जापानमा यौन दुव्र्यवहार सम्बन्धी कानुनहरू समीक्षामा गर्दै मौजुदा कानून भन्दा कडा सजायसहित एउटै उमेर वर्गका किशोरहरू बीच हुने यौन गतिविधिको लागि सहमतिको उमेर १३ बाट १६ बनाउने र १६ वर्ष भन्दा कम उमेरका जो कोहीसँग गरिने यौन गतिविधिलाई अपराधीकरण करार गर्न प्रस्ताव गरिने भएको छ ।
जापानको सरकारी प्यानलले राष्ट्रिय दण्ड संहितामा संशोधनको लागि गरिएको प्रस्तावमा वास्तविकता कदम भन्दा बाहिर रही यौन उत्पीडन पीडितहरूलाई न्याय पाउन सजिलो बनाउनका लागि त्यसो गरिन लागिएको बताइएको छ ।
प्रस्तावित मस्यौदामा बलात्कार तथा अभद्रताका मुद्दामा ५ वर्षको हदबन्दी कायम गर्न पनि माग गरिएको छ ।
सन् २०१९ मा चारवटा मुद्दाहरूमा गैर-दोषी निर्णयहरूद्वारा विद्यमान कानून कार्यान्वयनमा आएको समस्यालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय दण्ड संहितामा रहेको यौन गतिविधिका बारेमा संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको हो ।
एउटा मुद्दामा आफ्नी १९ वर्षीया सहोदर छोरीलाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेका बाबुलाई अदालतले उनको इच्छाविपरीत यौन आक्रमणको प्रतिरोध गर्नको लागि उनीसँग यौनसम्पर्क गरेको स्वीकार गरे पनि सो मुद्दा खारेज गरिएको थियो ।
मौजुदा कानूनमा पीडितले सहमति नभएको मात्र होइन, “आक्रमण वा धम्की” वा प्रतिरोध गर्न असम्भव बनाउने अन्य कारकहरू पनि थिए भनेर प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्दछ।
बुबा छोरीको मुद्दामा अभियोजन पक्षले यो मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको यद्यपि उच्च अदालतले अर्को वर्ष उक्त निर्णयलाई उल्टाएर अभियुक्तलाई १० वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो।
जे भए पनि पीडितहरू र उनीहरूका समर्थकहरूले कानुनी मापदण्ड वास्तविकताभन्दा बाहिरको तर्क गर्छन्।आक्रमण वा धम्की बिना पनि डरले अक्सर आक्रमणमा परेको व्यक्तिको व्यवहारलाई असर गर्छ भन्ने उनीहरूको भनाई छ ।
दण्ड संहितामा संशोधन प्रस्तावित
न्याय मन्त्रालयद्वारा गठित संशोधन मस्यौदा प्यानलको प्रस्तावमा “जबरजस्ती” यौनसम्पर्क भनेको के हो भनेर थप सटीक परिभाषा समावेश गरिएको छ।
फेब्रुअरी ३ मा प्रस्तुत गरिएको यसको संशोधनको मस्यौदाको रूपरेखाले आठ विशेष कारकहरूलाई आक्रमणको परिदृश्यमा यौन सम्बन्धलाई अपराधिकरण गर्नेछ।
आक्रमण वा धम्कीको अतिरिक्त तिनीहरूले रक्सी वा लागूपदार्थ पिडितलाई मादक पदार्थ सेवन गर्ने, पीडितलाई अस्वीकार गर्ने मौका नदिने, पीडितलाई डराउने वा स्तब्ध पार्ने, र स्थितिको फाइदा उठाउने कुरालाई समेत समावेश गरेको छ ।
एक पीडित समर्थन समूहले समग्र प्रस्तावहरूलाई स्वागत गर्दै सीमितताहरूको विधान पूर्ण रूपमा खारेज गर्न वा कम्तिमा १५ वर्षले विस्तार गर्न चाहेको छ। “केही पीडितहरूले अपराधीले लगाएको डर, लाज, पश्चाताप, अपराध र आत्म-दण्डको भावनाले अपराधीलाई रिपोर्ट गर्न लामो समय लाग्छ,” यौन उत्पीडन पीडितहरूको संस्था स्प्रिंगका प्रतिनिधि निर्देशक सातो युकिको भन्छन्।
पीडितहरूले संशोधनलाई समर्थन गरिरहदा संहिता परिवर्तनका आलोचकहरूले मस्यौदामा भएका कुरा लागु भएमा झूटा आरोपहरू निम्त्याउन सक्ने दाबी गर्छन्। आपराधिक प्रतिरक्षा वकिल चो सेहोले स्थितिको दुरुपयोगसँग सम्बन्धित प्रावधान विशेष चिन्ताको विषय हो भनी चेतावनी दिए।
“आपराधिक र दण्डात्मक कानून बनाउनमा कुन कुरालाई अपराध हो र के गर्दैन भन्ने स्पष्ट पार्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो,” उनी भन्छन् “यदि ती मापदण्डहरू स्पष्ट नभएको भए, त्यहाँ झूटा आरोपहरूको जोखिम हुन्छ।” चो थप्छन् मानिसहरू सक्षम हुनु आवश्यक छ। अपराध के हो भन्ने बारे कुनै भ्रम बिना स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो जीवन बिताउन तयार रहनु पर्दछ ।
नयाँ आपराधिक वर्गहरू
न्याय मन्त्रालयको संशोधन मस्यौदा प्यानलको प्रस्तावमा प्रविधि र इन्टरनेटको प्रयोगसँग सम्बन्धित दुई नयाँ कोटीहरू पनि समावेश गरिएका छन्।
यौनिक उद्देश्यका लागि बालबालिकासँग सम्पर्क गर्नु अपराध हो। अन्यले तेस्रो पक्षलाई उपलब्ध गराउनुका साथै अशोभनीय तस्बिरहरू गोप्य रूपमा खिच्ने र खिच्ने लक्ष्य राखिनु पनि अपराधको कोटी राखिएका छन।
‘पीपिङ टम’ फोटोग्राफी धेरै प्रिफेक्चरल अध्यादेशहरू अन्तर्गत प्रतिबन्धित हुँदा २०१२ को एक मुद्दाले राष्ट्रिय कानूनको आवश्यकतालाई आकर्षित गर्यो। त्यसको उदाहरणको रूपमा एक पुरुष विमान यात्रुलाई महिला उडान परिचरको स्कर्ट खिचेको शंकामा पक्राउ गरियो। अपराध अभियोजनकर्ताहरू कुन प्रिफेक्चरल अध्यादेश लागू गर्ने भनेर निर्धारण गर्न नसकेकाले उनको आरोप खारेज गरियो ।
न्याय मन्त्रालयले चालु अधिवेशनमा दण्ड संहिता परिमार्जन गर्न विधेयक पेश गर्ने योजना बनाएको छ ।
