जापानमा कर्मचारीको तलब बढाउन कम्पनीहरूको लागि नयाँ प्रोत्साहन प्याकेजको प्रस्ताव

-


     जनहित न्युज    
     कार्तिक २३ गते २०७८


Å@êVǵǢéëñ{éÂã`é¿åªâÔãcÇ≈džǢÇ≥ǬÇ∑ÇÈä›ìcéÒëäÅiéËëOÇ©ÇÁÇQêlñ⁄ÅjÅÅÇWì˙åflå„ÅAéÒëääØì@

जापान सरकारको आर्थिक नीति प्यानलले सोमबार कोरोनाभाइरसबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुरानो आकारमा फर्काउनको लागि कर्मचारीको तलब बढाउन कम्पनीहरूको लागि नयाँ प्रोत्साहन प्याकेजको प्रस्ताव समावेश गरेको छ।

आफ्ना कर्मचारीहरूको तलब बढाउन सहमत हुने व्यवसायहरूलाई तलब वृद्धिको सुविधाको लागि प्यानलले केही सब्सिडी कार्यक्रमहरु आकस्मिक प्रदान गर्नका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । डिसेम्बरको अन्त्यसम्ममा तयार हुने वित्तीय बजेट २०२२ को प्रारम्भिक बजेटमा पनि प्रोत्साहन प्याकेजको अंश समेटिने स्रोतहरूले बताएका छन ।

प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाको “नयाँ पुँजीवाद” को दृष्टिकोणलाई साकार पार्न “अत्यावश्यक प्रस्तावहरू” को एक भागको रूपमा आर्थिक नीति प्यानलले ग्रामीण क्षेत्रहरूको डिजिटलाइजेशनलाई प्रोत्साहित गर्ने साथसाथै राष्ट्र निर्माणको पाटोमा सहयोग पुर्याउन ठूलो मात्रामा अनुदान कार्यक्रमको संचालन गर्न कम्प्यूटर चिप्सको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रहरूको डिजिटलाइजेसन प्रवर्द्धन गर्न विशेष कदमको रूपमा प्यानलले केहि यातायातका साधनहरू भएका क्षेत्रहरूमा खाद्यान्न र अन्य वस्तुहरू पुर्‍याउन ड्रोन र रोबोटको राम्रो प्रयोगको लागि नियमहरू समायोजन गर्न कानून बनाउन समेत सुझाव दिएको छ।

महामारीबाट अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरका कारण “खाँचोमा परेका मानिसहरू” लाई मद्दत गर्न सरकारको आर्थिक प्याकेजमा कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्दै कर्मचारीको तलब वृद्धिमा अत्यावश्यक प्रस्तावको प्रतिबिम्बित हुने बताईएको छ । जुन प्रस्ताव प्रधानमन्त्री किशिदाले नोभेम्बरको मध्यमा निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेक थिए । अप्रिलबाट सुरु हुने आर्थिक वर्ष २०२२ को लागि सरकारको कर सुधार प्याकेजमा पनि प्रस्तावहरूको प्रावधान समावेश हुने जापानी संचारमाध्यमले आफ़नो समाचारमा उल्लेख गरेका छन ।

सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको नेतृत्व रहेको सरकारमा करिब एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री बनेका किशिदाले गत महिना आर्थिक नीति प्यानललाई प्रोत्साहन सम्बन्धी योजनाका लागि सुझाव दिन निर्देशन दिएका थिए। प्यानलको समिति सदस्यहरूसँगको बैठकमा किशिदाले नीतिगत विवरणहरू टुंगो लगाउन छिट्टै तीनवटा मातहतका समितिहरू गठन गर्ने समेत बताए ।”त्यहाँ छलफल गरेर, हामी अर्को वर्षको वसन्तमा यसलाई व्यवहारमा ल्याउनको लागि ‘विषेश डिजाइन’ र उपायहरू तयार गर्नेछौं, र तिनीहरूलाई विश्वमा परिचय गराउनेछौं,” उनले भने।
हालको कर छुट प्रोत्साहन प्रणालीमा घाटा पोष्ट गर्ने र कर नतिर्ने कम्पनीले पारिश्रमिक बढाए पनि फाइदा लिन नसक्ने सो प्यानलले सुझाव औल्याएको छ ।”कर्मचारीहरूलाई तलबको रूपमा (नाफा) बाँडफाँड गरेपछि मात्र उपभोग बढ्छ,” प्यानलले भन्यो, उपभोगमा वृद्धि र मागमा बृद्धि भएमा, “कर्पोरेट नाफा थप बढ्छ, जसले (अधिक आर्थिक) वृद्धि हुन्छ “ वितरण रणनीति विकासलाई समर्थन गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार भएको प्यानलले जनाएको छ ।

मार्चसम्म विश्वविद्यालयहरूका लागि १० ट्रिलियन येन कोष स्थापना गर्ने योजना प्रस्तुत गर्दै, प्यानलले विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रलाई सुदृढ गर्दै नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्ने आवश्यकतालाई पनि प्रकाश पारेको छ र यसले विकास र वितरणको वृद्धि चक्र उत्पन्न गर्न “स्पार्क” प्रदान गर्ने पक्षमा आफ़नो मत जाहेर गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०२० को बजेटबाट बाँकी रहेको रकम र नयाँ ऋणपत्र जारी गर्नुका साथै आर्थिक नीतिको प्याकेजलाई आर्थिक वर्ष २०२१ को पूरक बजेटबाट खर्च गर्ने गरि किशिदा प्रशासनले वर्षको अन्त्यसम्ममा संसदबाट ऐन ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । ३० ट्रिलियन येन (२६० अर्ब डलर) भन्दा बढीको वित्तीय खर्च भएको प्रोत्साहन प्याकेजलाई नोभेम्बर १९ मा बस्ने मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गर्ने अपेक्षा गरिएको यस विषयका नजिकका स्रोतहरूले बताएका छन।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?