टोकियो, जापान । आगामी फेब्रुअरी ८ मा हुने आम निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै जापान सरकारले विदेशी नागरिकहरूका लागि लागू हुने नियमहरूमा उल्लेख्य कडाइ गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको नेतृत्वमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले “सुव्यवस्थित र सौहार्दपूर्ण सहअस्तित्व” को अवधारणा अन्तर्गत नयाँ कार्ययोजना पारित गरेको हो।
यस नयाँ नीतिले विशेषगरी जापानी नागरिकता लिन चाहने र स्थायी बसोबास (पीआर) को अनुमति पर्खिरहेका विदेशीहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ। सरकारले जापानी नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि जापानमा अनिवार्य रूपमा बस्नुपर्ने न्यूनतम समयावधिलाई बढाउनुका साथै आवेदनको जाँच प्रक्रियालाई पहिलेभन्दा धेरै कडा बनाएको छ। यसैगरी, स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिने व्यक्तिले कर र सामाजिक सुरक्षा बीमाको रकम समयमै भुक्तानी गरे/नगरेको विषयलाई मुख्य मापदण्ड बनाइने भएको छ।
सरकारले विदेशी नागरिकहरूलाई जापानी भाषा र यहाँको सामाजिक संस्कार सिकाउनका लागि एक विशेष शैक्षिक कार्यक्रम पनि सुरु गर्ने योजना बनाएको छ। यो कार्यक्रममा देखाउने सक्रियताले विदेशीहरूको भिसा र बसोबास अनुमतिको निर्णयमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइएको छ। साथै, राष्ट्रिय सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै विदेशी नागरिकहरूले जापानमा गर्ने जग्गा खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन आगामी जुलाईसम्ममा नयाँ कानुनको रूपरेखा तयार पारिनेछ।
प्रमुख क्याबिनेट सचिव मिनोरु किहाराका अनुसार जापानमा सार्वजनिक सुरक्षा र आपसी सद्भाव कायम राख्न यी कदमहरू तत्कालै कार्यान्वयनमा लगिनेछन्। सन् २०२५ को मध्यसम्मको तथ्याङ्क अनुसार जापानमा विदेशीहरूको जनसंख्या करिब ३९ लाख ५० हजार पुगिसकेको छ, जुन कुल जनसंख्याको ३.२ प्रतिशत हो। निर्वाचनको मुखैमा आएको यो नीतिले जापानमा रहेका विदेशी समुदायमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ।
