तत्कालको लागि वित्तीय आयकर परिवर्तन गर्ने कुनै योजना छैन- प्रधानमन्त्री किशिदा

Japan's Prime Minister-elect Fumio Kishida arrives his official residence Monday, Oct. 4, 2021, in Tokyo. (AP Photo/Eugene Hoshiko)

जापान सरकारले कोभिड-१९ को प्रतिबन्धबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्‍याउन “१० ट्रिलियन येन” को आर्थिक प्याकेज ल्याऊदै १८ वर्ष मुनिका उमेर समूहलाई नगद सहयोग गर्ने योजना बनाएको छ।
सरकारले कोरोनाभाइरसबाट शिथिल अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र लामो समयसम्म कोभिड -१९ को प्रतिबन्धबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्‍याउन “१० ट्रिलियन येन” को आर्थिक प्याकेज ल्याउने योजना बनाएको हो।
लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको गठबन्धन साझेदार पार्टीका कोमेइतोले १८ वर्ष मुनिका बच्चाहरुको लागी १० मान येनको नगद प्रदान गर्नका लागि प्रस्ताव समेत गरेको छ । यो योजना कोरोनाभाइरस महामारीबाट प्रभावित घरहरुलाई सहयोग पुर्याउनका लागि पार्टीको प्रयासको रूपमा रहने बताईएको छ।
हामीले कोरोना भाईरसको कारण जीवन निर्वाहमा संघर्ष गरिरहेका मानिसहरुलाई आवश्यकताका आधारमा नगद वितरण गर्नेमा सहमत छौं,” प्रधानमन्त्री फुमीयो किशिदाले भने सत्तारुढ दलको गठबन्धनसँग परामर्श गरेर सो योजना कार्यान्वयन गर्न सबैभन्दा राम्रो तारिका के हो भन्ने बारेमा निर्णय गर्नेछौ ।
सबैभंदा पहिले हामीले उत्पादनको वृद्धि कसरी गर्ने बारेमा ध्यान दिदै ‘नो ग्रोथ,नो डिस्ट्रीब्यूशन’ नीति लागू गर्न आफू इच्छुक रहेको प्रधानमन्त्री किशिदाले बताए ।
प्रधानमन्त्री किशिदाले तत्कालको लागि वित्तीय आयकर परिवर्तन गर्ने कुनै योजना नरहेको समेत बताएका छन्। उनले आर्थिक क्षेत्रको विस्तृत विश्लेषण गरि प्राप्त जानकारीको समीक्षाबाट कर वृद्धि गर्दा लगानीकर्ताको भावनालाई ध्यानमा राखदै प्रतिनिधि सभाको चुनाव भन्दा पहिले करको दरमा कुनै परिवर्तन नगरिने बताएका हुन ।
नया प्रधानमन्त्रीले सम्पत्तिको पुनर्वितरण र निश्चित आय असमानतामा पूँजीगत लाभ र लाभांशमा करको परिकल्पना सहितको प्रमुख अर्थनीति तय गर्ने बताईएको छ ।
“धेरैको ध्यान मात्र करको मुद्दामा केन्द्रित भएको छ र त्यहाँ व्यापक गलत धारणाहरु बनाईएका छन जुन कुरालाई हामीले तुरुन्तै एक निर्णयमा पुग्ने प्रयास गर्नेछौं, “किशिदा भने। अर्थतन्त्र र वित्तीय नीतिमा थुप्रै चीजहरु छन् जुन हामीले वित्तीय आय कर परिमार्जन गरिनु भन्दा पहिले गर्नु पर्छ, अहिलेको लागि देशको विकास रणनीति बनाउनमा मुख्य प्राथमिकता हुनेछ ।
अक्टोबर ४ मा प्रधानमन्त्री भएपछि किशिदाले पत्रकार सम्मेलनमा वित्तीय आय करको परिमार्जन र समीक्षाको बारेमा सोच्नुपर्ने बताऊदै त्यो विभिन्न विकल्प मध्यको एक हो भनेका थिए । वित्तीय आय करको समीक्षाको मुद्दालाई सत्तारुढ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीले निर्वाचनको दौरानमा प्रचारप्रसारका लागि लैजान सकारात्मक देखिएको छ ।
शुक्रवार टोकियो स्टक मार्केटको विश्लेषणमा कर परिमार्जनको विषयले मुख्य असर पारेर २२५ अंकको निक्केइ इण्डेक्स सूचकांक कोशिदा एलडिपीको अध्यक्ष भए लगतै २९५०० बाट घटेर २८००० नजिक पुगेको छ ।
फ़ूजी टेलिभिजनको एक कार्यक्रमका क्रममा, किशिदाले दोहोर्याए सरकारले कर्मचारीहरुको तलब बढाउने कम्पनीहरुको लागी कर छुट लाई बढावा दिनेछ। कर्पोरेट आयको तुलनामा जापानमा ज्याला वृद्धि मन्द गतिमा हुने गरेको छ।