अनधिकृत निर्माण तथा प्रयोजन परिवर्तनको रोकथाम तथा नियन्त्रणको कार्य निरन्तर संचालन हुने र मिचाहा बर्गलाई कानून मिची रहन र अझ मोटाई रहन दिने अवस्थाको अन्त्य गर्दै आवश्यकता र औचित्यको आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग गर्ने बताएको छ ।
आइतबार महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्य तथा नक्सा स्वीकृती गर्दा भूइ तला वा बेसमेन्टलाई पार्किङ्गको प्रयोजन देखाएकोमा पछि अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको कार्य स्वतः गैरकानूनी भएको स्पष्ट पारेका छन ।
सार्वजनिक र सरकारी जग्गा र तोकिएको नियम पालना नगर्ने मिचाहा प्रवृतीको रोकथाम गर्ने, रोकथाम नभए नियन्त्रण गर्ने र अन्ततः न्यायिक निरुपण गरी मिचाहालाई दण्डित पनि गर्ने विकल्पसम्म महानगरपालिकाले आफ़्नो कदम क़ानून अनुसार चाल्ने स्पष्ट पारेको छ ।
‘अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण तथा भवनको प्रयोजन परिवर्तन सम्बन्धी गैरकानूनी कार्यको थप निरन्तरता रोक्न अहिले हामी मूलतः रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कारवाहीको चरणमा छौ’ जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ -सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्य तथा नक्सा स्वीकृती गर्दा भूइ तला वा बेसमेन्टलाई पार्किङ्गको प्रयोजन देखाएकोमा पछि अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको कार्य स्वतः गैरकानूनी छ ।
अनधिकृत संरचना हटाउनु पूर्व न्यायिक निरुपणको पनि अपेक्षा गरिएकोप्रति लक्षित गर्दै गैरकानूनी कार्यको निरन्तरता कायम रहेको अवस्थामा पहिला त्यस्तो कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्र दोषीलाई कारवाही गर्न न्याय निरुपण गरिन्छ विज्ञप्ति भनिएको छ-कानूनको अनुपालना गराउने क्रममा भएको कार्यकारिणी वा प्रशासकीय अधिकार प्रयोगको औचित्य यसै सन्दर्भमा बुझ्नु उचित हुन्छ ।
महानगरको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग र न्यायिक निरूपणको बारेमा बजारमा अनावश्यक हल्ला फैलाईएको प्रति जवाफ दिदै प्रमुख बालेन्द्र शाहले भनेका छन- न्यायिक निरुपण पछि मात्र अनधिकृत संरचना हटाउनु पर्दथ्यो भन्ने कतिपय भाष्यकारलाई काठमाडौं महानगरबाट कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ र न्यायिक अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ बुझिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
