हस्तक्षेप गरेको सभामुखको ठम्याइ छ । राजीनामा दिएमा पद खाली हुने व्यवस्था रहेकाले नयाँ नियुक्ति सिफारिसका लागि राजीनामा स्वीकृत हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नरहेको उनले जिकिर गरेका छन् ।
संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाको सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा ‘संसद्का महासचिवले राजीनामा दिएमा महासचिवको पद रिक्त हुने’ भनिएको छ । तर, राजीनामा दिए पनि स्वीकृत नहुँदै अर्को नियुक्ति कानुनसम्मत नरहेको शीतलनिवासको बुझाइ छ ।
