जापानको राजदूतमा जिज्ञानको नियुक्ति प्रक्रियाको होल्डले उब्जाएका प्रश्न

संसदीय सुनुवाइ समितिले विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापालाई भने सिफारिस नगरी होल्डमा राखेको घटनाले विश्वभरि रहेका नेपालीहरूको मनमा चिसो पसेको छ।विदेशमा रहेका नेपालीहरूको योगदान देशको अर्थतन्त्र सँग मात्र जोडिएको छैन, उनीहरूको भावना, देशप्रतिको लगाव र राष्ट्र निर्माणमा सहभागी हुने आकाङ्क्षा सँग पनि जोडिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रवासी नेपालीहरूको आशा र अपेक्षा सँग जोडिएको विषयमा अन्योल उत्पन्न हुँदा उनीहरूको मन दुख्नु स्वाभाविक हो।

जिज्ञानकुमार थापा नेपाल–जापान सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, सार्वजनिक नीति तथा बहुसांस्कृतिक मामिलामा अनुभव हासिल गर्नुभएका व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ सन् २००० मा अध्ययनका लागि जापान आउनु भएको थियो र त्यसपछि नेपाल तथा जापानबीचको सम्बन्धसँग जोडिएका विभिन्न काममा संलग्न रहँदै आउनु भएको सर्वविधितै छ। जिज्ञानकुमार थापाले नेपाल-जापान सम्बन्ध अभिवृद्धिमा दुई दशकभन्दा बढी समय समर्पित गरेका छन्। योकोहामा नेसनल युनिभर्सिटीबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कानुनमा स्नातकोत्तर तथा शुमेई युनिभर्सिटीबाट अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा स्नातक गरेका उनले सन् २००९ देखि कानागावा इन्टरनेसनल फाउन्डेसनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, सार्वजनिक नीति तथा बहुसांस्कृतिक मामला विज्ञका रूपमा काम गरेका छन्। सन् २००५ देखि उनले उच्चस्तरीय नेपाल-जापान द्विपक्षीय कार्यक्रमहरूको संयोजकका रूपमा दुवै देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहरूको भ्रमण तथा आदानप्रदानमा सहजीकरण गर्दै आएका थिए ।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र आप्रवासन सुशासनका पहलहरूमा जाइका, युनिसेफ र जापानी स्थानीय सरकारहरूसँग नजिक रहेर काम गरेका छन्। उनी नेपालस्थित जापानी उद्योग वाणिज्य संघका सल्लाहकार, गैरआवासीय नेपाली संघ (जापान) का पूर्व महासचिव र जापानस्थित नेपाली विद्यार्थी संघका पूर्व अध्यक्ष हुन्। उनले सुकुबा, ओयामा गाकुइन र निहोन
युनिभर्सिटीलगायतका जापानी विश्वविद्यालयहरूमा सह-प्राध्यापकका रूपमा अध्यापन , जेएलपीटी लेभल १ उत्तीर्ण गरी जापानी भाषामा निपुण उनले नेपाल-जापान सम्बन्ध र तुलनात्मक सार्वजनिक प्रशासनका विषयमा व्यापक लेखन गरेका छन्।जापानमा लामो समय बिताएर जापानी भाषा, समाज, संस्कृति र मनोभावनालाई नजिकबाट बुझेका तथा नेपाल–जापान सम्बन्धमा योगदान पुर्‍याएका जिज्ञानकुमार थापा जस्तो व्यक्तिको राजदूत सिफारिस प्रक्रियालाई कुनै बेला जापानको स्थायी बसोबास अनुमति (PR) लिएको विषयसँग जोडेर होल्डमा राखिएको घटनाले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

मेरो आशय कसैलाई प्रश्न गर्नै हुँदैन भन्ने होइन। राजदूत जस्तो संवेदनशील जिम्मेवारीका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यता, कानुनी अवस्था, राष्ट्रिय हितप्रतिको प्रतिबद्धता र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रश्न गर्नु स्वाभाविक र आवश्यक छ। तर त्यस्ता प्रश्न तथ्यमा आधारित, सान्दर्भिक र स्पष्ट हुनुपर्छ।जापानमा PR भनेको नागरिकता होइन, बस्ने अनुमति मात्र हो।जापानको PR (Permanent Residency) लाई धेरैले “जापानी नागरिकता” सम्झिने गरेको देखिन्छ। वास्तविकता के हो भने PR भनेको जापानमा विदेशीले लामो समय बस्न पाउने अनुमति मात्र हो (त्यो पनि ७-७ वर्षमा कार्ड नवीकरण गर्नुपर्छ)।आफ्नो देशको नागरिकता र पासपोर्ट जस्ताको त्यस्तै रहन्छ, त्याग्न पर्दैन, त्याग्न पाइन्न। नेपालमा जस्तै जापानमा पनि दुई देशको नागरिकता बोक्न पाइदैन।

