अध्यागमनको हिरासतमै मृत्यु भएकी श्रीलंकाली मृतकका आफन्तहरूले जापानको संसदीय प्यानलले पारित गरेको अध्यागमन कानून संशोधनको चर्को विरोधसहित निन्दा गरेका छन ।
जापानी हिरासत सुविधामा मृत्यु भएकी श्रीलंकाली महिलाका बहिनीहरूले आफ्नो दिदीको मृत्युको जाँच नगरी अप्रिल २८ मा अध्यागमन कानूनलाई परिमार्जन गर्नको लागि विवादास्पद विधेयक संसदको प्यानलले अनुमोदन गर्नु गलत भएको भन्दै निन्दा गरेका हुन ।
नागोया क्षेत्रीय अध्यागमन ब्यूरोमा २०२१ मा ३३ वर्षको उमेरमा मृत्यु भएकी विष्मा सन्दमालीका बहिनीहरूले अध्यागमन नियन्त्रण र शरणार्थी मान्यता ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको न्यायिक मामिला समितिले गरेको छलफललाई अवलोकन गरेपछि यस कानूनले जापानमा विदेशी बासिन्दाहरूलाई “बहिष्करण” निम्त्याउन सक्छ भन्ने चिन्ता बढाएको प्रतिक्रिया दिएका छन ।
कमिटी रुमको ग्यालरीमा बसेर ३० वर्षीया वायोमी र २८ वर्षीया पूर्णिमाले एकजना दोभाषेलाई गम्भीर नजरले हेरेर बहस सुने।वायोमीले शरणार्थी स्थितिको लागि आवेदन दिँदा पनि देश निकाला गर्न दिने विधेयकको आलोचना गरिन्, ‘यो विदेशी नागरिकको मानवअधिकारको अवहेलना र अनादर गर्दछ।” यदि निर्वासन गरियो भने यसले विदेशी परिवारहरू जापान र तिनीहरूको गृह देशहरू बीच विभाजित हुन सक्छ। “कृपया बच्चाहरूलाई विचार गर्नुहोस्। उनीहरूलाई आफ्ना आमाबाबुबाट अलग गर्नु हुँदैन,” उनले भनिन्।
वायोमी अझै पनि आफ्नी बहिनीको मृत्युमा जापानी अधिकारीहरूलाई अविश्वास गर्छिन्। “उनीहरूले हाम्रो दिदीलाई के भयो भनेर अनुसन्धान नगरेसम्म, पुनरावृत्ति रोक्न सक्ने कुनै उपाय छैन,” उनले भनिन्।
विस्माको दुखद मृत्युबाट सिकेका पाठहरू आंशिक रूपमा विधेयकमा प्रतिबिम्बित छन्। विष्माले बिरामी भएको गुनासो गर्दै अध्यागमन सुविधाबाट अस्थायी रिहाइको लागि दुई पटक आवेदन गरिन्, उनको पहिलो निवेदन स्वीकार गरिएन र उनको दोस्रो निवेदन विचाराधीन हुँदा नै उनको मृत्यु भयो।
विधेयक तर्जुमा गर्दा अस्थायी रिहाई समीक्षा प्रक्रियाको समीक्षा गरिएको थियो ।”अस्थायी रिहाइको अनुरोधहरू स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णयमा अन्य माध्यमहरू सहित डाक्टरहरूको राय सुनेर थुनुवाको स्वास्थ्य स्थितिमा पूर्ण ध्यान दिइनेछ”। भन्ने निर्दिष्ट गरिएको थियो ।
न्याय मन्त्री केन साइतोले प्यानललाई भने, “हामी कुनै पनि हालतमा पुनरावृत्ति हुन नदिने संकल्पका साथ मुद्दाको समाधान गर्नेछौं।”
