गैर आवासीय नेपाली संघ जापानको गत जुलाई ३० मा सम्पन्न निर्वाचनलाई बदर गर्दै तत्काल आगामी कार्यकालको निर्वाचन गर्नका लागि संघका संस्थापक अध्यक्ष राजन प्रधानाङगको समयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरिएको छ ।
एनआरएनए जापानको विवाद समाधान गर्नका लागि शेष घलेको समयोजकत्वमा रहेको एनआरएनए उच्च स्तरीय समितिका सदस्य देवमान हिराचन र भवन भट्टले जापानको विवाद मिलाउन दुवै पक्षलाई लिखित र मौखिक सम्पर्क गरि सहमतिमा आउन गरेको अनुरोधलाई अस्विकार गरि मिलेर जान नसकिने बताएकोले गत जुलाई ३० मा सम्पन्न निर्वाचनलाई बदर गरि तत्काल आगामी कार्यकालको निर्वाचन गराउनका लागि प्रधानाङ्गको समयोजकत्वमा स्वतन्त्र तदर्थ समिति गठन गरिएको देवमान हिराचनद्वारा मंगलवार जारी गरिएको विज्ञप्तीमा जनाईएको छ ।
जापानमा एनआरएनए जापानको नाममा शिवप्रसाद पौडेल समूह र अनिता गुरुङ समूह नेतृत्व गरि संचालन गर्दै आइरहेको एनआरएनए जापानको वैधता फेब्रुअरी १५ तारिकबाट नै अमान्य भै बदर गरिएको सो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सो समितिले गरेका ८ वटा निर्णयहरू सार्वजनिकहरू उच्चस्तरीय समितिको निर्णय सहित जानकारी प्रकाशित गरिएको विज्ञप्तिमा मार्फ़त शिवप्रसाद पौडेल जापान एनआरएनए, अनिता गुरुङ जापान एनआरएनए, अम्बिका जोशी कार्यवाहक राजदूत नेपाल दूतावास टोकियो, कुमार पन्त अध्यक्ष एनआरएनए आइसीसी र राजेश राणा सिइओ लाई बोधार्थ समेत दिइएको छ ।
प्रकाशित गरिएको विज्ञप्तिमा एनआरएनए जापानको आगामी कार्यकालको निर्वाचन गर्न, निर्वाचित कार्यसमिति नहुन्जेलसम्मका लागि विधान बमोजिमका सम्पूर्ण कार्य गर्न गराउन अधिकार समेत प्रदान गरिएको छ । एनआरएनए जापानको दुवै पक्षसँगको स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्तिलाई पनि सोहि तदर्थ समितिलाई बझबुझारथ गर्न निर्देशन दिनुका साथै आइसिसिको निर्वाचनका लागि जापानको तर्फबाट डेलिगेट्सको नामावली पठाउन समेत सो तदर्थ समितिलाई भनिएको छ ।
उच्चस्तरीय समितिले गरेको निर्णय तत्कालदेखि नै कार्यान्वयन हुने उल्लेख गर्दै निर्णय नमान्ने, अटेरी गर्ने, विधान नियम निर्णय र निर्देशन बमोजिम नगरेमा संस्थाको विधान बमोजिम अनुशासनको कारवाही गर्न गराउन समेत निर्देशन गरिएको छ ।
एनआरएनए आसीसीको ८१ औं वैठकले संघको महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद मिलाउन संरक्षक परिषदका अध्यक्ष घलेको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो ।संघको केन्द्रीय समितिको बैठकले एनआरएनए जापानको विवाद मिलाउन पूर्वअध्यक्ष हिराचन र भट्टलाई ज़िम्मेवारी प्रदान गरिएको थियो ।
प्रधानाङ्गको समयोजकत्वमा बनेको निर्वाचन समीक्षा समितिले उठाएको थियो निर्वाचनको वैधताको प्रश्न
गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वयन परिषद जापानको निर्वाचनमा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनको भावना विपरित अनाधिकृत रूपमा मतदान गरिएको पाइएको छ । निर्वाचन समीक्षा समितिले आइतबार २९२ पृष्ठको लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एनआरएनए जापानको सदस्यता नरहेकाहरुद्वारा ६० वटा ग्रुप मेल तयार गरि २ हजार ९ सय ४ मत अनाधिकृत रूपमा मतदात प्रक्रियामा राखिएको तथ्य भेटिएको उल्लेख गरिएको छ । गत जुलाई ३० तारिक सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएसंगै पराजित भएका २९ जना उम्मेवदारहरुले मतदाताहरुले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न नपाएको भनि अध्यक्ष मण्डलमा उजुरी गरेपछि राजन प्रधानाङ्गको समयोजकत्वमा ७ सदस्यीय निर्वाचन समीक्षा समिति गठन गरिएको थियो । कुल मत ७ हजार ७ सय ५७ खसेकोमा ग्रुप मेलबाट २९०४ र सिंगल ईमेल दर्ता भएका बाट ४८५३ मत खसेको पाइएको प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बताईएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार ६० वटा ग्रुप मेलबाट २ वटा देखि ४९६ सम्म मत राखिएको छ । निष्पक्ष निर्वाचन र मतदाताको मताधिकार विपरित ६० वटा ग्रुपमेल बनाई निर्वाचनको परिणामलाई प्रभावित परेको स्पष्ट हुने र यसरी तयार पारिएका मेलबाट २९७० मतदाताको सदस्यता बनाईएको त्यसमध्य ९८ प्रतिशत मतदान गरिएको पाइएको संयोजक प्रधानाङ्गले बताए ।
प्लस,डट र नम्बरको प्रयोग गरि एकै इमेलको फरक फरक भेरियसनको इमेल प्रयोग गरि एउटै मुख्य इमेलमा भोटिंग लिंक प्राप्त गर्ने उद्देश्यले ती इमेलहरु बनाई मतदान गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी इमेल बनाउनका लागि मनोज श्रेष्ठ,उर्मिला गिरी,सुवास लामिछने,बिजुली पौडेल खरेल र बिष्णुप्रसाद भट्टराईलाई मुख्य शंकास्पद व्यक्तीको रुपमा लिइएको उल्लेख गरिएको छ । उनीहरुसँग विभिन्न संचारका माध्यम प्रयोग गरि जानकारी लिन खोज्दा अपेक्षा अनुरूप सहयोग नगरेको पनि उल्लेख गरिएको छ । समीक्षा समिति पूर्ण क़ानूनी नभएकोले निजहरुको समलग्नताको गहिराइसम्म यकिन गर्न अपथ्यारो परेको बताईएको छ ।
प्रतिवेदनमा एनआरएनए जापानको बिधानमा विद्यार्थीले अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदका सदस्यालाइ मतदान गर्न नपाईने उल्लेख रहेपनी १७७० विद्यार्थी मतदाताले मतदान गरेको पाइएकोले त्यो विधान विपरित रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ ।
एनआरएनए जापानको निर्वाचनमा प्रविधिको दुरुपयोग भएको भन्दै प्रहरी अपराध अनुसन्धान केन्द्रीय साईबर ब्युरोबाट पत्र छानबिन समेत भैरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि जापानको निर्वाचनका विषयलाई लिएर चासोका साथ हेरिरहेको छ ।
