नागासाकी प्रिफेक्चरको अध्यागमन हिरासतमा घाईते भएपछि करिब चार महिनासम्म डाक्टरलाई भेट्न नपाएपछि ओछ्यानमा परेका एक नेपालीले उपचारका लागि रकमको माग गर्दै जापान सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् ।
जापानको अध्यागमन नियन्त्रण तथा शरणार्थी मान्यता ऐन संशोधन गर्ने विधेयक गत जुन ९ मा पारित भएपछि ‘राम’ उपनाम रहेको ४० वर्षका नेपालीले‘म अध्यागमन निकायले हाम्रो कुरा राम्ररी सुनोस र हामीसँग भेदभाव नगर्नुहोस् भन्ने चाहन्छु ।” भन्ने अपील गरेका छन ।
ओमुराको नागासाकी प्रिफेक्चर शहरको ओमुरा इमिग्रेशन सेन्टरमा रहँदा रामलाई हिपको हड्डीको नेक्रोसिस हुने रोगले ग्रस्त भएपछि अहिले हिड्न समेत कठिन भैरहेको बताएका छन ।
सन् २००९ को मे महिनामा जापान आएका उनी पूर्वी जापानको कान्तो क्षेत्र र अन्यत्र गरि करिब नौ वर्षसम्म भारतीय रेस्टुरेन्टमा काम गरेका थिए तर सन् २०१८ को सेप्टेम्बरमा उनले भिसा नवीकरण गर्न नसकेका र ओभरस्टे भएपछि उनलाई जापानको अध्यागमनले हिरासतमा लिइएको जापानी संचार माध्यम द माईनिचीले उल्लेख गरेको छ । रामलाई नियन्त्रण लिएको अर्को महिना जापानको राजधानीको मिनातो वार्डमा रहेको टोकियो क्षेत्रीय अध्यागमन सेवा ब्यूरोमा र जनवरी २०१९ मा ओमुरा अध्यागमन केन्द्रमा स्थानान्तरण गरिएको थियो
सोहि वर्षको अप्रिलमा अध्यागमन केन्द्रको सुविधामा रहेको फुटबल खेल्ने क्रममा अर्को कैदीसँगको टक्करमा रामको बायाँ हिप जोइन्टमा चोट पुगेको थियो। उनले अध्यागमन बाहिरको चिकित्सा संस्थामा उपचार गराउन अनुरोध गरेपनि उनको अनुरोध तुरुन्तै स्वीकृत नभई लगभग चार महिना पछि अगस्टसम्म उपचार गर्न गर्न अनुमति दिइएको थिएन।
रामलाई “फेमोरल टाउकोको ओस्टियोनेक्रोसिस” भन्ने समस्या रहेको पत्ता लागेको थियो । जसले फेमरको टुप्पोमा नेक्रोसिस निम्त्याउँछ ।यो समस्याका कारण फेब्रुअरी २०२० सम्म उनी लगभग ओछ्यानमा परेका थिए। उनलाई डिसेम्बर २०२२ मा ‘विशेष अपवाद अन्तर्गत’भनेर हिरासतबाट रिहा गरियो र फुकुओका सहरमा रहेको अस्पतालमा भर्ना गरियो।अहिले रामले आफ्नो देब्रे खुट्टा सार्न समेत सक्दैनन् र दाहिने खुट्टा पनि केही सेन्टिमिटर मात्र सार्न सक्छन्।उनी प्रायः रातीमा दुखाइ सहन नसकेर उठ्छन् उठ्ने गर्दछन ।
रामले कमजोर हुँदै भने, “जब मैले अध्यागमन केन्द्रका कर्मचारीहरूलाई दुखाइको बारेमा गुनासो गरें, उनीहरूले मलाई ‘धैर्य गर्न’ भने, र म पीडामा चिच्याएदा उनीहरूले झुठो बहना गरेको आरोप लगाए।यदि मलाई पहिले नै अस्पताल लगिएको भए यस्तो हुने थिएन ।”
रामले यो मुद्दा अदालतमा लगेर उपचारका लागि राज्यबाट क्षतिपूर्ति माग गरेका छन्।उनका वकिल हिकारी त्सुजीले हिरासतमा यस्ता घटना घट्नुको एउटा कारण दीर्घकालीन थुनामा रहेको बताउँदै भने, ‘कानुन परिमार्जन भए पनि त्यहाँ हिरासत अवधिको कुनै सीमा हुनेछैन, र उपचारमा सुधार हुने सम्भावना छैन।”
मार्च २०२१ मा नागोया क्षेत्रीय अध्यागमन ब्यूरो हिरासत सुविधामा श्रीलंकाली महिला विष्मा सन्दमालीको मृत्युलाई उद्धृत गर्दै, सुजीले चेतावनी दिए-“यो एक प्रणालीगत समस्या हो, विदेशीहरूलाई बहिष्कारको अधीनमा राखिएको छ र शंकाको आधारमा नक्कली रोग भनेर उचित उपचार दिईएको छैन। विदेशीहरूको मानवअधिकारलाई बेवास्ता गर्ने वर्तमान अवस्था हालै परिमार्जित गरिएको संशोधित कानूनमा पनि अपरिवर्तित छ र कानुनी संशोधनले अध्यागमन एजेन्सीको अधिकारलाई मात्र बलियो बनाएको देखिन्छ।
अर्कोतर्फ संशोधित अध्यागमन कानूनले शरणार्थीहरूको बराबरी मानिने व्यक्तिहरूलाई शरणार्थी महासन्धि अन्तर्गत मान्यताको मापदण्ड पूरा नगरे पनि “पूरक संरक्षण अन्तर्गतका व्यक्तिहरू” को रूपमा जापानमा बस्न अनुमति दिन नयाँ प्रणाली स्थापना गर्नेछ।
बेप्पुको ओइता प्रिफेक्चर सहरमा बस्ने र युक्रेनी विस्थापितहरूलाई ओइटा, फुकुओका र नागासाकी प्रिफेक्चर र अन्य ठाउँमा आफ्नी युक्रेनी पत्नीसँग समर्थन गर्ने ३७ वर्षीय काजुमा ओनोले निश्चित गतिविधिहरूको लागि भिसामा प्रणालीको केही हदसम्म राम्रो भएकोमा प्रशंसा गर्छन्, तरपनि शरणार्थीलाई जापान बसाई गाह्रो रहेको उनको भनाई छ । आफ्नो भविष्यको परिकल्पना गर्न जापान बसाईको लागि प्रत्येक वर्ष भिसा नवीकरण गर्नुपर्छ। यदि तिनीहरू नयाँ प्रणाली अन्तर्गत स्थायी बासिन्दाको रूपमा काम गर्न र बस्न सक्छन् भने थप स्थिरताका साथ जापानमा बस्न सक्षम बनाईनु पर्छ ।
ओनोले थपे “जापानमा शरणार्थी स्थिति प्रदान गरिएको व्यक्तिको संख्या पहिलो स्थानमा कम छ र शरणार्थीहरूलाई स्वीकार गर्नका लागि सामाजिक अवस्थाहरू पर्याप्त छैनन्। मलाई आशा छ कि पूरक संरक्षण प्रणाली अन्तर्गत युक्रेनीहरूको स्वीकृतिले शरणार्थी संरक्षणमा भविष्यमा छलफल सुरु गर्नेछ।” (युकी कुरिसु, क्युशु समाचार विभाग द्वारा लेखिएको सामग्रीलाई भावानुवाद गरिएको गरिएको हो। )
