प्रतिनिधि सभाले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गरेको छ।
आइतबार साँझ बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले बहुमतबाट अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी)सँग भएको सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभाले एमसिसीसँगै यसको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पारित पनि पारित गरेको छ।
सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुकाे बुहमतले निर्णय गरेको हाे । एमालेले प्रतिनिधि सभा विरोधै क्रममा अनुमाेदन गरेको हाे ।
व्याख्यात्मक टिप्पणीमा एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग नभएको, त्यसलाई विशुद्ध आर्थिक तथा विकास परियोजनाको रुपमा मात्रै लिने, नेपालकै संविधान सर्वोपरि हुने लगायतका विषय छन् ।
एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयमा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित गर्ने सहमतिले सत्तारुढ गठबन्धन टुट्नबाट जोगिएको छ ।
त्यसलाई कतिपयले पार्टीभित्रैबाट भैरहेको चर्को बिरोधबाट नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल ‘फेस सेभिङ’ रुपमा रहेको व्याख्या गरेका छन् ।
व्याख्यात्मक टिप्पणीमा प्रमुख विषयहरु अहिले एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने पक्षले उठाउँदै आएको प्रमुख विषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरिएको छ । आइतबार बिहान बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सत्तारुढ सदहरुबीच नै एमसीसीका बिषयमा लामो सयमसम्म एक मत भएको थिएन तर आइतबार बिहान सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरुबीच एमसीसीलाई व्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन गर्ने सहमति भएको थियो ।
एमसीसी पास हुदा कसले के भने ?
सुरेन्द्रबहादुर कार्की
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राम कार्कीले १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई अमेरिकाले अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले एमसीसी सम्झौताका लागि जारी गरिएको व्याख्यात्मक टिप्पणी अमेरिकाले स्वीकार गर्नुपर्ने र तत्काल चिठी पठाउनुपर्ने बताए।
सांसद कार्कीले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। त्यस्तै नेपालले दिर्घकालीन विकास रणनीतिको घोषणा बनाउनुपर्ने र विकासका लागि आफ्नो प्राथमिकता निश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
पार्वतीकुमारी बिशंखे
सांसद पार्वतीकुमारी बिशंखेले अर्थमन्त्री शर्माले पेश गरेको व्याख्यात्मक घोषणा हुबहु पारित गरेर अमेरिकाले पनि हुबहु कार्यान्वयनमा लानुपर्ने बताइन्।
सो घोषणा कार्यान्वयन नभए यो सम्झौतामा नेपाल सहभागि नहुने उनको भनाई छ।
दुर्गा पौडेल
सांसद दुर्गा पौडेलले सो सम्झौता राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको खिलापमा रहेको बताइन्। एमसीसीलाई मतदानद्वारा खारेज गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
भीमबहादुर रावल
नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले एमसीसीमाथि सरकारले् गरेको व्याख्यात्मक घोषणा व्याख्यात्मक नभएर भ्रमात्मक घोषणा भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
आइतबार संसदको दोस्रो बैठकमा व्याख्यात्मक घोषणामाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेता रावलले हल्ला खल्लाको बीचमा एमसीसीमा अनुमोदन गरिन लागिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
एकपक्षीय घोषणा गर्नु केवल नेपाली जनतालाई ठग्नु भएको उनले उल्लेख गरे। उनले यो दिनलाई नेपाली स्वाधिनताको लडाँइमा इतिहासको कलंकको रूपमा चित्रण गरे।
उनले कानुनको अभावमा यो संझौता पेस नै गर्न नमिल्ने भएको बताए।
उनले एमसीसी दुई पक्षीय सम्झौता भएकाले नेपालले मात्र गरेर केही नहुँने र यो ठग पत्र बाहेक अरु केही नभएको टिप्पणी गरे ।
सरकारले निर्लज्जताका साथ काम गरिरहेकोले इतिहासमा यो कलंकको रुपमा रहने बताए ।
सांसद राजकिशोर यादव
सांसद राजकिशोर यादवले व्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसी बारेको भ्रम चिर्ने बताए।
