बढ्दो मूल्यलाई सम्बोधन गर्ने र रक्षा क्षमतालाई सुदृढ पार्ने कुरामा केन्द्रित कोषसहित १८.३ ट्रिलियन येनको पूरक बजेट पारित

टोकियो। जापानको माथिल्लो सदन (House of Councillors) ले चालु आर्थिक वर्षका लागि १८.३ ट्रिलियन येन को पूरक बजेट मंगलबार (१६ तारिख) पारित गरेको छ। प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइची (Sanae Takaichi) को नेतृत्वमा रहेको सरकारले गठन गरेको यो पहिलो बजेट हो, जसले “जिम्मेवार सक्रिय वित्तीय नीति” लाई मूल मन्त्र बनाएको छ।

यो बजेटको आकार गत वर्षको पूरक बजेट (१३.९ ट्रिलियन येन) भन्दा ठूलो छ। बजेटको स्रोत जुटाउन सरकारले बढेको कर राजस्वको प्रयोग गर्ने भए पनि अपुग रकमका लागि ११.६ ट्रिलियन येन बराबरको नयाँ सरकारी ऋणपत्र (Government Bonds) जारी गर्नेछ।

महँगी नियन्त्रण मुख्य प्राथमिकता

यस पूरक बजेटको मुख्य उद्देश्य महँगी र मुद्रास्फीतिले आक्रान्त जनतालाई राहत दिनु हो। यसका लागि ८.९ ट्रिलियन येन छुट्याइएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक प्याकेजअन्तर्गत निम्न क्षेत्रमा खर्च गर्नेछ:

• स्थानीय सरकारलाई अनुदान (२ ट्रिलियन येन): यस अन्तर्गत चामल कुपन (Rice Coupons) लगायत खाद्यान्न सहयोग र पानीको महसुलमा छुट जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• उर्जा सहुलियत (५२९.६ अर्ब येन): आगामी जनवरीदेखि मार्चसम्म बिजुली र ग्यासको बिलमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ।
• बालबालिका सहयोग (३६७.७ अर्ब येन): न्यून आय भएका परिवारलाई प्रति बच्चा २०,००० येन नगद अनुदान दिइनेछ।

यसका अलावा, बजेटमा सङ्कट व्यवस्थापन र विकास लगानीका लागि ६.४ ट्रिलियन येन, तथा रक्षा र कूटनीतिक क्षमता विस्तारका लागि १.६ ट्रिलियन येन विनियोजन गरिएको छ। ७०० अर्ब येन भने भैपरी आउने खर्च (Reserve funds) का लागि राखिएको छ।

घरायसी जीवनमा कस्तो प्रभाव पर्छ?

बजेटमा समावेश गरिएका राहत प्याकेजहरूले आम नागरिकलाई निम्न अनुसारको फाइदा पुग्ने सरकारी अनुमान छ:

• खाद्यान्न सहयोग: प्रति व्यक्ति करिब ३,००० येन बराबरको कुपन वा सहयोग।
• महसुल छुट: खानेपानी लगायतमा प्रति परिवार करिब १०,००० येनको छुट।
• बालबालिका भत्ता: प्रति बच्चा २०,००० येनको एकमुष्ट अनुदान।
• उर्जा बिल: जनवरी–मार्च अवधिमा प्रति परिवार करिब ७,००० येनको बिजुली/ग्यास खर्च बचत हुने।

वित्तीय चिन्ता र प्रधानमन्त्रीको भनाइ

ठूलो आकारको पूरक बजेट र नयाँ ऋणपत्र जारी गर्दा देशको वित्तीय स्वास्थ्य बिग्रने चिन्ता बढेको छ, जसका कारण वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन ब्याजदर बढ्ने क्रम देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री ताकाइचीले भनिन्, “आगामी वर्षको बजेटमा पनि जापानी अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो बनाउँदै महँगीभन्दा बढी तलब वृद्धिको फाइदा धेरैभन्दा धेरै जनतासम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका छौं।” उनले बजारको विश्वास जित्दै अर्थतन्त्रलाई गति दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।

सरकारले अब डिसेम्बरको अन्त्यसम्ममा आगामी आर्थिक वर्षको नियमित बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिने जनाएको छ।