काठमाडौँ – गैर आवासीय नेपाली संघको महाधिवेशन र चुनावबारे अन्यौल कायमै रहंदा परराष्ट्र मन्त्रालयले संघको विधान अनुसार संरक्षक परिषदलाई चुनाव गराउने जिम्मा दिएको छ।
एक उच्च परराष्ट्र श्रोतका अनुसार मन्त्रालयले अध्यक्ष कुमार पन्तले नेतृत्व गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको कार्यकाल गत अक्टोबर १८ मै सकीइ सकेको र संघको विधान अनुसार कार्यकाल थप्ने कुनै प्रावधान नरहेकाले महाधिवेशन र चुनाव गराउन संरक्षक परिषदलाई जिम्मा दिएको हो।
बिभिन्न राष्ट्रिय समनवय परिषद र अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषदका ३ जना पदाधिकारीहरुले महाधिबेशन प्रतिनिधि चयन विधान बिपरित अलग अलग मापदन्डमा गरिएको भनि पररास्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी गरेका थिए । त्यसबारेमा छानबिन गर्न मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालय लगायतका अधिकारि सम्मिलित छानबिन समिति गठन गरेको थियो । मन्त्रालय श्रोतका अनुसार एनआरएनए विधान र परम्परा, अध्यक्ष कुमार पन्त र पूर्व अध्यक्षहरुको धारणा र बिभिन्न देशमा भएका अनियमितताको छानबिन गरेर समितिले प्रतिबेदन बुझाएको थियो ।
गत हप्ता पन्तलगायतको टोलिलाई पररास्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले उजुरिकर्ताको राय र छनबिन समितिको प्रतिबेदन अनुसार निर्णय दिने बताएका थिए । त्यस अघिनै अध्यक्ष कुमार पन्तले गत शुक्रबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी आउंदो १५ डिसेम्बरमा संघको चुनाव गराउने र १९ तथा २० डिसेम्बरमा काठमाडौँ मा महाधिवेशन गराउने जनाएका थिए। तर संघका केन्द्रीय सल्लाहकार तथा २०२१-२३ कार्यकालका लागि अध्यक्ष पदका उम्मेदवार कुल आचार्यले डेलिगेट्स समस्या समाधान गरेर मात्रै चुनाव गराउन आग्रह गरेका थिए।
अध्यक्ष पन्तले गुमाएको अवसर
गत अक्टोबर महिनामा बसेको आइसीसीको ८० औं बैठकमा अध्यक्ष पन्तले ३० नोभेम्वर भित्र चुनाव गराउन प्रस्ताव राखेका थिए। उनले २,३ दिन भित्र एक समिति गठन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने बताएका थिए। त्यस पछि एउटा अनौपचारिक समितिलाई समस्या पहिचान गर्ने जिम्मा दिइए पनि त्यस्तो समिति गठन भएको घोषणा गरिएन, न त कुनै ‘टर्म्स अफ रेफरेंस’ नै दिइयो। तर उक्त समितिले सहमतिको खाका तयार गरेको भन्दै परराष्ट्रलाई एक रिपोर्ट बुझाएको र सोही अनुसार महाधिबेशनको तयारी गर्ने बताइएको थियो ।
यस अघि संघकै अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय (आइइएस) ले महाधिवेशन र चुनाव गराउन संरक्षक परिषद लाई जिम्मा दिने भनि गरेको निर्णय संघकै केहि पदाधिकारीहरुको दबाबमा उल्टाइएको थियो। त्यस पछि करीब दुई तिहाई एनसीसी अध्यक्षहरुको भेलाले महाधिबेशन र निर्वाचन गर्ने जिम्मा सँरक्षक परिषदलाई दिनु पर्ने माग गरेको थियो ।
परराष्ट्रको हस्तक्षेप मान्य छैन- वर्तमान कार्यसमिति
परराष्ट्रको निर्देशनपछि एनआरएनएको वर्तमान कार्यसमितिले आक्रोश पोखेको छ।
हामीले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको बेला कुनै जानकारी बिना हस्तक्षेप गर्दै निर्वाचन संरक्षक समितिलाई गर्न दिनू भन्नु हाम्रो अधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो’, अध्यक्ष कुमार पन्तले भने, ‘संघको विधान बमोजिम कार्यकाल थपेको समिति अवैद्य हुने तर त्यहीँ समितीले बनाएको संरक्षक परिषद भने मान्य हुने, यो कस्तो अनौठो निमय र कानुन हो।’
पन्तले परराष्ट्रको कुनै एक अमुक पात्रलाई निर्वाचनको जिम्मा लाउने षडयन्त्रलाई नांगो हस्तक्षेपको रूपमा लिएको भन्दै अब न्यायका लागि अदालत जाने बताए।
प्रमुख संरक्षक शेष घलेलाई निर्वाचनको जिम्मा दिनुपर्ने राय ब्यक्त गर्दै आएको परराष्ट्रले अन्ततः आफ्नो निर्णय थोपरेर संघको विधान विपरित पुनः संरक्षक परिषदलाई नै जिम्मा लगाएको छ।
पछिल्लो पटक परराष्ट्रको आदेश अनुरूप अध्यक्ष पन्तले घलेको प्रस्ताव अगाडि सारेपछि संरक्षक जीवा लामिछाने, उपाध्यक्ष बद्री केसी, महासचिव हेमराज शर्मा, सचिव गौरी जोशी, कोषाध्यक्षलगायतले बिरोध गरेपछि सो निर्णयबाट संघ पछि हटेको थियो।
‘यो एउटा स्वायत संस्थामाथि मुलुकको नांगो हस्तक्षेप हो भन्ने हामीले लिएका छौ’, संघका सचिव गौरी जोशीले भने, ‘हामीले एउटा परोपकारी संस्थामा बसेर राजनीति नगर्नुस् भन्दा आज केही षडयन्त्रकारीको निशानामा संघ परराष्ट्रको बन्दी बन्न पुगेको छ।’
उनले आफ्नो अधिकार र संस्थाको स्वायतताका कानुनी उपचारमा लाग्ने बताए।‘हामी स्वायत्त संस्था बचाउनका लागि कानुनी उपचार थाल्नेछौ,’ उनले भने।
यता एनआरएनका प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीले साझा परोपकारी संस्था राजनीति स्वार्थका आधारमा कसैलाई जिम्मा लगाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्।
‘मन्त्रालयका सह सचिव भरत रेग्मीले हस्ताक्षर गरेको पत्रको बोधार्थसमेत अन्य संरक्षकलाई नदिइ प्रमुख संरक्षक शेष घलेलाई सम्वोधन गर्दै पठाइएको छ। जसको तात्पर्य स्पष्ट र ठाडो रूपमा संस्था कसैलाई जिम्मा लाउने प्रयोजनले यो निर्णय आएको छ,’ प्रवक्ता डीबी क्षेत्रीले भने, ‘हामी यो सरकारको नांगो हस्तक्षेपलाई टुलुटलु हरेर बस्दैनौं, यो साझा परोपकारी अभियान हो यसमा जालझेल, राजनीति अनि विकृति सहनयोग्य हुँदैन।’
