आर्थिक क्षति ८३ ट्रिलियन येन पुग्ने अनुमान, सरकारद्वारा ‘अति-खतरनाक’ क्षेत्र घोषणा
टोकियो: जापान सरकारको विज्ञ टोलीले राजधानी टोकियो र आसपासको क्षेत्रमा आउन सक्ने ‘प्रत्यक्ष भूकम्प’ (Capital City Direct Earthquake) को नयाँ र डरलाग्दो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार, यदि ७ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएमा सबैभन्दा खराब अवस्थामा १८ हजार मानिसको मृत्यु हुन सक्नेछ।
सन् २०१३ मा गरिएको अघिल्लो प्रक्षेपणको तुलनामा मृत्यु हुनेको संख्यामा केही कमी आए पनि यो अझै ‘राष्ट्रिय संकट’ को रूपमा रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
नयाँ प्रक्षेपणका मुख्य बुँदाहरू:
- मानवीय क्षति: भूकम्पका कारण प्रत्यक्ष रूपमा १८ हजारको मृत्यु हुनेछ भने, भूकम्पपछिको अव्यवस्था, बिरामी र आश्रयस्थलको कष्टकर जीवनका कारण हुने ‘विपद् सम्बन्धित मृत्यु’ (Disaster-related deaths) १६ हजारदेखि ४१ हजारसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
- भौतिक क्षति: करिब ४ लाख भवनहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त वा आगलागीबाट नष्ट हुनेछन्। विशेष गरी जाडो यामको साँझमा हावा चलेको समयमा भूकम्प आएमा आगलागीबाट हुने क्षति ७० प्रतिशतसम्म हुनेछ।
- आर्थिक नोक्सानी: यस विपद्बाट जापानलाई ८३ ट्रिलियन येन (करिब ५ खर्ब ३० अर्ब डलर) बराबरको आर्थिक क्षति हुनेछ। यसमा भवन विनाशबाट ४५ ट्रिलियन र विद्युत् तथा पानी आपूर्ति बन्द हुँदा सेवा क्षेत्रमा हुने ३८ ट्रिलियन येनको घाटा समावेश छ।
आधुनिक प्रविधि र नयाँ चुनौती:
प्रतिवेदनले पछिल्लो १० वर्षमा भवनहरूको सुदृढीकरण (Earthquake-proofing) ९० प्रतिशत पुगेकाले क्षति केही घट्ने देखाए पनि नयाँ सामाजिक चुनौतीहरू थपिएको उल्लेख गरेको छ:
- क्यासलेस भुक्तानी बन्द: स्मार्ट फोनबाट हुने डिजिटल भुक्तानी प्रणाली ठप्प हुने जोखिम।
- सामाजिक सञ्जालमा भ्रम: फेसबुक, एक्स (ट्विटर) जस्ता माध्यममा फैलिने ‘फेक न्युज’ र अफवाहले समाजमा अस्थिरता ल्याउन सक्ने।
- टावर अपार्टमेन्ट: समुद्री किनारमा निर्माण गरिएका अग्ला ‘टावर अपार्टमेन्ट’ मा लिफ्ट बन्द हुँदा हजारौँ मानिस अलपत्र पर्ने जोखिम।
विज्ञहरूको सुझाव: ‘आफैँ सजग बनौँ’
विज्ञ समूहका प्रमुख मासुदा हिरोयाका अनुसार, सरकारी प्रयास (Public aid) ले मात्र यति ठूलो विपद् व्यवस्थापन गर्न असम्भव छ। “हामीले भौतिक संरचना मात्र बनाएर पुग्दैन, अब प्रत्येक नागरिकले यसलाई ‘मेरो समस्या’ (Self-help) ठानेर व्यक्तिगत रूपमा खाद्यान्न भण्डारण र घरका फर्निचर बाँध्ने जस्ता तयारी गर्नुपर्छ,” उनले भने।
यदि सबै घरहरू १००% भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने हो भने भवन विनाशको संख्या ८७ प्रतिशतले घट्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारको आगामी कदम: यो रिपोर्ट प्राप्त गरेपछि विपद् व्यवस्थापन मन्त्री आकामा जिरोले सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिने र चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा नयाँ ‘आधारभूत योजना’ (Basic Plan) तयार पारी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
