जापानको माथिल्लो सदनको जुलाई १० मा हुने निर्वाचनका लागि प्रचारप्रसार सुरु, मुद्रास्फीति, मूल्यवृद्धि र युक्रेनलाई गरिने सहयोग दलका मुख्य मुद्दा

-


     जनहित न्युज    
     असार ८ गते २०७९


जुलाई १० मा हुने हाउस अफ काउन्सिलरहरूको चुनावको लागि जापानमा बुधबार आधिकारिक प्रचार अभियान सुरु भएको छ ।
सत्तारुढ र विपक्षी दलहरूले मुद्रास्फीतिको चिन्तालाई सम्बोधन गर्न र युक्रेनमाथि रूसको आक्रमणमा युक्रेनलाई थप रक्षा सम्बन्धी सहयोग आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयलाई मुख्य एजेण्डा बनाईएको छ ।
२४८ सदस्यका लागि हुने माथिल्लो सदनमा ५४५ जनाले निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका छन्। स्पष्ट बहुमतका लागि १२५ सिटहरू आफ़नो क़ब्ज़ा जमाउनका लागि यहाँका राजनीतिक दल एकल तथा गठबन्धन बनाएर चुनावी मैदानमा ओर्लिएका छन ।
सन १०१९ को निर्वाचनमा जम्मा ३७० जनाले प्रतिस्पर्धा गरेकोमा हाल १७५ जना बढि उम्मेदवारहरूको संख्या रहेको छ । यस पटक महिला उम्मेदवारहरूको संख्याले १९८९ पछि कै उच्च रहि १८१ जना अर्थात् ३३.२ प्रतिशत रहेको छ ।

हरेक तीन वार्षिक हुने यो निर्वाचन प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाको नेतृत्वमा ९ महिना अघि गठित सरकारको विश्वास मापनको लागि एक महत्वपूर्ण परीक्षाको रूपमा पनि हेरिएको छ । देशमा कोभिड-१९ को मार खेपिरहेका जनताले ऊर्जा र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अत्याधिक मूल्य वृद्धिबाट घरपरिवारमा बढ्दो पीडालाई कम गर्नको लागि सरकारले खेलेको भूमिकाको बारेमा मतदाताले जनाउने प्रतिक्रियाका साथमा रूस र युक्रेनका बिचको युद्दमा युक्रेनको पक्षमा कडा अडान राखिराखेको किशिदा सरकारलाई जनताले हेरेको दृष्टिकोण मापन पनि गरिने अपेक्षा लिइएको छ ।
किशिदाको नेतृत्वमा रहेको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीले आफ्नो गठबन्धन साझेदार कोमेइतोसँग माथिल्लो सदनमा बहुमत सिट कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसले उनीहरूलाई आगामी तीन वर्षसम्म सहज रूपमा सरकार चलाउन अनुमति दिनेछ।
“यो चुनावले फुकुसिमाको पुनर्निर्माण, कोरोनाभाइरस विरुद्धको लडाई, युक्रेन संकटको प्रतिक्रिया र बढ्दो मूल्य लगायतका ठूला चुनौतिहरूको सामना गर्न नतिजा दिन सक्ने व्यक्तिलाई स्पटलाइटमा राखेको छ,” किशिदाले फुकुसिमामा व्यक्त भाषणमा भने-“यी चुनौतिहरू पार गर्न हामीलाई राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ,” प्रधानमन्त्रीले मतको अपेक्षा सहित समर्थनको लागि आह्वान गर्दै भने। २०११ को ठूलो भूकम्प र सुनामी पछि फुकुशिमा प्रान्तमा रहेको दाइची आणविक ऊर्जा केन्द्र पग्लिएको थियो ।

२४८ सिटमध्ये आधा निर्विरोध भएकाले पनि सत्तारुढ गठबन्धनले चुनावअघि ६९ सिटको लागि यसपटक ५६ सिट मात्रै जित्नुपर्ने भएकाले लक्ष्य देखिएकोले अलि बढि सहज छ ।
मूल्यवृद्धिले सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दुवैलाई चुनावी अभियानमा पार्ने असरबारे सचेत बनाइरहेको छ ।जापानको संवैधानिक लोकतान्त्रिक पार्टीले उपभोक्ताको चिन्तालाई कम गर्न सरकारले ठोस कदम नचालेको र यसलाई ‘किशिदा मुद्रास्फीति’ भन्दै मुद्दा उठाइरहेको छ ।

