एनआरएनए जापानमा अनियमितताको छानबिन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझायो

जापान ÷ एनआरएनए जापानको विभिन्न चरणमा भएका अनियमितताहरुको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले जापानमा ८ सय ४३ मान भन्दा बढि रकम अनियमितता भएको प्रतिवेदन आइसीसी केन्द्रलाई बुझाएको छ ।
एनआरएनए जापानमा अनियमितता भएको बहसबाट विवादमा तानिएपछि छानबिनका लागि गठित उच्च स्तरीय समितिले ६ महिना लामो छानबिन पछि एनआरएनए जापानले सो रकम बेरुजुका रुपमा देखिएको आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्ष सहितको प्रतिबेदन आइसिसि एसिया प्यासिफिकका संयोजक गोबिन्दप्रसाद श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
एनआरएनए जापानमा २०१७ देखि २०२० सम्ममा भए गरेका अर्थिक क्रियाकलापलाई सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरेर बुझाइएको प्रतिवेदनमा विभिन्न व्यक्तिको नाममा सस्थाको खाताबाट ठुलो रकम निकालिएको भएपनि कुन प्रयोजनका लागि निकालिएको भन्ने उद्देश्य खुल्न नसकेको प्रतिबेदनमा जनाइएको छ ।
समितिले २०१५ मा भुकम्पको लागि संकलन गरिएको राहत रकम, २०१८ मा भएको नेपाल फस्टिवलमा भएको भनिएको अनियमितता, स्मारीका प्रकाशनमा देखिएको आर्थिक हिनाबिना र जापानले प्रदान गरेको सहयोग रकममा गएको अनियमिततालाइ आधार मानेर छानबिन गर्दा नीति नियम विपरित खर्च गरिएको, लेखा प्रणालीको सामान्य सिद्धान्त समेत पालना नगरिएको, बैकिङ कारेबारलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गरिएको, बिल भरपाई बिना नै ठूलो रकम व्यक्तिका नाममा निकासा गरिएको, पदीय दायित्वलाई बेवास्ता गर्दै मनोमानी ढंगले काम कारबाहीहरु गरिएकोले थप कारबाहीका लागि एनआरएनए आइसीसीलाई प्रतिबेदन बुझाईको आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको छ ।

प्रतिवेदनमा संस्था सहयोग अभियान संचालन गर्दा र कुनै कार्यक्रम गर्दा संयोजक तोक्ने गरेको र त्यसरी तोकेका संयोजकले रकम संकलन गर्दा आफ़नो, परिवार र निजी कम्पनीको खाता प्रयोग गरेको पाइनु अनियमितताको अर्को उदाहरण भएको समेत उल्लेख गरिएको छ ।

भूकम्पका लागि संकलन गरिएको राहत रकम, विभिन्न समयमा आयोजना गरिएका फेस्टिवल, जापानमा मृत्यु भएका नेपालीहरुको बिमा रकम देखि कार्यालयको भाडा समेतमा समेत आर्थिक पारदर्शिता नदेखिएको छानबिन समितिको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिवेदनमा संस्था सहयोग अभियान संचालन गर्दा र कुनै कार्यक्रम गर्दा संयोजक तोक्ने गरेको र त्यसरी तोकेका संयोजकले रकम संकलन गर्दा आफ़नो, परिवार र निजी कम्पनीको खाता प्रयोग गरेको पाइनु अनियमितताको अर्को उदाहरण भएको समेत उल्लेख गरिएको छ ।
समितिले NPO मा दर्ता भएको संस्थाले सामान्य नीति नियमको वास्ता नगरी पदीय दायित्व समेत चरम दुरुपयोग गर्दै ख्याल ठट्टाको रुपमा संस्थालाई संचालन गरेको आरोप समेत लगाएको छ । संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुमा गोपनीयताको समेत अनुशासन नरहेको, मितव्यायिता नअपनाई संस्थालाई खर्चिलो र भड्कीलो बनाएको, संस्थागत निर्णय भएर कार्य हुने नगरेको, संस्थामा कार्ययोजना अनुरुप कार्य हुने नगरेको समेत प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।
लामो समयदेखि क्रियाशिल एनआरएनलाई के कति कारणले २०१८ को ७ औ महिनामा टोकियो महानगरपालिकामा दर्ता गरिएको हो स्पष्ट हुन नसकिएको, साथै दर्ता प्रक्रियामा समेत एनआरएनको नीति र उदेश्य विपरित जापानी नागरिक हिरोसी सासाकीलाई रिजी डाइरेक्टरको रुपमा राखिनु र अध्यक्ष हुदाहुदै उपाध्यक्षको नाममा संस्था दर्ता गरिनुलाइ चरम लापारबाहीको पराकाष्टको रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
एनआरएनए आइसीसीको निर्वाचन प्रक्रियामा नियम विपरित आफू खुशी रुपमा मध्यरातमा रकम पठाइएको देखिएकोले संस्था पूर्णरुपमा व्यक्तिबादी प्रवृति र भद्रगोलरुपमा संचालन भएको पाइएको बताइएको छ । प्रतिवेदनमा हानामीमा नियमविपरित खर्च गरिएको, पार्कको लागि ठूलो रकम व्यक्तिका नाममा निकास भएपनि बिल भरपाई उपलब्ध नगराइएको लगाएत थुप्रै अनियमितताका केस्राहस् उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यालयमा लेखा सम्बन्धि कर्मचारी राख्नु पर्ने, सस्थाको हिसाब पारदर्शी गराउनाका लागि नियमित वार्षिक रुपमा अडिट गर्ने व्यवस्था मिलाउन पर्ने लगाएतका सुझाबहरु प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
२०२० अक्टोबरमा आइसीसी सचिवालयले गठन गरेको सो समितिमा राजेश प्रधानाङ्गको संयोजकत्वमा डा.बलराम श्रेष्ठ सदस्य सचिव, शालिकराम भण्डारी, डा.सरोज कडेल र विजय थकाली सदस्य रहनु भएको थियो ।