अतिरिक्त रक्षा खर्च परिपूर्ति गर्न हरेक वर्ष कर बढाउनु पर्ने जापानका प्रधानमन्त्रीको धारणा

-


     जनहित न्युज    
     मंसिर २४ गते २०७९


जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले बिहीबार सरकारले सुरक्षा चुनौतिहरूको सामना गर्ने उद्देश्यले बढेको रक्षा खर्चको लागि आवश्यक पर्ने अतिरिक्त कोषको एक चौथाई भागलाई समेट्न आर्थिक २७ बाट प्रत्येक वर्ष कर बढाउने र १ ट्रिलियन येन ($ 7.3 बिलियन) सुरक्षित गर्ने योजना बनाएको बताए।

आर्थिक वर्ष २०२३ मा सुरु हुने आगामी पाँच वर्षमा राष्ट्रको रक्षा खर्चलाई ४३ ट्रिलियन येनमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका किशिदाले भने घरपरिवारको गम्भीर आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आयकर बढाउने छैन ।

जापानले लामो समयदेखि प्रतिरक्षा खर्चलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ, यस चालू आर्थिक वर्षको लागि लगभग ५.४ ट्रिलियन येन छुट्याइएको छ।किशिदाले आगामी पाँच वर्षमा जापानले ४३ ट्रिलियन येन खर्च गर्नुपर्ने गरी आर्थिक २०२७ सम्ममा यो संख्या २ प्रतिशतमा पु¥याउने योजना बनाएको छ ।
“करका उपायहरू (प्रयोग गरेर) १ ट्रिलियन येन भन्दा बढी सुरक्षित गर्न आवश्यक छ, र हामीले सहयोग माग्न आवश्यक छ,” किशिदाले सत्तारुढ दलका सांसदहरूको बैठकमा भने।
सरकारले कर बृद्धिको काम अघि बढाए पनि धेरै वर्षमा क्रमशः हुने आर्थिक वर्ष २०२३ मा कर वृद्धि नहुने बताए ।

प्रत्येक वर्ष आवश्यक मानिने थप ४ ट्रिलियन येनमध्ये सरकारले उच्च करको दर लगाएर र बाँकीलाई सुधार खर्च गरेर अतिरिक्त रकम र गैरकर राजस्वको दोहन गरेर १ ट्रिलियन येन सुरक्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

प्रधानमन्त्रीले लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी र कोमेइतो कर प्यानलहरूलाई कहिले र कुन कर दरहरू लक्षित गर्ने भनेर निर्णय गर्न आग्रह गरे किनभने सत्तारूढ गठबन्धनले अर्को हप्ता आर्थिक २०२३ को लागि कर सुधार योजनालाई अन्तिम रूप दिने कामलाई तीव्रता दिइरहेको छ।

सांसदहरूले आक्रामक चीन, उत्तर कोरियाको क्षेप्यास्त्र र आणविक कार्यक्रम र युक्रेन विरुद्ध रूसको युद्धबाट उत्पन्न चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रको रक्षा मुद्रालाई पुन: काम गर्नको लागि आह्वानको बीचमा प्रधानमन्त्री किशिदाको यस्तो धारणा बाहिर आएको हो।

जापानले सुरक्षा र रक्षा नीति सम्बन्धी तीनवटा प्रमुख कागजातहरू पनि समीक्षा गरिरहेको छ, बदलिएको सुरक्षा वातावरणलाई अझ राम्रोसँग प्रतिबिम्बित गर्न थप रक्षा खर्चको औचित्यको रूपमा यसले काम गर्नेछ।
यदि योजना अनुसार कार्यान्वयन गरियो भने, कोष योजनाले रक्षा खर्चमा पर्याप्त वृद्धि हासिल गर्न सरकारलाई नयाँ सरकारी ऋणपत्र जारी गर्नबाट जोगाउनेछ, यद्यपि यो अझै पनि अतिरिक्त पैसा जस्ता दिगो स्रोतहरूमा निर्भर छ।

विकसित राष्ट्रहरूको तुलनामा जापानको वित्तीय स्वास्थ्य पहिले नै सबैभन्दा खराब छ । यसको पुनर्स्थापनाले COVID-19 महामारी र युक्रेनमा रूसको आक्रमणको कारण आर्थिक दृष्टिकोणलाई धुमिल बनाएको छ।

सत्तारुढ एलडीपी भित्रका केहीले थप रक्षा खर्चका लागि सरकारी ऋणपत्र जारी गर्न आह्वान गरिरहेका छन् भने व्यवसायी नेताहरूले कर्पोरेट क्षेत्रमा उच्च कर बोझको सम्भावनाको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

सत्तारुढ दलहरू पहिले नै जापानलाई शत्रुको आधार स्ट्राइक क्षमता प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने कुरामा सहमत भइसकेका छन्,जुन लामो समयदेखि आफ्नो विशेष रक्षा-उन्मुख नीतिप्रति प्रतिबद्ध राष्ट्रको लागि ठूलो विकास हो।

जापानको लामो समयको सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिकाले टोकियोले आफ्नो रक्षा खर्च बढाउने प्रयासको स्वागत गरेको छ जब दुई राष्ट्रहरूले अमेरिकी सेना र जापानको आत्म-रक्षा बलहरूको अन्तरसञ्चालनलाई बढावा दिइरहेका छन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?