जिज्ञानकुमार थापाले जापानको स्थायी बसोबास अनुमति (PR) त्यागिसकेको अवस्थामा पनि उहाँकी श्रीमती तथा छोराछोरीको PR कायम रहेको र जापानमा घरसमेत रहेको विषयलाई लिएर विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठाइएको सुन्दा अचम्म लाग्छ।सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, कुनै व्यक्तिले आफ्नो मेहनत, सीप, इमानदारी र कानुनी प्रक्रियामार्फत सम्पत्ति आर्जन गर्छ भने उसले जापानमा मात्र होइन, विश्वको जुनसुकै देशमा पनि घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्ति खरिद गर्न सक्छ। मुख्य प्रश्न सम्पत्ति कहाँ छ भन्ने होइन, त्यो सम्पत्ति कसरी र कुन स्रोतबाट आर्जन गरिएको हो भन्ने हो। सम्पत्ति कानुनी रूपमा आर्जन गरिएको छ भने त्यसलाई शंकाको दृष्टिले मात्र हेर्नु न्यायोचित हुँदैन।

दोस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हो। श्रीमानले PR त्याग्दैमा श्रीमतीले पनि अनिवार्य रूपमा त्याग्नुपर्छ भन्ने कुनै तार्किक आधार हुँदैन। प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नै कानुनी हैसियत, निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत अधिकार हुन्छन्। श्रीमान् र श्रीमतीको बसोबास सम्बन्धी निर्णय फरक हुन सक्छ।

हामीले नेपालमै एउटै परिवारभित्र फरक राजनीतिक विचारधारा बोकेका, फरक राजनीतिक दलमा आबद्ध भएका र फरक सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू देखेका छौँ। एउटै घरका सदस्यको राजनीतिक आस्था, विचार र रोजाइ फरक हुन सक्छ भने बसोबास सम्बन्धी निर्णय र व्यक्तिगत चाहना पनि फरक हुन सक्छन्। त्यसैले परिवारका सबै सदस्यको निर्णय एउटै हुनुपर्छ भन्ने सोच आफैँमा उचित हुँदैन।प्रश्न जिज्ञानकुमार थापाको परिवारका सदस्यको PR छ कि छैन, जापानमा घर छ कि छैन भन्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। वास्तविक प्रश्न उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत कानुनी हैसियत स्पष्ट पार्नुभएको छ कि छैन, सम्पत्ति कानुनी रूपमा आर्जन गरिएको हो कि होइन र नेपालको राष्ट्रिय हितमा काम गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता कस्तो छ भन्ने हो।

तीन लाखभन्दा बढी नेपाली रहेको जापानमा लामो समयदेखि नेपाली राजदूतको अभाव हुँदा यहाँ बसोबास गर्ने नेपालीहरूले भोग्नुपरेका समस्या र कठिनाइको वास्तविक अनुभूति जापानमा रहेका नेपालीलाई नै बढी हुन्छ। कूटनीतिक सेवा, प्रशासनिक सहजीकरण, नेपाली समुदायका समस्या समाधान तथा नेपाल–जापान सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन राजदूतको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले राजदूत नियुक्ति प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउनु हुँदैन।

विदेशमा पसिना बगाएर आफ्नो भविष्य निर्माण गरिरहेका नेपालीहरू केवल आफ्नो परिवारको आर्थिक आधार मात्र बनिरहेका छैनन्, उनीहरूले रेमिट्यान्स, लगानी, सीप र अनुभवमार्फत नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा समेत योगदान पुर्‍याइरहेका छन्।विगतमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले उठाउँदै आएको एउटा प्रश्न अझै सान्दर्भिक छ—‘विदेशीएका नेपालीको नोट चल्ने, तर भोट नचल्ने!’ तर प्रवासमा दुःख गरि पसिना बगाउने नेपालीले अब अवशरवाट पनि बन्चित हुनु पर्ने हो?

प्रवासमा बस्ने नेपालीको पसिना र योगदानलाई राज्यले केवल आर्थिक लाभसँग जोडेर मात्र हेर्नु हुँदैन। उनीहरू पनि देशका नागरिक हुन्, उनीहरूका पनि समस्या छन्, अपेक्षा छन् र राज्यले सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्नु पर्छ राजदूत नियुक्ति एउटा प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन; यो प्रवासी नेपालीप्रति राज्यको जिम्मेवारी र संवेदनशीलतासँग पनि जोडिएको विषय हो। त्यसैले नेपाल सरकार, संसदीय सुनुवाइ समिति र सम्बन्धित सबै सरोकारवालाले अनावश्यक ढिलासुस्ती नगरी तथ्य, प्रक्रिया र विवेकका आधारमा समयमै निर्णय लिनु आवश्यक छ।

(लेखक न्यौपाने नेपाल पत्रकार महासंघ , जापान शाखाका संस्थापक एवं नेपाली मिडिया सेन्टर जापानका संस्थापक अध्यक्ष हुन्।)