टोकियो।
जापानी सरकारले विदेशी नागरिकहरूले जापानमा घरजग्गा (Real Estate) खरिद गर्दा अब अनिवार्य रूपमा आफ्नो राष्ट्रियता (Nationality)खुलाउनुपर्ने नयाँ नीति ल्याउने भएको छ। मंगलबार सार्वजनिक गरिएको यो कदम विदेशी नागरिकहरूले जापानमा कुन उद्देश्यका लागि जमिन र भवन खरिद गरिरहेका छन् भन्ने बारेमा स्पष्ट जानकारी हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको हो। यो नियम सन् २०२६ को आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेछ।
नयाँ नीतिका मुख्य प्रावधान
सरकारले विदेशी खरीदकर्ताहरूलाई अनिवार्य राष्ट्रियता खुलाउनुपर्ने नियमलाई विभिन्न कानुन तथा नियमहरूमा संशोधन गरी लागू गर्ने तयारी गरेको छ। सम्बन्धित मन्त्रालय र एजेन्सीहरूले चालु आर्थिक वर्षभित्रै आवश्यक अध्यादेशहरू संशोधन गर्ने योजना बनाएका छन्।
१. सम्पत्ति दर्तामा अनिवार्य राष्ट्रियता:
- हालको प्रणालीअनुसार, घरजग्गाको मालिकले आफ्नो नाम र ठेगाना दर्ता गर्नुपर्छ, तर राष्ट्रियता खुलाउनु अनिवार्य छैन।
- अब न्याय मन्त्रालयको अध्यादेश संशोधन गरी खरीदकर्ताहरूले नयाँ दर्ता निवेदन दिँदा आफ्नो राष्ट्रियता समावेश गर्नुपर्नेछ र राहदानीजस्ता आधिकारिक पहिचान पत्र प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
- पहिले नै दर्ता गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई पनि स्वेच्छिक रूपमा आफ्नो राष्ट्रियता खुलाउन प्रोत्साहन गरिनेछ।
२. विदेशी विनिमय तथा विदेश व्यापार कानुन संशोधन:
- हाल ‘विदेशी विनिमय तथा विदेश व्यापार कानुन’ अन्तर्गत लगानीको उद्देश्यले खरिद गरिएका केही निश्चित केसहरूमा मात्र राष्ट्रियता खुलासा गर्नुपर्छ।
- तर, नयाँ नीतिअनुसार कारण जेसुकै भए पनि विदेशमा बस्ने विदेशीले वन, महत्त्वपूर्ण भूभाग र ठूलो क्षेत्र खरिद गर्दा आफ्नो राष्ट्रियता अनिवार्य रूपमा खुलाउनु पर्नेछ।
कम्पनीहरू मार्फत हुने खरिदमा कडाइ
रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण जमिन खरिद गर्नका लागि विदेशी खरीदकर्ताहरूले घरेलु कम्पनीहरूलाई माध्यम बनाउन सक्ने सम्भावनालाई रोक्न सरकारले कर्पोरेट कारोबारमा संलग्नहरूको पहिचानलाई बलियो बनाउने भएको छ।
विशेष गरी, राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका क्षेत्र (जस्तै रक्षा–सम्बन्धित सुविधाहरू वरपरका क्षेत्र) र टाढाका सीमावर्ती टापुहरूको वरिपरिको जमिन खरिद गर्ने कम्पनीको हकमा निम्न कुराहरूमा राष्ट्रियता खुलासा अनिवार्य गरिनेछ:
- कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको राष्ट्रियता।
- यदि कम्पनीका अधिकांश अधिकारी वा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मतदान अधिकार (Voting Right) भएका व्यक्तिहरूको राष्ट्रियता एउटै छ भने सो जानकारी।
सार्वजनिक चासो सम्बोधन
आर्थिक सुरक्षा र विदेशी बासिन्दा नीति हेर्ने मन्त्री किमि ओनोदाले मंगलबार भनिन् कि सरकारले संकलित जानकारीलाई जनताको चिन्ता कम गर्ने गरी उचित ढङ्गले खुलासा गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग मिलेर काम गर्नेछ।
यद्यपि, डिजिटल एजेन्सीले विकास गरिरहेको रियल स्टेट रजिस्ट्री डेटाबेस मार्फत मन्त्रालयहरू र एजेन्सीहरूबीच खरिदकर्ताको राष्ट्रियतासम्बन्धी जानकारी आदानप्रदान गर्ने विषयमा विचार भइरहेको छ। तर, व्यक्तिको राष्ट्रियतासम्बन्धी जानकारीलाई व्यक्तिगत सूचना (Personal Information) मानिने भएकाले यो जानकारी सार्वजनिक भने गरिने छैन।
