नेपालका एकजना वरिष्ठ कानूनविद, सुनिल पोखरेल, ले गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समिति ( एनआरएनए आइसीसी) अब कामचलाउ बनेको र संस्था भित्रको विवाद समाधान गर्न संरक्षक परिषद सक्रिय हुनु पर्ने बताएका छन्।
जीएनएनसंग कुरा गर्दै अधिवक्ता पोखरेलले आइसीसीको निर्वाचन २–२ वर्षमा गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था रहेको बताए। विधानको व्यवस्था हेर्नुभयो भने त्यसले महाधिवेशनको तिथिमिति पछाडि सार्ने कुरा गर्छ। त्यसले आइसीसी कार्यसमितिको म्याद बढाउने वा घटाउने कुरो गर्दैन। तर स्वाभाविकरुपमा महाधिवेशनको मिति सर्नेबित्तिकै त्यो कार्यसमितिको २ वर्षको पदावधि पूरा भइसकेको हुनाले त्यो कार्यसमिति स्वतः कामचलाउ हुन्छ। त्यसले दैनिक कामकारबाही बाहेक नीतिगत निर्णय र दूरगामी प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि निर्णय गर्न सक्दैन।
आइसीसीको म्याद थपिएपछि संरक्षक परिषदको म्याद पनि थपिन्छ कि के हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा गैरआवासीय नेपाली संघको विधान तथा काम कारवाहीबारे गहिरो जानकारी राख्ने अधिवक्ता पोखरेलले भने, “पहिलो कुरा त आइसीसीको म्याद थपिएको हैन, महाधिवेशनको मिति पछाडि सारिएको हो। महाधिवेशनको मिति सरेसँगै नयाँ कार्यसमिति नआउँदासम्म यही कार्यसमितिले कामचलाउका रुपमा काम गर्ने हो। जहाँसम्म संरक्षक परिषदको कुरा छ त्यो चाहिँ आइसीसीले विभिन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा रहेर काम गरेका अथवा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा रहेर काम गरिसकेका व्यक्तिहरुलाई २ वर्षे कार्यकालका लागि मनोनीत गरेको हुन्छ। अब अर्को कार्यसमिति नआउँदासम्म त्यसले पनि सोहीअनुरुप काम गर्ने अवस्था देखिन्छ।
यो कार्यसमिति जो आफैं कामचलाउ भइसक्यो अब यसले नयाँ संरक्षक परिषद् गठन गर्न सक्दैन। त्यसकारण नयाँ कार्यसमिति आएर नयाँ संरक्षक परिषद् गठन नभएसम्म अहिलेकै संरक्षक परिषदले काम गर्नसक्ने अवस्था छ, उनले भने।
अधिवक्ता पोखरेलले अहिलेको स्थितिमा संरक्षक परिषदको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको बताए। ‘आइसीसीको पदावधि सकिएको छ। उ अब कामचलाउ भएको छ। अब संस्थामा कुनै नीतिगत र दूरगामी निर्णय गर्नुछ भने र एनआरएनको विधानमा संरक्षक परिषद्को प्रारुप, आवश्यकता र औचित्यलाई दर्शाएर राखेको छ उसले संस्थाको हितमा दूरगामी निर्णयहरु गर्न सक्ने अवस्था आउँछ। संस्थालाई जीवन्तता दिनका लागि अब संरक्षक परिषद्को अली बढी सक्रियता रहन्छ। खासगरी संरक्षक परिषद्मा त्यो संस्थामा पहिल्यै काम गरिसकेका र विश्वास आर्जन गरिसकेका अनुभवी व्यक्तिहरु हुने भएकाले त्यसको सक्रियता मैले अलि बढी अपेक्षा गर्छु।
संस्थालाई जीवन्तता दिन दुई विकल्प
अहिलेको एनआरएनमा देखिएको संकटको विधानसम्मत निकास के हुन सक्छ? भन्ने प्रश्नमा अधिवक्ता पोखरेलले भने, “अहिले जुन परिस्थिति सिर्जना भएर महाधिवेशन सारियो त्यसको जानकारी सबैलाई छ। विभिन्न एनसिसिबाट प्रतिनिधिहरु चयनको विवाद छ कतिपय ठाउँमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठनको विवाद छन्। यी यावत विवादको समाधन गर्नका लागि त्यही महाधिवेशन उपयुक्त फोरम हुन्थ्यो। त्यही महाधिवेशनको मिति पर सारियो। म्याण्डेट पाएको कार्यसमिति कामचलाउमा परिणत भइसक्यो।
अब यसलाई निकास दिएर संस्थालाई जीवन्तता दिने हो भने दुई विकल्पहरु छन्:
एउटा कार्यसमितिको कार्यावधि सकिएकाले उहाँहरुले बिदा लिएर उहाँहरुमध्ये केही व्यक्ति, अन्य पूर्व अध्यक्षहरु र पूर्व पदाधिकारीहरुको एउटा तदर्थ समिति बनाउने। त्यो समितिको काम भनेको अहिलेका विवादहरु समाधान गर्ने र महाधिवेशनको सुनिश्चितता गर्ने। दोस्रो विकल्प भनेको १,२,३,४ गरेर अहिलेको कार्यसमिति जो कामचलाउ भइसकेको छ त्यसले यी कामहरु मात्र गर्ने भनेर तय गर्ने र बाँकी कुराहरु संरक्षक परिषद्ले गर्ने भनेर निर्वाचन समिति जुन गठन भइसकेको छ त्यसले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने भनेर लिखित प्रतिबद्धता गर्ने निर्णय अहिलेको आइसिसिबाट भएमा त्यसले सबैको विश्वास आर्जन गर्छ। अहिलेको कार्यसमितिले गुम्न लागेको आफ्नो साखलाई पुनः प्राप्त गर्छ र यो संस्थाप्रतिको सम्मान र आदर बढेर जान्छ र संस्था नयाँ उचाइमा पुग्छ।