“हामीले तपाईंको जीवन र तपाईंको घरको बजेटलाई बेवास्ता गर्ने राजनीतिलाई सहन सक्दैनौं,” उत्तरपूर्वी जापानको आओमोरी शहरमा सीडीपीजेका नेता केन्ता इजुमीले भने, एलडीपी नेतृत्वको सरकारले यस मुद्दालाई सम्बोधन गर्न तत्कालको भावनाको अभाव देखिएको छ ।
“सीडीपीजेले बारम्बार भनिरहेको छ कि यो मूल्य वृद्धिले धेरै मानिसहरूमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ, र चीजहरू परिवर्तन हुन थालेका छन्। बढ्दो मूल्यहरू यस चुनावमा विवादको बिन्दु नै यहि बनेको छ,” इजुमीले भने।
किशिदाले मुद्रास्फीतिको लागि आफूलाई दोष नदिने कुरामा जोड दिएका छन्, यसको श्रेय फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि युक्रेनमा रूसले गरेको आक्रमणले गर्दा ऊर्जा र कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको छ, स्रोतको अभावमा जापानका लागि टाउको दुखाइ भएको छ।
युद्धले पनि विशेष गरी LDP भित्र जापानको प्रतिरक्षालाई बलियो बनाउनको लागि सम्बन्धित खर्चमा तीव्र वृद्धिको साथ आह्वान गरेको छ। सत्तारूढ दलले राष्ट्रलाई एक विशेष रक्षा-उन्मुख नीतिमा मिसाइल धम्कीको बीचमा “काउन्टरस्ट्राइक” क्षमतामा प्रतिबद्ध प्राप्त गर्न अनुमति दिन चाहन्छ।
जापानी कम्युनिष्ट पार्टीका नेता काजुओ शिइले टोकियोमा भने, “युद्ध वा शान्ति जापानको भाग्य यो चुनावमा निर्भर छ। हामी युद्ध रोक्ने र जनताको जीवनमा आशा ल्याउने कुरालाई कायम राखेर थप सिट प्राप्त गर्न प्रयास गर्ने छौ।”
जापानमा माथिल्लो सदनका सदस्यहरूको छ वर्षे कार्यकाल अन्तरगत आधा सिटहरूमा प्रत्येक तीन वर्षमा निर्वाचन हुने गर्दछ। जुलाईको चुनावको लागि १२४ सिटहरू मध्य ७४ मा प्रत्यक्ष र ५० समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट प्रतिस्पर्धा गरिन्छ।
प्रमुख संख्याहरू मध्ये एक ८२ हो, जसले यस पटक निर्विरोध भएकाहरूसँग संयोजन गर्दा संविधान संशोधन गर्न आवश्यक माथिल्लो सदनको १६६ सिटमध्ये दुई तिहाइ बहुमतले संवैधानिक संशोधन पक्षलाई दिनेछ।

अघिल्लो माथिल्लो सदन चुनावमा प्रमुख विपक्षी दलहरू सत्तारूढ गठबन्धनलाई प्रतिरोध गर्न गठबन्धनमा सामेल भएका थिए। आगामी चुनावको संग्राममा होमिनका लागि ११ जिल्लामा मात्र विपक्षी क्याम्पका उम्मेदवारहरू सत्तारूढ दलको प्रतिद्वन्द्वी विरुद्ध खडा हुने भएकाले गठबन्धन टुटेको छ।DPP ले नीतिगत समन्वयको नाममा सत्तारूढ गठबन्धनलाई सहज पार्दैछ।
जापान इनोभेसन पार्टी, जसले अक्टोबरमा तल्लो सदनको चुनाव पछि प्रतिनिधि सभामा आफ्नो सिट संख्या तीन गुणा बढ्यो, ओसाका केन्द्रित कन्साई क्षेत्रमा आफ्नो गढभन्दा बाहिर आफ्नो बढ्दो समर्थन आधार विस्तार गर्न खोजिरहेको छ। अझ शक्तिशाली तल्लो सदन पनि अहिले सत्तारुढ गठबन्धनको नियन्त्रणमा छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?