जापानले १४० वर्षपछि पहिलो पटक अप्रिल महिनामा नागरिक संहिता परिमार्जन गरेर वयस्कको उमेर २० बाट १८ वर्षमा झार्ने वयस्कको कानुनी परिभाषा परिवर्तन गर्दै १८ र १९ वर्षका बालबालिकाका लागि नयाँ स्वतन्त्रता र जिम्मेवारीहरू तोक्ने भएको छ ।
युवाहरूलाई सक्रिय सामाजिक सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले अभिभावकको सहमति बिना विभिन्न क़ानूनी कार्य गर्न अनुमति दिएपछि उनीहरू सहज हुने लक्ष्यका साथ सो नागरिक संहिता परिमार्जन गरिन लागेको जापानी संचारमाध्यमहरूले जनाएका छन ।
१८ र १९ वर्षका वयस्कहरू आपराधिक कार्यमा संलग्न रहि अपराधीक क्रियाकलाप गरेमा कडा सजायको व्यवस्था गर्न जापानको किशोर सम्बन्धी कानूनको परिमार्जन अप्रिल १ देखि लागू हुने भएको छ ।
संशोधनले अपराधको दायरा विस्तार गरि १८ र १९ वर्षका बालबालिकाहरूलाई वयस्कको रूपमा व्याख्या गरि पारिवारिक अदालतबाट अभियोजक बनाई मुद्दा चलाउन अनुमति हुने छ ।
हालको व्यवस्था अनुरूप हत्यामा मात्र नाबालिकलाई आपराधिक आरोपको अभियोजनको अधीनमा रहदै आएकोमा परिवर्तित संहिताले लुटपाट वा बलात्कार जस्ता अपराधमा पनि न्यूनतम एक वर्षको जेल सजाय हुने थपिने छ।संशोधनले १८ र १९ वर्षका अपराधीहरूको पूरा नाम र अनुहार मिडियामा प्रकट गर्न अनुमति समेत दिने भएको छ ।
वयस्कताको उमेर घट्दै जाँदा, राहदानी, राष्ट्रिय इजाजतपत्र र जुरी ड्युटी लगायतका धेरै सम्बन्धित कानूनहरू पनि परिमार्जन हुनेछन्, तर २० वर्ष मुनिका व्यक्तिहरूलाई अझै पनि रक्सी, धुम्रपान र जुवा खेल्न निषेध गरिनेछ।
नागरिक संहिता संशोधनले महिलाको विवाहको कानुनी उमेर पनि १८ वर्षमा पुर्याउनेछ। हाल, जापानमा १८ वर्ष र सोभन्दा माथिका पुरुष र १६ वर्ष वा सोभन्दा माथिका महिलाले विवाह गर्न सक्छन्, तर २० वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसहरूका लागि अभिभावकको सहमति आवश्यक छ।
एक नाबालिगको अनुबंध व्यक्ति वा उनीहरूको अभिभावकद्वारा रद्द गर्न अनुमति दिने खण्डको संरक्षणबाट हटाइकोमा केही विशेषज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै वयस्कहरूको रूपमा न्यूनतम अनुभव भएकाहरू विशेष गरी ‘केहि’ विषय संवेदनशील हुने भएकोले त्यसमा ख्याल गरिनुपर्ने उनीहरूको तर्क रहेको छ ।
सरकारले संशोधित कानूनको एक भागको रूपमा वयस्कहरूलाई आफ़्नो अविभावकबाट अनुबन्ध रद्द गर्न अनुमति दिने उपायहरूलाई बलियो बनाउन खोजेकोले यो बढ्दो परिष्कृत कार्यनीतिहरूको प्रतिरोध गर्न पर्याप्त नभएको समेत तर्क गर्छन्।
१८७६ मा जापानी शाही सरकारले वयस्कताको उमेर २० वर्ष तय गरेको थियो र पछि १८९६ बाट नागरिक संहिताको रूपमा लागू गरिएको थियो ।
मे २००७ मा संविधान संशोधन गर्दै मतदानको लागि न्यूनतम योग्यता उमेर १८ वर्ष तोकिएको र वयस्कताको उमेर समीक्षा गर्न पूरक प्रावधान सहितको प्रक्रियाहरू स्थापित गर्न राष्ट्रिय जनमत संग्रह कानून लागू गरिएको थियो।
सन् २०१६ को जुनमा सार्वजनिक निर्वाचन ऐनमा संशोधन गरी निर्वाचनका लागि मतदान गर्ने उमेर १८ वर्ष कायम गरिएको थियो ।