अमेरिकाले अनुदान दिएको भए पनि यसलाई दुई देशबीचको सन्धि सम्झौतासँग तुलना गरिएको भन्दै उनले यो केवल अनुदान रहेको बताए।
मीन विश्वकर्मा
सांसद मीन विश्वकर्माले एमसीसीबारे भ्रमको बिस्कुन छरिएकोमा व्याख्यात्मक घोषणाले भ्रम निवारण हुने बताए।
सो अनुदान सम्झौता पारित गरेर आगामी दिनमा ऋण घटाउने र अनुदान बढाउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए।
मातृकाप्रसाद यादव
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद मातृकाप्रसाद यादवले सरकारले एमसीसीमा व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्तुत गरेर जनताको आवाज सम्बोधन गरेको बताएका छन् ।
उक्त घोषणालाई सन्धिको अंग नमाने नेपालले पनि नमान्ने बताए। ‘जनताको आवाजको दस्ताबेज हो । दस्ताबेज सन्धिको अंग बन्नेछ । यदि अमेरिकाले मानेन भने स्वतः हामी पनि मान्दैनौँ ।’
जनताले आवाज उठाएपछि व्याख्यात्मक घोषणा भएको बताए । आ–आफ्नो गलत धारणाको आत्मालोचना गर्न सुझाव दिए।
मिनेन्द्र रिजाल
नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको व्याख्यात्मक घोषणा नयाँ कुरा नभएको बताएका छन्।
उनले व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसी सम्झौतामा भएकै कुरा रहेको बताए। उनले एमसीसी पास गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पनि मद्दत गरिरहेको भन्दै धन्यवाद दिए।
‘एमसीसी पास गर्नुपर्थ्यो। अब पास हुन्छ’ उनले भने, ‘यहाँ प्रतिपक्षी दलले नारा लगाइरहेको छ। तर, एमसीसीको विरोध गरेको छैन। त्यसकारण यसमा राष्ट्रिय सहमति बनेको छ।’
पुष्पा भुसाल
नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले एमसिसीमाथि सरकारले व्याख्यात्मक घोषणा गरेर प्रस्ट पारिदिएको बताएकी छन्। आइतबार संसदको दोस्रो बैठकमा व्याख्यात्मक घोषणामाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेता भुसालले एमसिसीले नेपालको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने बताएकी छन् ।
‘यसले नेपालमा रोजगारी वृद्धि गर्नेछ। सडक विस्तार हुनेछ। विद्युत बढाउन सहयोग पुग्नेछ। जसले गर्दा अर्थतन्त्र बलियो हुनेछ,’ उनले भनिन् ।
उनले एमसिसी दुईपक्षीय सम्झौता भएको र यसमा आर्थिक सुशासन तथा पारदर्शिता भएको बताएकी छन् । त्यसैले समयसीमाभित्रै यसको रकमलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने उनले धारणा राखेकी छन् ।
गिरिराजमणि पोखरेल
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट एमसिसी पारित नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा बोल्दै सांसद पोखरेलले भने ‘हामी इमान्दार छौँ भने यो सदनबाट आज पारित नगरौँ। व्यापक छलफल गरौँ त्यसको जगमा सरकारले नयाँ सिराबाट अमेरिकी सरकारसँग एमसिसीसँग छलफल गर्नुहोस् । सम्झौता अंग बनाउनुहोस् ।’
उदारो घोषणाबाट एमसिसी खारेज नहुने नहुने उनको भनाइ छ । उनले सम्झौता पारित हुने नेपालका मुद्दा सम्बोधन नुहने कच्चा काम नगर्न आग्र गरे ।
गगनकुमार थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमसीसी सम्झौताका कारण नेपालको स्वाधीनता तलमाथि भए आफूलाई सर्वस्वसहित नागरिकता खोस्न माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा बोल्दै महामन्त्री थापाले एमसीसीका कारण स्वाधीनतामा आँच आउने भ्रम छरिएको भन्दै एमसीसी पास गर्ने संसदको सदस्यका रुपमा नेपालको स्वाभिमान संकटमा परे जस्तोसुकै कारवाही भोग्न तयार रहेको बताएका हुन् । सुकै कारवाही भोग्न तयार रहेको बताएका हुन् । ‘अबको ५ वर्षमा यदि यो सम्झौताका कारण नेपालको स्वाधीनता संकटमा परेछ भने म सरी भन्दिन । त्यतिबेला मलाई थानकोट कटाइयोस, नागरिकता खोसियोस्, चारपाटा मुडेर मेरो सर्वस्वहरण गरियोस्’, थापाले भने ।
प्रेम सुवाल
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी सम्झौंता राष्ट्रघाती भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा व्याख्यात्मक प्रस्तावको औचित्य नरहेको बताएका छन् ।
आईतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसीमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद सुवालले एमसीसी सम्झौतामा व्याख्यात्मक प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने अमेरिकाले स्पष्ट पारिसकेको पनि सत्तारुढ गठबन्धनलाई स्मरण गराए ।
