नेपालमा विगत सात दशकको अवधिमा सात वटा संविधान जारी गरियो। विसं २००७, २०४६ र २०६२र६३ मा ठूला राजनैतिक आन्दोलनहरूले परिवर्तनहरू ल्याए। राजनैतिक प्रणालीको उपप्रणाली भएकोले नयाँ संविधान र परिवर्तित राजनैतिक घटनाक्रमबाट प्रशासन अछुतो रहने कुरै भएन। पहिलो पटक २०७२ सालमा जनताका प्रतिनिधिहरूले संविधान बनाए। संविधानले संघीयतालाई आत्मसात् गर्यो। समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरियो। दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने अठोट गरियो। सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र…
पुरा पढौ