परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागले मेसिनले पढ्नसक्ने पासपोर्ट (एमआरपी) बन्द गरी इ–पासपोर्ट (विद्युतिय राहदानी) जारी गर्न सुरु गरिसकेको छ ।
विभागका अनुसार पासपोर्टलाई अझ बढी सुरक्षित बनाउन एमआरपीबाट इ–पासपोर्टमा गइएको हो । एमआरपी जारी गर्न बन्द गरिएको भएपनि यसअघि जारी गरिएका एमआरपी जसको म्याद अझै बाँकी छ । ती प्रयोगमा आउनेछन् ।
यसकारण एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहेका एमआरपी वहाकलाई इ–पासपोर्ट जारी नगर्ने नीति विभागले लिएको छ । तर अन्तरिम समयमा इ–पासपोर्टको माग धेरै भएमा र बुकिङको समय लिन नसकिएको अवस्थामा यदि विदेश जान आवश्यक पर्यो भने कारण र प्रमाणसहित आएका मात्र एमआरपी प्रदान गरिने छ ।
हाल साधारण इ–पासपोर्टको लागि विभागमा मात्र निवेदन दिन सकिने छ । इ–पासपोर्ट पृष्ठ र मूल्यका हिसाबले दुई थरी छन्– एउटा ३४ पृष्ठको र अर्को ६६ पृष्ठको । विभागले हाल ३४ पृष्ठ भएको इ–पासपोर्टको निवेदन मात्र लिने गरेको छ ।
केही सातापछि क्रमिक रूपमा जिल्ला प्रशासन तथा तोकिएका इलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट निवेदन दिने मिल्ने व्यवस्था गरिने विभागले जनाएको छ ।
हाल विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूबाट पनि इ–पासपोर्टको लागि निवेदन दिन सकिनै छैन । विभागका अनुसार दुई महिनापछि मात्र नियोगहरूमा आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था मिलाउने छ ।
३४ पृष्ठ भएको इ–पासपोर्ट र एमआरपी दस्तुर एउटै छ । तर ६६ पृष्ठको साधारण इ–पासपोर्टको दस्तुर भने फरक छ । विभागले इ–पासपोर्ट निवेदन दिएको दुई दिनमा उपलब्ध गर्नेछ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट इ–पासपोर्ट लिँदा सरकारलाई ५ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाउन पर्नेछ भने ६६ पृष्ठको लिँदा १० हजार रुपैयाँ । विभागबाट ३४ पृष्ठको इ–पासपोर्टबाट लिँदा सरकारलाई १२ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाउनु पर्नेछ भने ६६ पृष्ठको लिँदा २० हजार रुपैयाँ ।
राहदानी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८ अनुसार पासपोर्ट हराएको, पाना च्यातिएको, केरमेट भएको वा अन्य कारणले पासपोर्ट प्रयोग हुन नसक्ने भई नयाँ इ–पासपोर्ट बनाउन परेमा थप पाँच हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाउन पर्नेछ ।
अन्य देशमा रहेका नेपाली नियोगबाट इ–पासपोर्टको लागि निवेदन दिँदा फरक फरक रकम राजस्व बुझाउनु पर्नेछ । उत्तर र दक्षिण अमेरिकी महादेश अन्तर्गतका देशहरू, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, जापान, दक्षिण कोरिया र हङकङस्थित नेपाली नियोगमा निवेदन दिँदा ३४ पृष्ठको पासपोर्टको लागि १५० अमेरिकी डलर र ६६ पृष्ठको हकमा २ सय अमेरिकी डलर वा सो बराबरको स्थानीय मुद्रा राजस्व सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।
नियमावलीअनुसार रुस, नेपाली दूतावास मस्कोको सहप्रमाणीकृत मुलुक र साईप्रसको लागि नेपाली नियोगमा इ–पासपोर्टको लागि निवेदन दिँदा ३४ पृष्ठकोलाई ८० युरो र ६६ पृष्ठकोलाई १३० युरो वा सो बराबरको स्थानीय मुद्रा राजस्व बुझाउनुपर्नेछ ।
रुस, नेपाली दूतावास मस्कोको सहप्रमाणीकरण मुलुक र साइप्रस बाहेक युरोपस्थित अन्य देशमा रहेका नेपाली नियोगमा ३४ पृष्ठको इ–पासपोर्टको लागि निवेदन दिँदा १२० युरो र ६६ पृष्ठको हकमा १७० युरो वा सो बराबरको स्थानीय मुद्रा राजस्व सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ ।
मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, लेबनान, इराक, इरान, कुवेत, इजरायल, सिरिया, जोर्डन, ओमान र यमनस्थित नेपाली नियोग र ती नियोगको सहप्रमाणीकृत मुलुकबाट ३४ पृष्ठको इ–पासपोर्टको लागि निवेदन दिँदा ५० अमेरिकी डलर र ६६ पृष्ठको लागि एक सय अमेरिकी डलर वा सो बराबरको रकम राजस्व तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
माथि उल्लेख गरिएकाबाहेक अन्य एसियाली, अफ्रिकीलगायतका राष्ट्रमा रहेका नेपाली नियोगमा इ–पासपोर्टको लागि निवेदन दिँदा ३४ पृष्ठको लागि ८० अमेरिकी डलर र ६६ पृष्ठको हकमा १३० अमेरिकी डलर वा सो बराबरको स्थानीय मुद्रा राजस्व बुझाउनुपर्नेछ ।
पासपोर्ट हराएको, पाना च्यातिएको, केरमेट भएको वा अन्य कारणले पासपोर्ट प्रयोग गर्न नमिल्ने भई नयाँ इ–पासपोर्ट बनाउन परेमा अन्य बेलाकोभन्दा दोब्बर रकम राजस्व बुझाउनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
दश वर्षभन्दा कम उमेरका नाबालकको ३४ पृष्ठको इ–पासपोर्ट जिल्ला प्रशासन कार्यलयबाट बनाउँदा २ हजार ५ सय रुपैयाँ र ६४ पृष्ठको लागि ५ हजार रुपैयाँ रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट दश वर्षभन्दा कम उमेरका नाबालको नाममा इ–पासपोर्ट बनाउन परेमा सम्बन्धित देशमा तोकिएको रकमको आधा मात्र तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
दश वर्षभन्दा कम उमेरका नाबालकको नाममा राहदानी विभागबाट इ–पासपोर्ट बनाउँदा ३४ पृष्ठको लागि ९ हजार ५ सय रुपैयाँ र ६६ पृष्ठको लागि १४ हजार ५ सय रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्ने राहदानी नियमावलीमा उल्लेख छ ।
